काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिन बाटो खुलेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
२५ चैत २०७९ मा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर कांग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गर्दै रिट दिएका थिए । गत चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यस्तै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई आदेश गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाएको थियो । रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनिएको थियो । पाण्डेले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
निवेदका तर्फबाट गरिएको मागदाबी नपुग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’, सोमबार सर्वोचचको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया