अवकाशकाे महिना दिन अघिबाटै बिदा बस्नू

काठमाडौं । अदालतका न्यायाधीशहरूले अब अवकाशको एक महिना अघिबाट इजलास नपाउने भएका छन् । अवकाश पाउने सबैलाई सुनुवाइबाट अलग गराउन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै विवादमा तानिएका न्यायाधिशमाथि कारबाही तथा शुद्धिकरणको अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । उनले मातहतका न्यायाधीशरुलाई निर्देशन जारी गर्दै सेवाबाट अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन भनेका छन् । सेवाबाट अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै सुनुवाईबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन जारी गरेका हुन् । यसअघि अवकासको अन्तिम दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेर फैसला तथा आदेश जारी गर्ने ‘परम्परा’ थियो ।

अन्तिम दिनसम्म सुनुवाइमा संलग्न हँुदा आर्थिक प्रलोभनमा न्याय दिने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो । न्यायाधीशहरूले आर्थिकसँग जोडिएको तथा विवादस्पद विषयमा सुनुवाइ गर्दै आदेश दिँदै आएका थिए । जसका कारण त्यसपछि आउने नेतृत्वले समेत त्यसको असर भोग्नुपरेको गुनासो न्यायालयभित्रै सुनिँदै आएको थियो । यस्तो ‘परम्परा’ले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा असर परेको र मुद्दाका पक्षहरूले समयमै आदेश र फैसला नपाउने गरेकाले अवकाश हुनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन छ ।

न्यायाधीशको अवकासको तयारी, अवकासपछि फैसला लेखन लगायत मुद्दासम्बन्धी कामको दायित्व नरहने अवस्थाको सिर्जना तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको सहजता समेतको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीश अनिवार्य अवकास हुने मितिभन्दा सामान्यतया एक महिना अगाडिदेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाई गर्ने कार्यबाट अलग रहने गरी त्यहाँ र मातहत अदालतहरूमा समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहोला

अवकाश हुनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि नियमित सुनुवाइ छाडेर यसअघि आफूले हेरेका मुद्दाको फैसला र आदेशलाई अन्तिम रुप दिन प्रधान्यायाधीशले निर्देशन जारी गरेका छन् । ‘अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म न्यायाधीशले इजलासमा बसी मुद्दाको नियमित सुनुवाई र फैसला गर्ने कार्य गर्नुभन्दा आफूले गरेका फैसला वा आदेशहरू तयार गर्ने र अवकाशको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नु बढी व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशरुलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन, ‘यसप्रकारको व्यवस्थापनले मुद्दाका पक्षहरूले समयमा फैसला वा आदेश प्राप्त गर्ने र न्यायाधीश अवकास हुँदाकै अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीको दायित्वबाट समेत अलग हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा न्यायाधीशले उमेरको कारण अवकास प्राप्त गर्ने विषयको जानकारी परिषद्बाट अग्रिम रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको आशयअनुरुप न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकास प्राप्त गर्दा अवकासको तयारी र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीको उपयुक्त एवम् आवश्यक ढंगको व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रधान्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।

‘उमेर हदका कारण न्यायाधीशले अवकास प्राप्त गर्ने विषय स्वभाविक अनुमान र व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय भएकाले मुद्दामा कसूरदार ठहर गर्ने न्यायाधीशबाटै निजको अवकास हुनुपूर्वको सजायको निर्धारण समेत गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्देशन दिँदै भनेका छन, ‘न्यायाधीशको अवकासको तयारी, अवकासपछि फैसला लेखन लगायत मुद्दासम्बन्धी कामको दायित्व नरहने अवस्थाको सिर्जना तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको सहजता समेतको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीश अनिवार्य अवकास हुने मितिभन्दा सामान्यतया एक महिना अगाडिदेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाई गर्ने कार्यबाट अलग रहने गरी त्यहाँ र मातहत अदालतहरूमा समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहोला ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमार्फत देशैभरका न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाप्रति प्रभावकारी न्याय सम्पादनको अपेक्षा पूरा गर्न सबैको उच्चस्तरको लगन, मिहिनेत, क्षमता, इमान्दारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्न पनि लिखित निर्देशन दिएका छन् । लिखित निर्देशनमा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था अभिवृद्धि गर्न र यसको साख कायम गर्न थप संवेदनशीलताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अदालतमा विचौलियाको कारण सिर्जना हुन सक्ने समस्या र विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अदालतमा प्रवेश रोक लगाउने कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न भनिएको छ ।

न्यायिक काम कारवाहीको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनको अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, मुख्यन्यायाधीशले आफ्नो र मातहतका अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, अनुशासनको पालना गरे÷नगरेको तथा न्यायिक काम कारवाहीमा अनियमितता भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न भनिएको छ । निर्देशनमा मूल्यांकन र निगरानी गरी आचरण र अनुशासनको पालना नगरेको वा अनियमितता वा विचलनजन्य कार्य गरेको पाइएमा आफूले कारवाही गर्न सक्ने हदसम्म कारवाही गरी सोको जानकारी गराउने र अन्यको हकमा सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश भनिएको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालहरूमा अदालतसम्बन्धी विषय राख्दा न्यायपालिकाको शाख, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था तथा न्याय सम्पादनमा पर्ने प्रभावकाबारे ध्यान दिन भनिएको छ ।