हरि लम्साल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् । उनले भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति भेनकाई नायडु र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेटवार्ता गर्नेछन् भने उत्तराखण्डको पन्तनगरास्थित गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा पनि भाग लिने छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा जम्बो टोली रहने छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पञ्चेश्वरको डीपीआर सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणमा भारतीय सहयोग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेल्वेजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट भारतीय जनता पार्टीका नेता तरुण विजयले भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई स्वागत गर्न भारतको संस्थापन पक्षले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ, उनको सम्मानमा कुनै कसर बाँकी रहने छैन र भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीच बुझाइमा कुनै पनि दूरी बाँकी हुने छैन । हामी नेपाल र भारतलाई एउटा परिवारका दुई सदस्य मान्दछौं, यस हिसाबले ओलीजीको भ्रमण कूटनीतिक सीमामा कैद हुँदैन, पारिवारिक मित्रलाई स्वागत गर्न हामी प्रतिक्षारत छौँ ।’
भारतले ६ असोज ०७२ देखि २५ माघसम्म लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । बिग्रिएको सम्बन्धलाई विश्वासमा बदल्नु प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँदै भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.डा.लोकराज बरालले सुझाव राख्दै भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने छ । दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेन भने देश समृद्ध पनि हुँदैन । भारतीय ठेकेदारले काम नगर्दा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला आयोजनामा भारतीय कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ । भारतको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो बढी देखिएको छ । भारतले नेपाललाई काश्मिरको गतिविधि, पाकिस्तानीको गतिविधि नियन्त्रण, भारतीय नक्कली नोटको गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने चाहेको छ । भारतको उक्त चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने र आफ्नो चासो पनि राख्नुपर्दछ ।’
पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकीको भू–राजनीतिक चासो र स्वार्थ प्रष्ट देखिन थालेकाले प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँग मात्रै ६४.८ प्रतिशत छ र नेपालको कूल व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत पनि भारतसँगै छ । व्यापार भारतमुखी बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट भारतीय बजारमा निर्यात हुने सामग्रीमा रोक लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्दछ । नेपाली उत्पादन अदुवा–अलैंचीलगायत निर्यातजन्य उत्पादनमा भारतले बेलाबेला अवरोध गराउँछ, उसको उत्पादनले नेपाली बजार निर्बाध उपयोग गरेझैं हाम्रो उत्पादनले पनि भारतीय बजार निर्बाधरूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्दछ । यसका लागि दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्दछ ।
भारतीय रेल पशुपतिसम्म र चिनियाँ रेल लुम्बिनीसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्दछ । दशगजालाई व्यवस्थित गरी को व्यक्ति कहिले र कसरी आइरहेको छ भन्ने जानकारी लिने गरी सीमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । धार्मिक गतिविधिमा विदेशी लगानी बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले भारतबाहेक बंगलादेश, पाकिस्तानलाई पनि विद्युत् बिक्री गर्न पाउने गरी बजार विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्दछ र नेपाल अब भारतीय प्रभावभन्दा क्षेत्रीयस्तरमा उठ्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण क्रममा इन्डिया फाउन्डेसन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) ले आयोजना गर्ने बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ भने काम नभएका परियोजनाहरू कुशीनगर–लुम्बिनी, कपिलवस्तु तथा बर्दिवास–वीरगञ्ज रेलवे निर्माण, वीरगञ्ज–पथलैया–नारायणगढ तथा बुटवल–पोखरा राजमार्गलाई द्रुतमार्गमा स्तरोन्नति, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महाकाली मोटरेवल पुल, वीरगञ्ज–रक्सौल मितेरी पुल, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह, नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, नयाँ १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण, बुटवल–गोरखपुर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र लुम्की–बरेली सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन आदितर्फ पनि सोच पुर्याउनुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
