संक्रमणकालीन न्याय कहिले मिल्छ ?

दीपक शर्मा

द्वन्द्व सकिएको १२ वष भन्दा बढी समय व्यतित भइसक्दा पनि पीडितलाई सत्य दिनुको सट्टा आयोगहरूमा भाडमैला गराउने, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने, द्वन्द्वपीडितबीच फुट गराउने स्तरमा सरकार उद्दृत देखिन्छ ।

हरेक समाज वा राष्ट्रका लागि न्याय एक महत्वपूर्ण सवाल रहँदै आएको छ । न्यायलाई सभ्य समाजको आधारस्तम्भ नै मान्न सकिन्छ । कुनै पनि राष्ट्र चाहे शान्तिपूर्ण अवस्थामा होस् वा आन्तरिक वा बाह्य कारणबाट द्वन्द्वको स्थितिमा होस् न्यायको सवाल जहिले पनि प्राथमिकतामा रहन्छ । न्याय भनेको उत्तरदायित्व र स्वच्छता पनि हो । न्यायले संरक्षण र दण्ड दुवै चीजको दायित्व बोध गराउन  सक्दछ । न्यायले मानिसको अधिकारको रक्षा गर्दछ र सो अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप वा क्षति पु¥याए त्यसलाई दण्ड प्रणालीमा समेट्ने गर्दछ ।

संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वोत्तर समाजसँग जोडेर आएको विषय हो । खासगरी द्वन्द्वोत्तर समाजमा न्यायका मूल मुद्दाहरू के–के हुन सक्दछन ? विगतमा भएका मानव अधिकारको दुरूपयोग र मानवीय कानुनको उल्लंघनलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्दछ ? पीडितका आधारभूत मानव अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्ने ? दण्डहीनता अवस्थाको अन्त्य र स्थायी शान्तिका लागि के के जरुरी छन् ? जस्ता यावत् प्रश्नको उत्तरका लागि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै प्रक्रियाबाट द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरू पहिल्याउँदै सो क्रममा र त्यससँग गाँसिएर भएका मानवअधिकारका सबै खाले उल्लंघन र ज्यादतीहरूलाई विस्तृत ढंगबाट सम्बोधन गर्ने प्रयोजनार्थ अपनाइने न्यायिक, गैरन्यान्याँक, प्रशासनिक उपायहरू सम्झिनु पर्दछ ।

द्वन्द्वोत्तर समाजमा द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नै संक्रमणकालीन न्याय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार संक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यस्तो प्रक्रिया र संरचनाको पूर्ण रूप हो जो विगतमा भएका ठूला मात्राका मानवअधिकार विरुद्धका ज्यादतीहरूलाई सम्बोधन गरी जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्न लक्षित रहन्छ भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सत्य निरूपण आयोग, पुर्पक्ष र अभियोजन, परिपूरण, परीक्षण, छनोट र शुद्धिकरण, संस्थागत सुधार र मेलामिलाप पर्दछन् ।

नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता समापन पछि संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा व्यापक चासो र चर्चा शुरु गरिएको थियो । विभिन्न संस्थाहरूले नेपालको द्वन्द्वको दौरान थुप्रै मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरिएको तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गर्यो र शान्ति–सम्झौताका केही बुँदाहरूमा मानव अधिकार, मानवीय कानुन र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सवालहरू संग्रह गरिए ।

त्यति मात्र होइन त्यसपछि भएका संविधान सभाका दुई निर्वाचन र ०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनका वेला राजनीतिक दलले प्रकाशित गरेका घोषणापत्रहरूमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि आप्mनो पार्टीका धारणाहरू उल्लेख गरेका छन् । यो दुर्भाग्य हो कि उनीहरू निर्वाचनसम्म घोषणापत्र भुल्ने बिमारीको सिकार बन्दै आएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत तीन कुराहरू मुख्य रूपमा उठान गरिन्छ । पहिलो त हो सत्य जान्न पाउने अधिकार, यो अवधारणा मानवीय कानुनबाट मानवअधिकार कानुनमा विकसित भएको हो । बलपूर्वक वा अस्वेच्छाचारी बेपत्ता पार्ने कार्यका सन्दर्भमा यसको पहिलो विकास गरियो ।

प्रत्येक समाजलाई विगतमा घटेका घटनाका साथ साथै असाधारणा अपराधका घटनामा जिम्मेवार अभिप्रायः परिस्थिति बारे भविष्यमा सो किसिमका कार्यहरूको पुनरावृत्ति रोक्ने उद्देश्यका लागि सत्य जान्न पाउने अहरणीय अधिकार रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त, पीडितका परिवारका सदस्यलाई आप्mना नातेदारहरूलाई के भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा सूचना पाउने हक निहित रहेको हुन्छ ।

त्यसकारण लुकेको वा लुकाइएको विगतको सत्यको खोज, जाँच र उपचार गर्नु, सत्य थाहा पाउने प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान हजारौं घटनाहरूमा मानवताविरुद्धको अपराधसम्मका अपराध घटित रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्य जान्न पाउने अधिकार द्वन्द्वपीडितमा रहेको छ ।

दुर्भाग्य आज द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भइसक्दा पनि पीडितलाई सत्य दिनुको सट्टा आयोगहरूमा भाडमैला गराउने, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने, द्वन्द्वपीडितबीच फुट गराउने स्तरमा सरकार उद्दृत देखिन्छ ।

सभ्य समाजका लागि न्याय भनेको त्यसको श्वास हो । न्याय हरेक मानवको अधिकारको विषयसँग जोडिएर आउँछ । न्याय प्राकृतिक रूपमा नै मानवले पाउने विषय हो भनिन्छ ।

न्याय उत्तरदायित्व, अधिकार र अभिव्यक्तिको माध्यम पनि हो । द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा न्यायको कुरा उठ्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि सँगसँगै आएका हुन्छन् जस्तै विगतमा भएका मानव अधिकारको दुरूपयोग र तिनका कानुनको उल्लंघनलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्दछ ? पीडित र निजका आफन्तका हरिएका मानव अधिकारको बारेमा के गरिनुपर्दछ ? पीडितका विश्वव्यापी मानवअधिकारका सवाललाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र द्वन्द्वले क्षतविक्षत बनाएको सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी पुर्नस्थापित गर्दै समाजलाई एकाग्र बनाएर मेलमिलापमा बाँध्न सकिन्छ ? जस्ता प्रश्न उत्पन्न हुन्छन् । यी सबै प्रश्नको साझा जवाफ द्वन्द्वपीडितले न्याय, सत्य र परिपूरण पाउनुपर्छ र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर न्यायिक सजायको भागीदार बनाइने कुरामा केन्द्रित रहन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत तेश्रो तहमा आइपुग्ने सन्दर्भ भनेको परिपूरण हो । सामान्यतया परिपूरणले पुनर्निर्माण क्षतिपूर्ति, मुआब्जा, पुनस्र्थापना सन्तुष्टि र भविष्यमा पुनरावृत्ति नहुने कुराको प्रत्याभूतिलाई जनाउँदछ ।

परिपूरणसम्बन्धी राष्ट्रसंघको एक दस्तावेजमा लेखिएको छ ‘पीडितहरूप्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गनिुपर्दछ र उनीहरूको प्रतिष्ठाको सम्मान गरिनुपर्दछ, उनीहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकार हुनुपर्दछ र क्षतिपूर्तिका संयन्त्रहरूमा पूर्ण रूपले समाहित गरिनुपर्दछ । साथै पीडितका लागि उपयुक्त अधिकार र उपचारहरूको निरन्तर विकासका लागि र उनीहरूको क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय कोषको स्थापना सबलीकरण र विस्तारलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ भनिएको छ ।

नेपालको दुर्भाग्य हेरौं आज १२ वर्ष पछि पनि नेपालले परिपूरणसम्बन्धी सामान्य कानुन वा नीति पनि बनाउन सकेको छैन । यो कालमा द्वन्द्वपीडित माथि कतिसम्मका बर्बरताहरू गरिए हामी सबैलाई स्मरण होला । नन्दप्रसाद अधिकारी, सावित्री श्रेष्ठ, गंगामाया अधिकारीलगायत सबै पीडितलाई प्रताडित बनाइँदै आएको छ ।

यति मात्र होइन, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर बोल्ने, लेख्ने द्वन्द्वपीडितहरू सुमन अधिकारी, एकराज भण्डारी, राम भण्डारी, सुबोध प्याकुरेललगायत माथि सरकार र राजनीतिक दलको वक्रदृष्टि छ ।

त्यस्तै कनकमणि दिक्षित, चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, राजन कुइँकेल, मन्दिरा शर्मा, भागीराम चौधरीजस्ता अधिकारकर्मी माथि विभिन्न गलत लाञ्छना लगाउँदै आइएको छ ।
विगत केही समयदेखि सत्य निरूपण आयोग पदाधिकारी (अध्यक्ष र १ सदस्य) विहिन भएको छ ।

सरकारले विलम्ब नगरी यो आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको सवाल निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार यो विषयबारे सरकारसँग प्रष्ट हुन खोजिहेका छन् । यो गाम्भीर्यतालाई बुझि सरकारले द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउने निश्चित गरी दण्डहीनतालाई बल नपुग्ने प्रतिबद्धता दर्शाउनुपर्दछ ।

सबै राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि घोषणा भएका निर्वाचनका समयका बनाएका आफ्ना घोषणापत्रको स्मरण गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार बन्नुपर्दछ ।