भूउपयोग नीतिमा खण्डीकरणको सवाल

भूमि र जनसंख्याबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । जनसंख्या जसरी प्रकृति प्रदत भूमि वृद्धि हुन नसक्ने भएकै कारण विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको हो । प्रस्तुत समस्या समाधानार्थ राज्यका तर्फबाट भूउपयोग नीति ०७५ लागू गरिएको हो । अतः अबदेखि भूमिलाई उपयोगिताको आधारमा नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार कृषि, आवास, व्यावसायिक औद्योगिक, खानी—खनिज, वन, नदीनाला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक—पुरातात्विक तथा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको अन्य क्षेत्र समावेश हुन सक्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

यदि, वास्तविक रूपमा बसोबास एवं कृषि प्रयोजन हेतु बर्र्र्सेनि वृद्धि हुँदै गएको भूखण्डीकरणको अवाञ्चित क्रियाकलापलाई रोक्ने चेष्टा गर्ने हो भने निश्चित रूपमा कित्ताकाटका लागि हाल कायम गरिएको न्यूनतम क्षेत्रफललाई समयानुकूल परिर्वतन गर्दै लैजानु जरुरी भइसकेको छ । जसअनुसार काठमाडौं–पोखरा उपत्यकालगायत विशाल जनघनत्व भएका क्षेत्रमा न्यूनतम कित्ताकाटको प्रारूप तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने चेष्टा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एवं प्रकारले सुविधा सम्पन्न तराईका जिल्लाका अतिरिक्त मुलुकका अन्य भूभागमा समेत बढ्दो जनघनत्वलाई मुख्य आधारविन्दु मानी सोहीअनुरूपको न्यूनतम कित्ताकाटको सीमा तोक्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन पश्चात् ः वास्तविक रूपमा भूउपयोग नीतिले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्दै तीव्र रूपमा हुँदै गएको भूखण्डीकरणको दरमा न्यूनता कायम गर्न सक्षम रहने छ, भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

कृषि प्रयोजनका लागि स्थानीय प्राविधिक विज्ञहरूको राय प्रतिवेदनको आधारमा न्यूनतम क्षेत्रफल कायम गरी कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई जागरुक बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि योग्य भूमि, कृषि प्रयोजनका लागिभन्दा पनि बसोबासको दृष्टिकोणबाट अनधिकृत रूपमा खण्डीकरण हुँदै गएको भेटिन्छ । यो तथ्यले के कुरा प्रमाणित गर्दछ भने मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर अत्यन्त उच्च गतिमा छ ।

यदि, समयमा नै नागरिकका लागि उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आगामी केही दशकभित्र यो समस्याले भयाभह रूप धारण गर्ने निश्चित छ । उच्चतहमा रहेको जनसंख्या वृद्धिले पक्कै पनि बासस्थानका लागि आवश्यक पर्ने भूमिको अभावमा कृषि भूमिलाई नै उपयुक्त बसोबासको रूपमा रूपान्तर गर्नुबाहेक अर्को वैकल्पिक उपाय नत व्यक्ति विशेषसँग हुन्छ नत राज्यपक्षसँग नै । अन्तत ः यसको भार कृषि क्षेत्रमा नै पर्ने देखिन्छ ।

राज्यले निश्चित क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र घोषणागरी उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै लैजान सक्ने एक उपाय हुनसक्छ । यो उपायले क्षणिक रूपमा समस्याको निकास दिन सक्ला । तर, यसलाई नै दीर्घकालीन समस्या समाधानको योजना भने मान्न सकिँदैन । किनकि, भूमिको अनुपातमा जनसंख्या वृद्धिको समानता कायम रहन सक्दैन । यो समस्या नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापीकरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अझ यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने, दक्षिण एसियाका अधिकाशंका मुलुकमा विश्व जनसंख्याको अत्यधिक जनसंख्याय भार ओगेटेको हुँदा समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै भूमिको खण्डीकरण सुरु भएको मान्न सकिन्छ । सुरुमा यसको दर न्यूनस्तरको रहेको थियो भने आज यसको गति तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यो समस्या समाधानार्थ गणतान्त्रिक नेपालले उपभोगको आधारमा भूमि वितरणको नयाँ अवधारणा ल्याएको हो । यसभन्दा अगाडि उत्पादन क्षमताको आधारमा अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार भागमा विभाजन गरीएको थियो । यसका अतिरिक्त भूमि खण्डीकरणका लागि खोला किनारा छेउ बस्ती विकास तथा बाढी एवं भूक्षयले बर्सेनि न्यून रूपमा भए पनि कटानको अत्यधिकता बढाइ भूक्षयीकरणको गतीशिलतालाई अग्रता कायम गर्न थप मद्दत पु¥याएको पाइन्छ ।

