यातायात सिन्डिकेट हटाउने प्रयास सह्रानीय

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट हटाउने प्रयत्न सरकारले गरेको छ । सरकारको यो प्रयत्नलाई सफल बनाउन सबै तहबाट सहयोग पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारद्वारा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास भएको यो पहिलो होइन यसअघि पनि यस्ता धेरै प्रयास भएका थिए तर विभिन्न तहको अहयोग तथा सरकार आफैँले अनुगमनमा लत्तो छाडेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसपटक त्यो अवस्था कुनै पनि हालतमा दोहोरिनुहुन्न । पृथ्वीराजमार्गमा कायम सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न जुटेबापत यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका कर्मचारी जीवन सेढार्इंलाई काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चोकमा दिनदहाडै गोली हानियो । उनी अहिले पनि अपांग जीवन बाँचिरहेका छन् । तर, हत्याको प्रयास गर्नेहरूको खोजीमा राज्य संयन्त्रले चासो दिएन । यो घटनापछि पृथ्वीराजमार्गमा कायम सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी अघि सरेन । तसर्थ, सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो । सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेबापत सरकारलाई धन्यवाद दिने मात्रै होइन कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नु सर्वसाधारण जनताको पनि दायित्व हो । यो निर्णय गरेबापत सरकारको तारिफ गरिहाल्नु भने हु“दैन । कार्यान्वयन पर्खनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
जनताको करद्वारा जम्मा भएको राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर निर्माण गरिएको सडकमा केही व्यक्तिहरूले मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाएर नाफा आर्जन गर्नु नै सिन्डिकेट हो । कुनै निश्चित समूहले आफूबाहेक अरूलाई सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिँदैनन् । कानुन विपरीतको यो दादागिरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा अझै पनि जारी रहनु भनेको नेपाली जनताको ठूलो अपमान हो । मुलुकका करिब तीन चौथाई सडक सिन्डिकेटको चपेटामा छन् । पहिलो कुरा त सिन्डिकेटको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा नहुने भएकोले सवारी धनीहरूले मनपरी भाडा असुल्छन्, विकल्प नभएको हुनाले थोत्रा सवारी साधनमा यात्रु चढ्न बाध्य हुन्छन् । अधिकांश दुर्घटना सिन्डिकेट कायम भएका सडकमा हुने गरेको छ । मुलुकका अन्य उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने तर यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भने कुनै निश्चित समूहलाई एकाधिकार दिइनु किमार्थ उचित होइन ।
मुलुकमा सडक यातायातको ठूलो सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन गुड्नलायक सडकको सञ्जाल एक लाख किलोमिटर पुग्न लागिसकेको छ । जसमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको संख्या सात लाखको हाराहारीमा छ । एक अनुमानअनुसार दैनिक एक करोड मानिसले सार्वजनिक सवारीका साधन प्रयोग गर्छन् । लाखौंले रोजगारी पाएका छन् । सडक यातायातमा रोजगारी पाउनेको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोत सडक यातायात बनेको छ । तर, सिन्डिकेटका कारण राज्यले समुचित लाभ पाउन सकिरहेको छैन । सर्वसाधारण जनताले पनि लाभभन्दा सास्ती धेरै खेप्नुपरिरहेको छ । सिन्डिकेटकै कारण सार्वजनिक यातायातका साधनमा सर्वसाधारणले कति सास्ती खेप्नुपरेको छ ? भन्ने फेहरिस्त उल्लेख गरेर साध्य छैन । मुलुकका नीति निर्माताको दिनहुँ आँखा ठोक्किरहने राजधानी काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाको हालत त यस्तो छ भने दूरदराजको अवस्था के होला । दूरदराजमा सिन्डिकेटधारी सार्वजनिक सवारी साधनका धनीहरूले प्रतिकिलोमिटर २० रुपैया“सम्म भाडा असुल्ने गर्छन् । राजधानी काठमाडौंभित्र सरकारले न्युनतम १३ रुपैयाँ र पाँच किलोमिटर नाघेपछि प्रतिकिलोमिटर चार रुपैयाँका दरले भाडा निर्धारण गरेको छ । तर, न्यूनतम १५ रुपैयाँभन्दा माथि असुल्ने गरिएको छ भने पा“च किलोमिटरभन्दा माथिको हकमा मनपरी असुल्ने गरिएको छ । हरेक सवारी साधनमा भाडादरको सूचना टाँस्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ तर यो व्यवस्था पालना भएको छैन । बिहान र बेलुका कार्यालय समयमा सवारी साधनहरू गन्तव्यमा नपुगी बीचबाटै यात्रु ओसार्ने गर्छन् । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अनुगमन गर्न नसक्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्रहरी पनि तमासे बन्ने गरेको छ । सर्वसाधारणको अनुभव छ, ‘प्रहरीलाई उजुरी गर्यो भने तत्काल त्यो सूचना यातायात व्यवसायीकहाँ पुग्ने गर्दछ र उनीहरूले गुन्डा लगाएर हातपातको प्रयास गर्दछन् । जसरी निर्माण व्यवसायी तथा म्यानपावर दलालहरूले गुन्डा पाल्ने गरेका छन् त्यसरी नै यातायात व्यवसायीहरूले पनि गुन्डा पाल्ने गरेका छन् ।’ यो यथार्थतालाई मनन गर्दै सरकारले कडा कदम नचालेसम्म सिन्डिकेट हट्न सम्भव छैन ।