आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन

जुनसुकै मुलुक विधिविधान र नियमसंगत ढंगले चलेको हुन्छ । यदि बनाइएका र परम्परादेखि मान्दै आइएका सुन्दर प्रचलन र प्रक्रियाहरू नमान्ने हो भने त्यो राज्य निरंकुश हुन्छ । समाज छाडातन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ । घर, टोल, गाउँ, क्षेत्र र राज्य चलाउन नियम, कानुन, विधान, संविधान त्यसै निर्माण गरिएका होइनन् । ती विधिविधानहरू राष्ट्र र समाजलाई अराजक हुनबाट रोक्न राज्यको वैधानिक निकायबाट निर्माण गरिएका हुन् । हाम्रो मुलुकमा पनि राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्नखाले विधिविधान तर्जुमा गरिएको छ । कुन समयमा कसले कस्तो काम गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा आचारसंहिता र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । जुन आचारसंहिता र मापदण्डले राज्यलाई निरंकुश हुनबाट र समाजलाई अराजक बन्नबाट रोक्छ । तिनै नियम, कानुन र विधिविधानले कानुनी राज्य, सुशासन र मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै संवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । यदि राज्यले आफैँले बनाएका ती मापदण्ड र आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ भने त्यो मुलुकमा सुशासन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले राज्यद्वारा नै आचारसंहिता उल्लंघनका गम्भीर घटना भइरहेका छन्, जसलाई बेलैमा रोक्ने काम भएन भने नेपाल कानुनी राज्यमा होइन, हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख हुनेछ ।
गत १४ जेठमा संविधान घोषणा गर्नुपर्ने समयमा संविधानसभा विघटन गर्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले पुन: संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सहमति र संविधान संशोधन नै नगरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकारले केही आचारसंहिता पालना र विधान त मान्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकेर पत्र लेखिसकेपछि आफूले दृढतापूर्वक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । तर, सरकार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न बारम्बार निर्देशन गर्दा पनि अटेर गरिरहेको छ । निर्वाचन मिति घोषणापछि सरुवा, बढुवा, घटुवा र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने काम नगर्ने आचारसंहिता र मान्यता रहेकामा सरकारले अहिले त्यसको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ । यो अराजक र निरंकुशतातर्फको यात्रा हो । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य तुरुन्त रोकेर आचारसंहिताविपरीतका सबै निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।
सरकार आफैँद्वारा अति भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सरुवा/बढुवाका सबै निर्णय बदर गर्न गत मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि आचारसंहिताविपरीत काम नगर्न सरकार तथा मातहतका निकायलाई आयोगले निर्देशन गरेको थियो । तर, निरंकुश बन्दै गएको कामचलाउ सरकार जथाभाबी सरुवा/बढुवा र घटुवासमेत गर्न थालेको छ । यो गैरजिम्मेवार कार्य हो । यस्ता काम कारबाही नरोक्ने हो भने सरकारप्रति जनविश्वास गुम्ने त छँदैछ, नागरिक तथा समाजले उक्त आचारसंहिता उल्लंघन गर्न थाल्नेछन् । आचारसंहिताविपरीत प्रहरीका एआइजी र डिआइजीको सरुवा गर्दा सरकारका केही व्यक्तिलाई शुभलाभ भयो होला तर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त त्यो तत्त्वले गर्दा नियम, कानुन, विधान र आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको छ, जसले राष्ट्रमा दूरगामी असर पर्ने नजीर कायम गर्नेछ । सरकार आफैँ छाडा हुन पाउँदैन । नागरिकलाई कानुन उल्लंघन गर्नु हुँदैन भनेर निर्देशन गर्दै थिति बसाउनुपर्ने सरकार आफैँ निर्ममतापूर्वक आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ भने यो गैरजिम्मेवार र हुकुमीशैली हो । यसलाई तुरुन्त सच्याउँदै आचारसंहिताविपरीतका निर्णय बदर गरिनुपर्छ । र, सरकारले अगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्नैपर्छ ।