यदि, बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्नका लागि कृषि क्षेत्रमा मात्र निर्भर रहने प्रवृतिको विकास भए आगामी केही वर्षभित्र उच्चदरको जनसंख्या वृद्धिले गर्दा भोकमरी समस्या बेर्होर्न मुलुक बाध्य हुनेछ । भोकमरीको समस्या समाधानार्थ बाह्य मुलुकबाट जिविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न बालीसमेत आयात गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था तयार हुने देखिन्छ । यो डरलाग्दो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि कि त, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस विधिले मात्र बर्सेनि बढ्दै गएको तीव्र जनसंख्याको खाध्य आपूर्तिको मागलाई सहजता प्राप्त गर्ला भन्न सकिँदैन ।

मुलुकसामु सिर्जित भयावह अवस्थाबाट पार पाउनका लागि राज्य पक्षले दीर्घकालीन भूसंरक्षणको रणनीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि, जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा भूमिको आवश्यक तालमेल मिलाउन सकिएन भने भू—संकट पर्नगई अराजक परीस्थितीको अभ्यूदय हुनेछ । किनकि, बढ्दो मुखले बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको माग राज्यसमक्ष राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । आजको त्यो बालक जब वयश्क हुन्छ, तब रोजगारीका लागि अर्को माग राज्यलाई गर्नेछ । यति मात्र नभई बढ्दो सहरीकरणले निम्ताएको अन्य समस्यालाई यदि समयमा नै निराकरण गर्न सकिएन भने तत्पश्चात् उत्पन्न हुने अनेकन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषम् परीस्थितिलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ, मुलुकका अति आवश्यक क्षेत्रमा न्यूनता आउनु भनेको गरिबी उन्मुख मार्गमा अग्रसर हुनु हो । जसबाट प्रतिव्यक्ति आयका दरहरूमा पनि न्यूनता छाई बेरोजगारी, भोकमरी एवं गरिबीका कारण असफल राज्यको रूपमा मुलुक दरिन पुग्ने खतरा जीवन्त रहन्छ । बढ्दो जनसंख्याले निम्ताएको भूमि समस्यालाई समाधान गर्न जनसंख्या वृद्धिको मूलकारक तत्वको रूपमा रहेको विवीध समस्याको पहिचान गरी सोेबारे चेतना अभिमुखी कार्यक्रमको प्रचार प्रसारका माध्यमबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ । हालको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव १६ प्रतिशतलाई अझ तल झार्नु नै बुद्धिमानी हो ।

आज पनि ठूला स्तरको भूमिको पहुचमा जमिनदारी समूहको बाहुल्यता कायमै रहेको छ । विगतका समयमा जे जस्तो प्रकारका भूमि सुधारका नाराहरू दिइँदै प्रचलनमा ल्याइए तापनि भूमिमाथिको पूर्ण जमिनदारी आधिपत्यता वर्तमान अवस्थामा पनि पूर्णरूपले हट्न सकेको छैन । वितरित भूमिमा पनि विपन्न वर्गको पहुँच अत्यन्तै न्यून रूपमा रहेको हुदा भूमि सम्बन्धी समस्या सहजै समाधान होला भन्ने प्रष्ट आधार कहि कतै देखिदैन ।

आज भूमिको मूल्य सामान्य मानिसको पहुच भन्दा निक्कै आकाशीएको हुदा यसलाई राजनीतिक समस्याकै रूपमा लिने गरीन्छ । जसका कारण हरेक पल्ट मुुलुकमा सरकार परीवर्तन हुने वित्तिकै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानार्थ आयोगहरू निमार्ण गर्न मुलुकका राजनीतिक समूह लागेका हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधानमा राज्य पूर्णरूपमा सफल रहनसकेको छैन । आधुनिक प्रविधीयुक्त कृषिमा गुणात्मक सुधारले मात्र जनसंख्या एवं जमिनमाथिको समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म सहायक सिद्ध भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

यस क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्या समाधान गर्ने सो उद्देश्यले राज्यले उपयोगिताको आधारमा विश्लेषण गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधीक समितिको राय प्रतिवेदनलाई आधार मानि न्यायोचित भूउपभोगको सिफारिस गर्नु समय सान्दर्भिक कदम हुनेछ । जसका लागि स्थानीय तहले न्यायसंगत ढंगले कृषि योग्य र गैरकृषियोग्य भूमिको भिन्नतासहितको उपादयता दर्शाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुतः अवस्था पश्चात् कृषिमा रहेको आत्मनिर्भतालाई क्रमश औैद्योगिकीकरणतर्फ स्थानान्तर गर्दै लैजाने अवस्थाको प्रारूप तयार हुने देखिन्छ ।