काठमाडौँ । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ । संघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूसँग मंगलबार साँझ सरकारले वार्ता गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । सहमतिसँगै संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ ।
आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारहरुको मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनको लागि ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक तोकिएको छ भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका १÷१ जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन ३ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला पक्षहरु रहेको सोहि वार्ता टोलीसमक्ष पेश हुनेछ । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका विद्यमान कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनको लागि ११ दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र अगाडि बढाउने ।
प्रतिक्रिया