लेखक : दीपक ज्ञवाली (जलस्रोत विज्ञ)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३ चैतमा तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले पहिले नै भन्नुभएको छ भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै पनि सन्धिसम्झौता हुँदैन भनेर । तर, मलाई लाग्छ नेपाल र भारतबीच अब ऊर्जा त्यसमा पनि जलस्रोतको क्षेत्रमाभने महत्वपूर्ण सम्झौता हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्छ । भ्रमणका क्रममा ऊर्जा र जलस्रोतलाई मुख्य रूपमा राखिएको छ । त्यसको एक उदाहरण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यासको कार्यक्रम राखिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नेपालका केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालले जलविद्युत् निकाल्नका लागि धेरै खालका काम गरेको छ । केही वैध होलान् केही अवैध पनि छन् । सुरुमा विश्व बैंकले सुरु गरेको अरुण निर्माणको योजनाको विरोध भयो । त्यो विरोध गैँडा र पुतलीको विरोध त थिएन ।
विरोध बजारभाउभन्दा पाँच गुणा महँगो हजार डलर प्रतिकिलोवाटमा बन्ने क्षमताको साइट हो । जुन असाध्यै राम्रो थियो । त्यसलाई पाँच हजार चार सयमा बनाउन विश्व बैंक र नेपाल सरकार तथा अन्य दाताले सम्झौता गरेकोमा नेपाली उपभोक्ताको तर्फबाट विरोध भएको हो । त्यो विरोध खप्न नसकेर विश्व बैंक पछि फर्केको हो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले गल्ती गर्न थाले । उनीहरूले जहाँ पुगे पनि जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अरुण फर्काउँछौँ भनेर हिँड्न थाले ।
यहाँ उनीहरूले जसरी पनि फर्काउने होइन, ठीक ढंगले फर्काउने गरी लाग्नुपर्ने थियो । विश्व बैंकले महँगो लगानीमा बनाए पनि नेपालकै लागि बनाउने थियो । तर, अब बन्न लागेको भनेको निर्यातमुखी हो । यसरी सस्तोमा निस्कने बिजुली निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । यो गैरकानुनी काम हो । यसले गर्दा हामी बिस्तारै भारतको उपनिवेशमा फस्दै छौँ कि भन्ने लाग्छ ।
उदाहरण : बेलायतले भारतमा झन्डै तीन सय वर्षजति शासन गर्दाखेरी लगानी गर्यो । त्यो लगानी कसका लागि भयो भारतका लागि कि बेलायतका लागि ? यो पनि झन्डै त्यस्तै हो । उत्पादित बिजुली भारत जान्छ । बिजुली भारत गएपछि विभिन्न उत्पादनमूलक कम्पनी पनि भारततिरै बन्छन् । अनि हाम्रो जनशक्ति पनि कामका लागि उत्तै जानुपर्ने हुन्छ । अर्थात् उपनिवेशीकरण भनेको आफ्नो स्रोत साधनलाई रणनीतिक योजना अनुरूप अर्काको स्वामित्वमा पुर्याउनु नै हो ।
भारतले नेपालमा चाहेको पनि त्यही नै हो । उसले नेपालमा स्रोत साधनमा रणनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने गर्छ । त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, जहाँसम्म लाग्छ भोलि पनि नेपालप्रति भारतले गर्ने व्यवहार त्यही हो । यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा अडान राख्नुपर्छ । त्यो अडान भनेको नेपालका स्रोत साधनलाई भारतमा सुम्पनेखालका समझदारी मात्र होइन ।
नेपाली स्रोतसाधनलाई प्रयोगमा ल्याउँदा त्यो नेपालका लागि बन्छ कि भारतका लागि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । भारतीय कम्पनीलाई वा चिनियाँ कम्पनी जसलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि त्यो नेपालका लागि बन्नुपर्छ हाम्रो कन्सन त्यति हो । मैले भन्ने कुरा के हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा स्पष्टसँग के भन्नुपर्छ भने हामी तिमीलाई बिजुली दिन्छौँ, फ्याक्ट्री खोल्ने ठाउँ पनि दिन्छौँ । तिमीहरू फ्याक्ट्री खोल, उत्पादन गर ।
त्यसलाई जहाँ लगेर बेच्ने हो बेच । त्यो कम्पनीमा काम गर्न नेपाली युवायुवतीलाई काम देउ भन्नुपर्छ । यसो भयो भने, नेपालको स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जा नेपालीलाई नै समृद्ध बनाउन खपत हुनेछ । अरुण तेस्रो निर्माणको कुरा बिजुली निकाल्नेसँग मात्र सम्बन्धित छ । यसलाई सजिलो थियो । संसद्बाट पास गराएर निर्माणका लागि जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने थियो । त्यसो नभएपछि अब सम्झौतामा भारतले बिजुलीलाई हेरेको छ कि पानीलाई मात्र हेरेको छ भन्ने कुरालाई ख्याल निर्णय गर्नुपर्छ ।
