उपत्यकाका ७० प्रतिशत होस्टल अवैध

काठमाडौं । राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश होस्टल (छात्रावास)हरू अवैधानिक रहेको पाइएको छ । कानुनको अभाव र सरकारी अनुगमन नहुनुको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा होस्टल सञ्चालन भइरहेका छन् ।

होस्टल भन्नेबित्तिकै सुरुमा विद्यार्थी बस्ने आवास गृहका रूपमा बुझिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय त्यसले सो परिभाषाको दायरा फराकिलो पार्दै लगेको छ । मानिसलाई होटल जस्तै सेवा सुविधा दिएर पनि होस्टलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, उनीहरूले राज्यलाई न कुनै कर तिर्छन् न ति होस्टलमा के हुन्छ भनेर राज्यलाई नै थाहा छ । होस्टेल जीवन बिताउनु कुनै पनि व्यक्तिको रहर हँुदैन । विभिन्न कारण होस्टेल बस्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय राजधानीका विभिन्न टोल टोलमा अस्वाभाविक रूपमा होस्टेल खोल्ने क्रम बढ्दो छ ।

काठमाडाैं उपत्यकाका प्रत्येक टोलहरूमा होस्टेल धेरै नै सञ्चालनमा आएका छन् । यिमध्ये धेरैजसो होस्टेल सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् । होस्टल कहा दर्ता गर्ने भन्ने पनि अन्योल विगतमा थियो । तर, स्थानीय सरकार आएसगै प्रत्येक वडालाई होस्टल दर्ताको अनुमति दिइएको छ । नेपाल होस्टल एशोसियसनका अनुसार उसँग आबद्ध केवल ६ सय मात्र छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा भने केवल ४ सय ५० को हाराहारीमा मात्र दर्ता भएका छन् । विना दर्ता सञ्चालन भएका त कति छन् कति । प्रहरीका अनुसार नया बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ सय होस्टल सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रहरीले दैनिकजसो होस्टलमा भएका कुनै न कुनै घटनाको उजुरी आउने गरेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं महानगर–२९ घट्टेकुलोमा मात्रै हाल १ सय ६९ वटा होस्टेल सञ्चालनमा छन् । तर वडा कार्यालयमा भने जम्मा ५० वटा होस्टेल मात्र दर्ता भएको वडा कार्यालयका सदस्य शुशिला ढुंगानाले बताइन् । ‘प्रायले दर्ता नगरी लुकेर व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । यस्ता निकायको निगरानी गर्ने काम राजस्व विभागको हो । तर विडम्बना राजस्वका कर्मचारीहरूले नै वास्ता गर्दैनन्, जसले गर्दा समस्या बढ्दो छ’, उनले भनिन् ।

वाड–२९ का अध्यक्ष पुश ढकालले होस्टेल दर्ता गर्न प्रत्येक वडाले ५ हजार रूपैयाँ लिने बताए । दर्ता गरेपछि होस्टेलको लगानी र आम्दानी हेरेर प्रत्येक वर्षमा ५ देखि ७ हजारसम्म तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

यता, होस्टल व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल होस्टेल एसोसियसनले उपत्यकाका ६ सय होस्टेल सञ्चालकले सदस्यता लिएको जनाएको छ । उसले दर्ता शुल्क भन्दै प्रत्येक होस्टलसँग ९ हजार रूपैयाँ लिने गरेको छ । एसोसियसनका अध्यक्ष चेतन दाहालका अनुसार कलेज, स्कुल र निजी गरेर नेपालभर एक हजारको हाराहारीमा होस्टलहरू सञ्चालनमा छन् । तिमध्ये धेरैजसो दर्ता छैनन् । उनी भन्छन्, ‘एसोसियसनले अवैधानिक होस्टेलमाथि निगरानी राख्छ र नियमनका लागी पहल गर्छ । नयाँ होस्टेल दर्ता गराउन केही महिना समय दिइन्छ र पनि दर्ता भएन भने कारबाही थालिन्छ ।’

होस्टलमा अवैधानिक क्रियाकलाप हुने गरेको पनि पटक–पटक खबरहरू बाहिर आएका छन् । प्रहरीले केही समयपहिला यस्ता होस्टलमा छापा मारेर विभिन्न गैरकानुनी काम गरेको फेला पारेको थियो । तर, सो अनुगमन केही समय मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार आएसँगै हरेक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय वडामा पनि दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ । यसअघि जुनसुकै व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम थियो । स्थानीय सरकार आएपछि कानुनी रूपमा हरेक व्यवसाय वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्दछ ।