रोजगार नपाए निर्वाह भत्ता

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार रहेका नागरिकहरूलाई वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगार वा निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । निकै नै महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा न्यूनतम १०० दिने रोजगारको कार्यक्रम दिन नसके निर्वाह भत्ताको कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रकिया अघि बढेसँगै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत संविधानप्रदत्त रोजगारको हकको सुनिश्चितता गरेको हो । संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत रहेपछि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ मा पनि सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

१ फागुनदेखि लागू हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पूर्ण लागू भने आउँदो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने बताइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ फागुनमा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा संयोजक तोकी कार्यालय खोलिने बताइएको छ । १ चैतपछि बेरोजगारका लागि सूचना जारी गरेर फारम भर्न आह्वान गर्ने र यकिन संख्या पत्ता लगाउने काम हुने जनाइएको छ ।

त्यसपछि तोकिएको मापदण्डमा पर्नेलाई अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक रूपमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको रोजगारी दिन नसके प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले वार्षिक न्यूनतम आय पनि तोक्ने तयारी गरेको छ ।

अहिलेसम्म यो आय कति तोक्ने निर्णय गर्न भने सरकारले गर्न नसके पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । निर्वाह भत्ताका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ । तर, यो रकमबाट रोजगार संयोजकको लागि तलब सुविधा तथा संरचना निर्माणमा पनि खर्च गरिने श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ व्यवस्था

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन बराबरको रोजगारी, रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइनेछ । बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइने र सो रकम बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ ।

त्यस्तै, निर्वाह भत्ताको हकमा भने परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नभएको, सरकारी तथा कुनै पनि संस्थाबाट निवृत्तभरण वा अवकाशसम्बन्धी सुविधा नलिएको भएमा रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

रोजगारीका क्षेत्र

सरकारले सूचीकृत गरेका बेरोजगारलाई रोजगार आयोजनाका सम्भावित विभिन्न १३ स्थानमा रोजागार दिने व्यवस्था मिलाएको छ । मुख्यगरी कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन रहेका छन् । यसैगरी, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग र स्वास्थ्य रहेका छन् ।

स्थानीय तहले तोक्छ तलब

सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम १३ हजार ४५० रुपैयाँ मासिक तलब तोकेको छ । तर, अब प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई श्रमिकको तलब तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले आप्mनो ठाउँको वस्तु अवस्था र कामको प्रकृति हेरी न्यूनतम तलब तोक्न सक्नेछ । उनीहरूले आप्mना क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार दिने कम्पनीमा त्यस्तो, तलब लागू हुनेछ । श्रमिकहरूको कामबापतको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यो स्थानीय तहको मूल्य वृद्धिको अवस्था र आयलाई मध्यनजर गरेर श्रमिको तलब भत्ता तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार अहिले एक दिनको ५१७ रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा भने एक व्यक्तिलाई २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ । रोजगारी दिन नसक्दा भने कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीका लागि ५१ हजार ७०० रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । साना उद्योगीलाई राहत सरकारले सके सरकारीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नसके निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

रोजगारी नै मुख्य प्राथमिकता

सरकारले रोजगारी दिन नसक्नेलाई भने वार्षिक औसत २६ हजार निर्वाह भत्ता दिनेछ । तर, सरकारले सकेसम्म टिकाउ रोजगारी नै उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । ‘सकेसम्म हामीले टिकाउ रोजगारी दिने गरी नै तयारी गरेका छौँ’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘निर्वाह भत्ता बाध्यताको रूपमा मात्रै दिइनेछ त्यस्तो भत्ता भने एक घरको एकजनाले मात्रै पाउनेछ । मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार निर्वाह भत्ता ल्याउनको लागि परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको, न्यूनतम आय र रोजगारी नपाएको अवस्थामा एक परिवारलाई मात्रै यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’

कार्यक्रम किन ?

बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकारले काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री विष्टले आगामी ५ वर्षभित्रमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहन गर्न, आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास र विस्तार गर्ने तथा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । यो कार्यक्रमले मुलुकभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूलाई वृद्धि गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने बेरोजगार परिवारलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उनको विश्वास छ ।