सकेसम्म दुई देशबीच हुने सम्झौता संसद्मा कुरा उठाएर नै गर्नुपर्छ । नत्र त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार हुँदैन । महाकाली सन्धिमा पनि यही कुरा छ । सन्धिको १२ (३) हेर्दा हुन्छ । त्यहाँ लेखिएको छ सन्धिको १० वर्षभन्दा पहिला नै पुनर्मूल्यांकन हुन्छ भनिएको छ । तर, नेपालमा त २३ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन । हामी देख्न सक्छौँ सन्धिमा भारतले पानीमाथि दाबी गरिरहेको छ । त्यहाँ भएको बिजुलीको कुरा भनेको गौण हो ।
अबको भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्रीले यी सन्धिसम्झौता निश्चित समयमा पुनर्मूल्यांंकन गर्नका लागि गरिएको सम्झौता के कारणले रोकिएको हो ? पुनर्मूल्यांकनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ । नेपाल र नेपालीले विरोध गरिरहेका सन्धिको पुनर्मूल्यांकन गर्दा त्यसको विषय संसद्मा उठ्नुपर्छ र प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यत्ति गर्नुभयो भने, नेपालको जलविद्युत् विकास सही बाटोमा जानेछ ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ महाकाली सन्धि बिजुलीका लागि मात्र होइन । जल यातायातका लागि पनि हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गतको बाँध बन्यो भने, त्यहाँको जलाशयमा भरेको पानीले खानेपानी, सिचाइँ र मत्स्यपालन मात्र होइन । समुन्द्रबाट महेन्द्रनगरसम्म पानीजहाज आउनेछ । त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ । यदि, नेपालमा कोसीको बाँधले चतारासम्म अनि महाकालीको बाँधले महेन्द्रनगरसम्म पानीजहाज चलाउन सक्यो भने, विदेशबाट कन्टेनर बोकेका जहाज नेपाल भित्रन्छन् ।
त्यसले भारतको उत्तराखण्डलाई पनि फाइदा हुन्छ । नेपालको फाइदाको मात्र कुरा होइन । यदि त्यस्तो भयो भने सबै नेपालीले यो त हाम्रै हितको कुरा रहेछ भनेर समर्थन नै गर्थे । तर, यहाँ अहिले भारतलाई सित्तैमा पानी दिने जुन कुरा भइरहेको छ त्यसको चाहिँ विरोध भएको हो । हामीले खुलेरै विरोध पनि गर्नुपर्छ । यो विरोध सरकारको विरोध नभई सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिलाई घच्घच्याउनका लागि पनि हो । अर्को कुरा बगिरहेको पानीको कुरा होइन । हामीले उत्पादन गरेको पानीले हामीलाई नै क्षति हुने गरी भारतलाई नदिने भनेको मात्र हो ।
गण्डक नहरको उदाहरण पनि त्यही हो । गण्डक नहरले नवलपरासीसहित पूर्वी चितवनलाई सिञ्चित गरेको छ । यसलाई भारतको जिम्मा लगायौँ भने भोलि हाम्रा नेपाली भूमि तथा नेपाली बस्ती डुबाएर हाम्रो पानी भन्दै उनीहरूले लान्छन् नै त्यति वेला टुलुटुलु हेर्नुको कुनै विकल्प हुन्न । बाँध बनाएर वर्षायामको पानी ड्याम बनाएर गृष्णयाममा उता पठाउनु भनेको चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको पानी हो । ऋषिमुनि कालदेखि बगिरहेको पानी त बगिरहेको छ यसमा कसैको पनि टाउको दुःखाइको विषय होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यसरी उत्पादन गरेको पानी अमृत बराबर हो । यो पानीको महत्व मेरो लागि बिजुलीभन्दा कयौँ गुणा नै बढी छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीका समयमा पनि खुलेर विरोध गरेका कारण, आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेका कारण पनि आमनेपालीले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच पनि एउटा बृहत् र खुल्ला छलफलको आवश्यकता छ । जहाँ नेपालले पनि आफू सानो राष्ट्र भन्ने भावना नराखी समस्याका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सकोस् अनि भारतले पनि आफ्नो विचार र भावनालाई विनाकपट नेपालसामू राख्न सकोस् ।
यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ । लिनुहुन्छ भन्ने सबै नेपालीको अपेक्षा पनि छ । यति मात्र भयो भने नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण आयाम तथा बाटाहरू थपिनेछन् । यसर्थ, नेपाल र भारतबीच आवश्यक भएको बृहत् बहसको नेतृत्व आगामी २३ चैतदेखि भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुहुनेछ । त्यहाँ उहाँले भनेजस्तै दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै सम्झौता नभए पनि विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दा नेपालीलाई फाइदा पुग्ने गरी गर्नुहुनेछ । सौर्यकर्मी कमल रानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया