किन सकेन सरकारले सही अर्थनीति पहिल्याउन ?

डा. डिआर उपाध्याय

आयआर्जनको अवस्था जति बढी भयो त्यती नै विकासको मार्ग फराकिलो हुदै जान्छ । विकशित देशमा क्षमता र दक्षताका आधारमा कामदारको छनेट हुन्छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्छ । जहाँ लगानीमय वातावरण निर्माण हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् । हाम्रो देशमा युवाहरूलाई ठूला ठूला सपना देखाइयो तर बेरोजगार अन्त्य हुने बाटो देखाउन सकिएन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह)ले चलाएको अराजकता, हिंसा र आतंकविरुद्ध सरकार आक्रामक बनको छ । सरकारले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरूमाथि निगरानी र धरपकड सुरु गरेको छ । जसका कारण विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताहरू भूमिगत छन् । सरकारको यो कारबाहीबारे विभिन्न टिका टिप्पणी पनि उठेका छन् । यति वेला केही तत्वहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउपेचमा पनि लागेका छन् । संवाद, सहमति र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने बाटोतर्फ सबैपक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हिंसा र आतंकले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । विप्लव समूह पनि वार्तामा आउनुपर्छ । यो आमनेपाली जनताको चाहाना पनि हो । राजनीतिक आन्दोलन वार्ताको माध्यमवाट नै समाधान हुनुपर्छ । यो समस्या समाधान नगरि हुदैन । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा राजनीति धेरै भयो । तर, जनताको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । नेताहरूको जीवनस्तर माथि उठ्यो तर जनताको जीवनस्तर माथि उठन सकेन ।

तत्कालिन माओवादी जनयुद्धको प्रमुख माग संविधान सभाको चुनाव थियो । पछि नेताहरूले विभिन्न खेल र चाल रचेर गणतन्त्र, संघीयता, र धर्मनिरपेक्षता घुसाउँदै गए । अहिले मुलुकको अवस्था के हुँदै छ, मुलुक कता जाँदै छ ? त्यो आमजनताले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । सत्ताढ दलका नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा सकिएको छ, अब आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक मुद्दा सकिएका हुन भने देशको विकास र समृद्धि गर्न के कुराले छेकेको छ ? किन दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले मुलुकलाई गति दिन सकेको छैन ? जातीय, क्षेत्रीय समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? तराई, मधेसमा पनि अझै केही दलहरू असन्तुष्ट नै छन् । उनीहरूको माग किन सम्बोधन हुन सकेको छैन ? मधेसको मुद्दा किन पेचिलो बन्दै छ ? देशमा सुविधा भोगी र शक्ति केन्द्रको जमात बढ्दो छ । यसले गर्दा पनि देशमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

देशमा तीन तहका सरकार छन् । यी तीन तहका सरकार धान्न सकस छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । जनताको समस्या विकराल छ । अहिलेको अवस्थामा देश अघि बढ्न सकेको छैन । देशलाई अघि बढाउने भनेको नेता र नीतिले हो । देशमा दुरदर्शि नेताको अभाव छ । त्यस कारण पनि देश अन्योलमा रुमल्लिरहेको छ । देशले गति लिन नसकेको मुख्य कारण भनेको दूरदर्शी नेताको अभाव नै हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू इमान्दार भएनन् । जब सम्म देशमा नेताहरू इमान्दार हुँदैनन् त्यस वेलासम्म देश बन्दैन ।

विकास प्रेमि र भ्रष्टाचारविरोधी नेता देशले नपाएसम्म विकास र समृद्धिका नारा स्वरैकल्पनामा मात्र सीमित रहने छन् । शक्तिमा पुगेपछि नेताहरूले जनतालाई भुल्दै आएका छन् । यो एउटा समस्या हो । शक्तिलाई दुरूपयोग गर्ने काम हँुदै आएको छ । यसले जनतामा आशा जगाउँदैन । सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नु पर्छ । सही अर्थ नीति र राजनीतिक स्थायित्व भयो भने समृद्धिको जग बस्न सक्छ । अहिले त्यो देखिएको छैन । देशमा स्थिर सरकार पनि छ । तर सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । साँच्चिकै मुलुक बनाउने सोच राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा छ भने अब अल्झिरहनु आवश्यक छैन । यो मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली आवश्यक थियो कि थिएन त्योबारे अहिले बहस गर्नु उचित छैन । किनभने मुलुक त्यो दिशातर्फ अघि बढिसकेको छ । अब पछाडि फर्किन सकिँदैन । तर, समस्या भने छन् । संघीयताको सिद्धान्तलाई न्यूनतम भए पनि अंगिकार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । स्रोत साधनको बाँड फाँट हुन सकेको छैन । राज्यको कुन तहले कस्तो जिम्मेवारी लिने त्यो बारे अझै अन्योल नै छ । यी विषयमा ध्यान पुगेको देखिँदैन । नेताहरू रातारात धनी बन्दै गएका छन्, गरिब जनता जहाँको त्यहीँ छन् । संघीय शासन अंगालेका अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिकाजस्ता देश आर्थिक उन्नतिको शिखरमा छन् ।

