प्रदेश–२ अभिशाप होइन अवसर

गत शनिबार प्रदेश–२ को संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन सुरु गर्न लाग्दा २ जना सांसद बहिष्कार गर्छु भन्दै उठेर हिँडे । बहिष्कार गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर अधिकारसँगै जिम्मेवारीको प्रश्न पनि छ । जनप्रतिनिधिका लागि अधिकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ जिम्मेवारी त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जिम्मेवारीलाई अधिकारले थिच्ने होइन कि जिम्मेवारीले अधिकार थिच्नुपर्छ । प्रदेश संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन दुर्लभ अवसर हो । सामान्यतयाः प्रदेश संसद्मा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि समय अभाव हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने समय निकालेका छन् । यसअघि उनले प्रदेश–३, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका संसद्मा सम्बोधन गरिसकेका छन् ।

तर, प्रदेश–२ को संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा २ जना सांसदले खल्लो अनूभूति गराए । प्रदेश संसद्का लागि प्रधानमन्त्री अतिविशिष्ट अतिथि हुन् । अतिथिको यसरी अपमान गर्नु निन्दनीय काम हो । केही दिनअघि जनकपुरमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भव्य स्वागत भयो । नाकाबन्दीका पीडा बोक्नेहरू त्यहाँ अवश्य पनि थिए, तर विशिष्ट अतिथिका अगाडि कसैले पनि असभ्य व्यवहार प्रर्दशन गरेनन् । आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएको यो अपमानजनक व्यवहारप्रति सम्बन्धित सांसदले आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले करिब दुई घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा केही महत्वपूर्ण तथ्यांक पेस गरे । वास्तवमा ती तथ्यांकहरू निकै कहाली लाग्दा छन् । उनले भने, ‘समग्र मुलुकमा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् तर प्रदेश–२ मा ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।’ यसैगरी, उनले अर्को तथ्यांक पेस गरे, ‘काम गर्ने सक्रिय उमेर (१५ देखि ५९ वर्ष) समूहको जनसंख्या मुलुकमा ४० प्रतिशत छ, तर प्रदेश–२ मा ३१ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसमा पनि प्रदेश–२ बाट ७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।’

यो तथ्यांकले प्रदेश–२ को वर्तमान मात्रै होइन, कुनै ठोस कदम नचाल्ने हो भने भविष्य पनि संकटपूर्ण देखाउँछ । यो कहालीलाग्दो अवस्थाको दोष हिजोसम्म केन्द्रलाई दिएर मधेसी दलहरूले राजनीति गर्दै आएका थिए । तर, अब मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । संयोगले प्रदेश–२ मा मधेसी दलहरूकै बहुमतको सरकार छ । अब केन्द्रलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो रहन सकिने अवस्था छैन भन्ने कुरा मधेसी दलहरूले बुझ्नुपर्छ ।

भौगोलिक तथा प्राकृतिक हिसाबले विकासका लागि सबैभन्दा सहज क्षेत्र हो प्रदेश–२ । सबै जमिन उपयोगमा आउने सानो क्षेत्रफल छ । उर्वरायुक्त समथर जमिन छ । भौतिक विकासका पूर्वाधार अरू प्रदेशको तुलनामा कैयौैँ गुणा बढी छन् । मुलुकको एक मात्रै रेल मार्ग प्रदेश–२ मा छ । मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल पनि प्रदेश–२ मा निर्माण हुँदैछ । राजधानी काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग तथा फास्ट ट्रयाक सडक पनि प्रदेश–२ हुँदै निर्माण हुने हो । पूर्व पश्चिम रेल मार्ग पनि सर्वप्रथम प्रदेश–२ मै सम्पन्न हुँदैछ । यस बाहेक पहाड जोड्ने सडक तथा भारतसँगका व्यापारिक नाका पनि प्रदेश २ मै सबैभन्दा धेरै छन् ।

यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेश–२ पछि पर्नुको मुख्य कारण भनेको त्यहीँका राजनीतिकर्मीहरूको गलत मानसिकता हो । प्रदेश–२ मा धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल छ । धनीहरूले राजधानी काठमाडौं तथा भारतका विभिन्न सहरमा सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । गरिबहरूको पहुँच राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा लिन सक्नेसम्मको समेत छैन । यिनै गरिबलाई साम्प्रदायिक नारामा अल्झाएर सीमित धनी वर्गले प्रदेश–२ को राजनीति र अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिएको अवस्था छ ।

गरिबी र निरक्षरता उन्मूलन हुनासाथ आफ्नो हातको राजनीति तथा अर्थतन्त्र गुम्ने डर धनी वर्गमा छ । त्यसैले, धनी वर्गले कहिल्यै पनि सिँचाइको मुद्दा उठाउँदैन । सुनकोसी नदीको पानीलाई डाइभर्सन गरी कमला, वागमती र मरिन नदीमा मिसाउना साथ प्रदेश–२ का ८ वटै जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्ने अवस्था छ ।

तर, यो मुद्दा उठाउनेहरू त्यस क्षेत्रको राजनीतिमा सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका छन् । अहिले पनि कुनै पनि मधेसी दलले सुनकोसी डाइभर्सनलाई मुद्दा बनाएका छैनन् । भारतमा प्रयोग हुँदै आएको सुनकोसीको पानी नेपाली भू–भागमा सकेसम्म प्रयोग नहोस् भन्ने मानसिकता बोकेका नेताहरू जबसम्म प्रदेश–२ मा हावी रहन्छन् तबसम्म त्यस प्रदेशको उन्नति सम्भव छैन । तर, प्रदेश–२ को जबसम्म उन्नति हुँदैन तबसम्म समग्र मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय रहिरहन्छ, जसरी विहारको गरिबी समग्र भारतको टाउको दुखाइको विषय भइरहेको छ ।