ओलीको यो भ्रमण राजकीय सम्मानका साथ हुने बताइएको छ । भ्रमणक्रममा नेपाल र भारतबीचका समग्र विषयमा छलफल हुने पनि बताइएको छ । यो भ्रमणमा विराटनगरको ‘इन्ट्रिगे्रटेड चेकपोष्ट’ र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यासको संयुक्तरूपमा दिल्लीमा स्वीच अन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस अतिरिक्त भ्रमणका क्रममा संयुक्त सहकार्य, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, प्रसारण लाइन, भारु सटही, फिल्ड अफिस हटाउने, भारतीय सहयोगमा बन्न लागेका परियोजना, सहमति भएका विद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनेलगायत एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा छलफल हुनेछ ।
ओलीलाई मोदीले टेलिफोनमात्र होइन, त्यसकै लागि माहौल बनाउन एमालेकै निमन्त्रणामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमै पठाएका थिए । त्यसैको फलस्वरुप ओलीको भारत भ्रमण हुन लागेको हो र उपलब्धिपूर्ण बन्ने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका थिए– ‘सम्बन्ध सुधारकै लागि भारत जान लागेको हुँ । दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको छु ।’
स्थानीय तह, प्रदेश तह प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा गरी तीनवटै तहका चुनावमा एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन शक्तिशालीरूपमा उदाएपछि भारतीय पक्षले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्न चाहेको जनाउ दिइसकेको थियो भने भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणताका नै ओलीले भारत भ्रमण गर्ने जनाऊ दिइसकेका थिए, त्यसैक्रममा यो भ्रमणको कार्यक्रम आएको हो । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएपछि मात्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने ठानेका ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमण भारत नै गर्न लागेको सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
यसपटकको दिल्लीकेन्द्रित ‘वर्किङ’ भ्रमण हुनेछ । भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको समीक्षा र नयाँ सिराबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको पहल हुने प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ८ अप्रिलदेखि चीनको बोआओमा आयोजना हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्च (बोआओ फोरम फर एसिया) मा समेत सहभागिताको निम्तो आएको थियो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण एक संस्मरण र उपलब्धिपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भाव भ्रमणको उद्देश्य एक–अर्काबीच विश्वास बढाउने हुँदा त्यसमा सफलता पाउन राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत र नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा प्रधानमन्त्रीको पहल अत्यावश्यक रहेको छ । भारतले रेल ल्याउनका लागि कार्यान्वयन नै अगाडि बढाएको सन्दर्भमा र हुलाकी सडक पूरा गर्नेलगायत प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनलाई अझै सहज र सरलतासाथ अघि बढ्नुपर्दछ ।
चीनको पुँजी भारतको सहजता र प्रतिबद्धता नेपालको आर्थिक विकासको उर्जा हुनेछ ।’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने– ‘नेपाल–भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्धबाहेक अर्को विकल्प नरहेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई दुवैले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । हुलाकी सडक, रेलवेलगायतका विषय र नेपालको समग्र हितमा भ्रमण सफल हुनेछ ।’ परराष्ट्रविद् दिनेशचन्द्र भट्टराईले भने– ‘भारत र चीनलाई समदूरीमा राख्दै नेपालको हितमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्ने अपेक्षा छ । यसपटक नमागेको पाइन्छ, पूर्व–पश्चिम रेल या कुनै ठूलो आयोजना ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने– ‘भारतले नेपालको उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ । भारतबाट नेपालले लाभ लिन ओलीले चाणक्य नीति नै अपनाउनुपर्दछ ।’ भारतले जयनगर–बर्दिवास, जोगवनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, रुपैडिया–नेपालगञ्ज र जलपाइगुढी–काँकडभिट्टा मार्गमा रेल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यी पाँचमध्ये नेपाल सरकारले बर्दिबाससम्म आउने भारतीय रेललाई सर्लाहीको लालबन्दीसम्म र जोगवनी–विराटनगर ट्रयाक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढोस्, समृद्धि छाओस्, हाम्रो शुभकामना !
प्रतिक्रिया