सहकारी, समृद्धि र कम्युनिस्टको शासन

हरि लम्साल

नेपालको संविधानले ‘समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिएको छ । सहकारी पारस्परिक हितका लागि स्वतपूmर्तरूपमा आफैं परिचालित हुने क्षेत्र हो । स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, आपसी ऐक्यबद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ ।

संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमका माध्यमबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । आर्थिक व्यवसाय र उद्यमहरू व्यक्तिगत, कम्पनीका रूपमा र सामूहिक हितका लागि गर्न सकिन्छ । सहकारीले वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट व्यवसायलाई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गराउँछ । यसका लागि आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्वता, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता आधारमूत मूल्य रहन्छन् । नेपाली समाज सहकारी संस्कृतिमा धनी छ । सहकारी सदस्यहरूको आपसी सहकार्य हो । सहकारी नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त माध्यम हो । सहकारी अर्थतन्त्र विकास भएका मुलुकमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्णयको आधार मजबुत भएको पाइन्छ । सहकारीमा संलग्नता र गरिबी निवारणबीच सहसम्बन्ध देखिएको छ । सहकारी दिगो विकासको आधार हो । नेपालको संविधानले ‘समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिएको छ । सहकारी पारस्परिक हितका लागि स्वतपूmर्तरूपमा आफैं परिचालित हुने क्षेत्र हो । स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, आपसी ऐक्यबद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ ।

विश्वमा सन् १८४४ देखि सहकारी अभियान सुरु भएको हो । हाल विश्वभर ३० लाख सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित छन् । जसमा १ अर्ब २० करोड सदस्य आबद्ध छन् । नेपालमा ०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएको हो । ०१३ चैत २० मा बखान सहकारी संस्थाबाट नेपालमा सहकारी अभियानको शुरुवात भएको हो भने ०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन निर्माण गरियो । ०१९ सालमा काठमाडौंमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । सहकारी बैंक ऐन, ०१९ अन्तर्गत ०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । ०२० सालमा गैरवित्तीय सहकारीका रूपमा साझा प्रकाशन, साझा भण्डार, साझा यातायात र साझा स्वास्थ्य सेवाको गठन गरियो । ०४१ मा साझा संस्था ऐन तथा ०४३ मा नियमावली जारी भयो । साझा संस्था ऐन, ०४१ लागू भएपछि सहकारी अभियानलाई सरकारीकरण गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो । ०४७ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समितिको गठन भयो । ०४७ मा सहकारी ऐन जारी भयो । त्यसलाई संशोधन गरी सरकारले सहकारी ऐन, ०४७ जारी गरेको छ भने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

नेपालमा ३४ हजार ५१२ वटा सहकारी छन् । दश वर्षअगाडि नेपालमा सहकारीको संख्या ९ हजार ७ सय २० थियो । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १३ हजार ५ सय ७८ वटा छन् । कृषि सहकारी १० हजार ९ सय २१, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ४ हजार ३ सय ७१, दुग्ध १ हजार ३ सय ५८, उपभोक्ता १ हजार ४ सय २३ छन् । विद्युत् ४ सय ६३, तरकारी तथा फलफूल १ सय ९३, चिया १ सय ८, कफी १ सय ५५, जडीबुटी १ सय ८६, मौरीपालन ९३, सञ्चार १ सय ४३, स्वास्थ्य १ सय २८, उखु ४८, जुनार ४५ र अन्य ९ सय ९९ सहकारी संस्था छन् । २०७४ असारसम्म ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ सदस्य छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ३४ लाख ४५ हजार ५ सय ५४ सदस्य छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ लाख ७३ हजार ७ सय ७७ सदस्य छन् । कृषि सहकारीमा १० लाख ९२ हजार २ सय ६५ सदस्य छन् । दुग्ध सहकारीमा १ लाख ५ हजार ८ सय ९३ सदस्य छन् । उपभोक्ता सहकारीमा ७० हजार ७ सय २५, विद्युत्मा ८१ हजार ३ सय ७०, तरकारी तथा फलफूलमा २० हजार २ सय ६७, चियामा ११ हजार ९ सय ६३, कफीमा ७ हजार ५ सय ९३, जडीबुटीमा ११ हजार ३ सय ५, मौरी पालनमा ४ हजार २ सय ४१, सञ्चारमा १७ हजार ५३, स्वास्थ्यमा १४ हजार ७ सय ५३, उखुमा २ हजार ९ सय ५४, जुनारमा २ हजार १ सय २२ र अन्यमा १ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ सदस्य आवद्ध छन् ।

सहकारीबाट ६० हजार ५ सय १७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ३५ हजार ४ सय ४७, बहुउद्देश्यीयमा १२ हजार ८५, कृषिमा ६ हजार ६ सय ८३, दुग्धमा १ हजार ६ सय ५३, उपभोक्तामा ६ सय ७१, विद्युत्मा ४ सय १८, तरकारी तथा फलफूलमा १ सय ३३, चिया ४४, कफी १ सय २२, जडीबुटीमा ७७, मौरीपालनमा ५३, सञ्चारमा ५ सय ५६, स्वास्थ्यमा ८ सय ८०, उखुमा १, जुनार ११, अन्य १ हजार ६ सय ७३ ले प्रत्येक्ष रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को अन्त्यसम्ममा सहकारी संस्थाहरूको शेयर पूँजी ७३ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सहकारीले समुदायमा छरिएको स–सानो पुँजी संकलन गरी संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई नै उद्यमी बनाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् । साहु–महाजन, आसामीबाट छुट्कारा दिलाउँदै विनाधितो नै कर्जा पाउने भएपछि सदस्यहरू सहकारी व्यवसायतर्फ पे्ररित भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, बैंक नपुगेका स्थानमा पुगेका सहकारीले स्थानीयवासीलाई बचत गर्ने तथा कर्जा लिएर उद्यमी बन्ने बानीको विकास गरेका छन् ।

सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य र कर्मचारीसहित ६६ लाख १३ हजार ९ सय २५ मानिस आवद्ध छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ३३ लाख ४० हजार ६८ छ भने पुरुषको संख्या ३२ लाख ७३ हजार ८ सय ५७ छ । सहकारीमा सञ्चालकको संख्या २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ छ, जसमध्ये ९७ हजार ५ सय १२ महिला सञ्चालक र पुरुषको संख्या भने १ लाख ५० हजार ३ सय १५ छ । त्यस्तै, सहकारीमा आबद्ध सदस्यको संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ छ, जसमध्ये महिलाको संख्या ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ र पुरुषको संख्या भने ३० लाख ९२ हजार ६७ छ । सहकारीमा कूल ६० हजार ५ सय १७ कर्मचारी छन्, जसमा महिला कर्मचारी २९ हजार ४२ छन् भने पुरुष कर्मचारीको संख्या ३१ हजार ४ सय ७५ छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित १० सूचकका आधारमा विश्लेषण गरिएको गरिबी बहुसूचकांक विधिअनुसार नेपालको राष्ट्रिय औसत एमपिआई २८.६२ हो । कम सहकारी संस्था भएको प्रदेश ६ को एमपीआई स्तर ५१.२२, कम सहकारी भएको प्रदेश २ को एमपीआई स्तर ४७.८९ छ । जबकि धेरै सहकारी भएको प्रदेश ३ को सूचकांक १२.२४ र प्रदेश ४ को सूचकांक स्तर १४.१९ रहेको छ । सहकारीले विश्व रोजगारीमा १० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । विश्वका ३ सय ठूला सहकारीको वार्षिक कारोबार २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ४.३ प्रतिशत रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्– ‘हामी भूगोलकेन्द्रित सहकारी बनाउने, सबै पालिकामा सहकारितालाई प्रवद्र्धन र परिचालन गर्ने योजनामा छौं । सरकारले पहिले नै एक गाउँ एक सहकारी, घर–घरमा भकारी र गाउँ–गाउँमा सहकारी भन्ने अभियान नै सुरु गरेको छ । अब हामीले पनि अनिवार्यरूपमा गाउँमा पनि सहकारी, सहरमा पनि सहकारी बनाउन एक घर एक सहकारी सदस्य अभियान सुरु गर्नुपर्छ । अब हामीले सहरभन्दा पनि सहकारीलाई गाउँतिर धकेल्नु पर्छ ।

गाउँमा भएका सम्भावनाको पहिचान गर्ने, सीप सिकाउने, उत्पादन गर्ने, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा गाउँको उत्पादन वृद्धि हुन्छ । मानिसले रोजगारी पाउँछ । हरेक मानिस समृद्ध हुन्छ । सहकारीको महत्व देखिन्छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने– ‘नेपालको समय विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । सहकारीको भौगोलिक फैलावट सहर र सुविधा स्थलमा बढी छ, आवश्यकता ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा छ । सहकारीहरू विशिष्टिकृत सेवा दिन सकिरहेका छैनन् भने केही सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन्, जसबाट समग्र सहकारी आन्दोलनप्रति नै विश्वासको संकट पैदा होला कि भन्ने आशंका बढेको छ ।’