प्रजनन स्वास्थ्य महिला अधिकार होः घर्ती

काठमाडौं । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानवअधिकार भएके बताएकी छन् ।

१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महिला कानुन र विकास मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मबाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारसहितको महिला अधिकार कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो । नेपालको कानुनले आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै समस्या विद्यमान छ, सबैले यो समस्या हटाउनुपर्छ ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको हुँदा मुलुकी ऐन संशोधनका लागि पहल रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले हामी विकास र समृद्धिको चरणमा रहिरहेको अवस्थामा अझै पनि असमानता, विभेदकारी चिन्तनलाई चिर्न नसक्नु दुखद पक्ष रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले कानुनले महिला अधिकारका विषयमा धेरै अधिकार प्रदान गरको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताइन् । उनले गर्भपतनका विषयमा विभिन्न १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा ५६ महिलामाथि गर्भपतनको मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अझै पनि गर्भपतन–अधिकार कि अपराध ? भन्ने अवस्था कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको तर्क गरे । उनले समग्र क्षेत्रको विकास युवाको काँधमा रहेको हुँदा यूवाका एजेण्डा स्थापित गर्न सरकारसँग माग गरे । कार्यक्रममा विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा रहेका प्रावधानका विषयमा चर्चा गर्दै कार्यान्वयनको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।