द्वन्द्वकालीन मुद्दा नदबाऊ

माओवादी द्वन्द्वमा परेकाहरू अझै न्याय खोजिरहेका छन् । द्वन्द्वको मारमा परेकालाई निरुपण गर्न आयोग गठन भइसकेको दशक नाघ्यो । द्वन्द्व अन्त्य र शान्ति प्रक्रियामा पीडित पक्षलाई दिने न्यायले अहं सवाल राखेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो न्याय दिनु हो । पीडित पक्षलाई न्याय दिन तत्कालीन शान्ति प्रक्रियामै सहमति भइसकेको छ । यो सहमतिलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरिसकेका छन् । ०६२ सालअघिको विद्रोही पक्ष तत्कालीन माओवादीले पीडितलाई न्याय दिन सहमति गरेर पीडितलाई भरोसा देखाइसकेको छ । हिजोको विद्रोही माओवादी आज सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । यो वेला सरकारबाट गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । न्याय दिने पक्षले न्यायका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु निकै दुःखदायी पक्ष हो । आयोगले बारम्बार भनेको छ, ‘ऐन बनेन, कसरी काम गर्नु ?’ न्याय सम्पादन गर्न ऐन नबन्नु निकै लज्जास्पद विषय हो ।
आयोगले पछिल्लोपटक गुनासो गर्दे कार्यकाल सकिनै लाग्यो, ऐन नबनेर न्याय दिन सकिएन भनेर सरकारलाई गुहारिरहेको छ । पीडित पक्ष आयोगलाई गुहारिरहेका छन् । आयोगको आफ्नै गुहार छ, ‘कानुन चाहियो सरकार ।’ आयोगको अर्को चिन्ता छ, ‘ऐन मात्र हैन, बजेट र कर्मचारी अभावले न्याय दिन सकिएन ।’ सरकारले सहयोग नगरेकै कारण काम गर्न नसकेको आयोगकै आधिकारीले बताएका छन् । यो सहयोगले आयोग असफल सावित हुने संकेत छ । अर्कोतर्फ पीडितले न्याय पाउन झनै सकस देखिन्छ । आयोग गठन गर्ने समयदेखि नै ऐन बनाउन सरकारले सहयोग नगरेको आयोगका अधिकारीहरूले बारम्बार गुनासो गर्दे आएका छन् । करिब तीन वर्षअघिदेखि संशोधन हुने क्रममा रहेको ऐन अझै बन्न सकेको छैन । ऐन नबनेकोले अनुसन्धान गरिएका मुद्दा थाती छन् । समस्याबारे सरकारलाई दुई महिनाअघि आयोगले पत्र लेखेर सबै जानकारी दिइसकेको छ । तर, सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै आयोगलाई उत्तर दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाका ६३ हजार उजुरी दर्ता छन् । यी मुद्दाहरू छिनोफानो गरेर अदालतमा लाने वा पीडित पक्षले न्याय दिने विषयमा आयोगले अनुसन्धान गर्छ । चार वर्ष बितिसक्दा जम्मा तीन हजार उजुरीको मात्र विस्तृत छानबिन गर्न आयोग सफल भएको छ । बाँकी ६० हजार मुद्दा अहिलेसम्म अलपत्र छन् । यी मुद्दासँग जोडिएका पीडित पक्षले कहिले न्याय पाउने हुन्, भगवान भरोसामै सिमित छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘अबको चार महिनामा पीडितको अपेक्षाअनुसार काम हुन सक्दैन ।’ कर्मचारी अभावका कारण छानबिन गर्न कठिन भएको आयोगको अर्को समस्या छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, ऐन निर्माण नगरी काम गर्न लगाएर आयोगलाई पंगु सावित गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले पीडितको ‘आँखामा छारो हाल्ने’ मात्र काम भएको छ । आयोगका अधिकारीले भनेझैं ‘चरालाई पिँजडामा थुनेर उड्न सकेन’ भन्नु सरकार संवेदनहीन भएको प्रमाणित गर्छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगले उजुरी संकलन र सात प्रदेशमा मुकाम विस्तारबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूमा न्याय दिन गठित आयोगलाई सरकारले सहयोग नगरेकाले अब बाँकी चार महिनाको कार्यकाल खेर जाने संकेत देखिएको छ । सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका कारबाही गर्न गम्भीर मानवअधिकारका घटनाबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न आयोगको गठन भएको थियो । वैशाख ०७१ मा प्रारम्भिक ऐन बन्यो । त्यसको आठ महिना अर्थात् २७ माघमा आयोगको गठन भएको थियो । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकार हो यो । सरकारले चाहे विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्न कुनै कठिनाइ छैन । न्याय प्राप्त गर्न सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । यहि वेला हो, सबै पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिने अवसर । अझै पनि सरकारले पीडितलाई न्याय दिन ऐन बनाएर आयोगलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । न्याय दिनु सरकारको अनिवार्य दायीत्व हो ।