छिमेकि देश भारतसमेत आर्थिकरूपमा धेरै अगाडि बढेको अवस्था छ । हाम्रो देश यी देशको तुलनामा कहिले अघि बढ्छ ? प्रश्न यो हो । आयआर्जनको अवस्थाजति बढि भयो त्यति नै विकासको मार्ग फराकिलो हँुदै जान्छ । विकशित देशमा क्षमता र दक्षताका आधारमा कामदारको छनोट हुन्छ । सरकारले लगानी मैत्रीवातावरण तयार गर्छ । जहाँ लगानीमय वातावरण निर्माण हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् । हाम्रो देशमा युवाहरूलाई ठूला ठूला सपना देखाइयो तर बेरोजगार अन्त्य हुने बाटो देखाउन सकिएन । जसले गर्दा बेरोजगारी समस्या बढदो छ । सम्पन्न देशहरूमा कामको सम्मान हुन्छ । त्यहाँ कामलाई ठूलो सानो मानिदैन । हाम्रो देशमा कामलाई सानो ठूलो मानिने गरिएको छ । यो कारणले देश पछाडी परिरहेको छ । जति काम बढाउन सक्यो उत्पादन त्यति बढ्छ । उत्पादन जति बढ्यो त्यति नै बेरोजगार अन्त्य हुन्छ । यो बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । आज हाम्रो देशका युवाहरू खाडीको तापमा पसिना बगाइरहेका छन् । यो दुःखद पक्ष हो । युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगार दिने वातावरण सरकारले छिटो तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामी भन्दा आर्थिक रूपमा निकै तल रहेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता राष्ट्रहरू आज आर्थिक उन्नतिमा सफल छन् । यी तथ्यहरूबाट हाम्रा राजनीतिकदल र तिनका नेताहरूले कुनै पाठ सिक्न सकेनन् ।

यो वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्ला भन्ने सुरुआती दिनमा आम जनताको अपेक्षा थियो । अहिलेसम्मको सरकारको गति हेर्दा त्यो देखिएन । कृषिमा आधारित जनताको अवस्था अझ तल झरेको छ । राज्यले गरिब किसानको उत्थानमा प्रभावकारी कामन गर्दा गार्हस्थ उत्पादनमा निकै गिरावट आएको छ । सरकारले जुनगतिका साथ मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेको छैन । अब मुलुक कुन दिशातर्फ जाँदै छ भन्नेबारे सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला भएको छ । विधिको शासनको अभावले देशमा विकास हुन सकिरहेको छैन । विधिको शासन नै महत्वपूर्ण कुरा हो । देश विधिको शासनअनुसार चलेको छ कि छैन त्यो बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्व भनेकै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक नीति निर्माण हो । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय वितिसकेको छ । यो अवधिभित्र जनताले देख्ने र भोग्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउने भनेको छ, तर अहिलेसम्म स्पस्ट खाका बाहिर ल्याउन सकेको छैन । सरकारको बजेट नीति र कार्यक्रम पराम्परागत नै छन् ।

राज्यमा पहुँचवालाहरूको बोलवाला बजेट बाँडफाँडमा देखिन्छ । सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको नारा राम्रो छ । तर, कार्यान्वय नहुने कुरामा शंका छ । यो पाराले मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन । नेताहरूलाई जति भाषण गर्न सजिलो हुन्छ, काम गरेर देखाउन त्यति सहज छैन । जनता भ्रममा कति परिरहने ? देशको राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था परिवर्तन भयो । देशमा गणतन्त्र आएको छ । तर यो व्यवस्थामा पनि देशको विकास हुन सकेको छैन । मुलुक सही बाटोमा हिँड्न नसक्नु नै समस्या हो । राजनीतिक परिवर्तन भएपनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ । देश बनाउन सवै एकजुट हुनु पर्छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र मुलुकमा समृद्धि आउन सक्दैन । सुशासन कायम गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले देशमा सुशासन कायम गरेर देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा लम्किनुपर्छ ।