-विश्वनाथ खरेल जलश्रोतमा धनी देश भए पनि १३ प्रतिशत नेपाली अझै स्वच्छ खानेपानीबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ३७ लाख ५० हजार पाँच सय ९३ जनसंख्याले अशुद्ध पानी पिउने गरेका छन् । उनीहरूले खोला, नदी, इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, ०६२ अनुसारको पानी २० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् ।
दुई करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय १७ जनसंख्यामध्ये ५७ लाख ७० हजार एक सय ४३ जनाले मात्र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ पिउने पानी पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । स्वच्छ पानी सहरी क्षेत्रका वासिन्दाले मात्र पिउन पाएको पनि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखाका सिनियर प्रशोधितको भनाइअनुसार पानी प्रयोग गर्नेहरू राजधानीलगायत ठूला सहर तथा जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित छन् ।
यसरी बजेट अभावका कारण प्रशोधित स्वच्छ पानी सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी गरेको पाइन्छ । अहिलेसम्म पानीको पहुँचमा पु¥याउन मात्र ठिक्क भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएमा मात्र सबैलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको छ । गत आवमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
हाम्रो देशको झन्डै तीन करोड जनसंख्यामध्ये दुई करोडले पिउँछन् मापदण्ड नपुगेको पानी कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतले मापदण्ड नपुगेको पानी पिउने गरेका छन् । यस्तो पानी पिउनेको जनसंख्या एक करोड ९३ लाख २९ हजार नौ सय ८० रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रशोधन नगरिएको धारा तथा ट्युबेलको पानी सिधै पिउने गरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांशले यस्तो पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मुलुकमा खानेपानीको समस्यालाई मध्यनजर गरी देशभर ५ हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ । यसको साथसाथै खानेपानी तथा ढल निकास विभागले सबै जनतालाई खानेपानी पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आधारभूत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको छ । विभागले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी आधारभूत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको थियो ।
यसर्थ जनतालाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ पाँच हजार एक सय ८७ आयोजना सञ्चालन गर्न लागेकोे जानकारी दिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत सरकारको सहयोग र २० प्रतिशत जनश्रमदानमा उक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धीत क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसरी खानेपानी विभागले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार नौ सय १६ आयोजनामात्र सञ्चालन गरेकोमा यस वर्ष बढाएको हो ।
यसरी सञ्चालन गर्न लागेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ १ सय ५२, स्याङ्जा १ सय ४८, गुल्मी १ सय २९ रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै आयोजना मनाङमा १३ वटा रहेका छन् । यी आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले ६ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सन् २००१ मा काम सुरु गरिए पनि अझै सुरुङ खत्रे मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर मेलम्ची खानेपानीको अवधारणा सुरु गरेका थिए ।
तर, जनतालाई मेलम्ची आयोजना देखाउँदै यहाँको खानेपानी वितरणको प्रभावकारिता, स्रोत पहिचान, संरक्षण, उपयोग, नियमन तथा प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले पनि उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भएको हो । जसको दोष पनि मेलम्ची आयोजनाले नै बोक्नुप¥यो । खानेपानीको धारामा पानी नआउने तर महँगो मूल्य तिरियो भने ट्यांकरको पानी सहजै पाउने अवस्था हुनु भनेको खानेपानी व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो । किनकी ट्यांकरबाट वितरण हुने पानी पनि उपत्यकाबाहिर वा विदेशबाट आयात गरिएको होइन ।
मेलम्ची आयोजनाबाट नागरिक, विकासविद्, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनयन्त्रले के पाठ सिक्नु जरुरी छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास आयोजना भनेको केवल आर्थिक वा प्राविधिक मामिला होइन, यो त नितान्त व्यवस्थापकीय र बहुआयामिक अनुष्ठान हो । यसै सिलसिलामा ०७५ को सुरुआतसँगै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुन्दरीजलदेखि उपत्यकामा विभित्र भागमा पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने कामको जिम्मेवारी भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिइएको छ ।
यसरी पहिलो चरणमा पानी वितरण गर्न तोकिएका स्थलमा चैतअगावै पाइप बिच्छ्याइसकिने सम्बन्धित क्षेत्रको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । यसको साथसाथै सुरुङ निर्माण सम्पत्र भएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटिएला भनेर पर्खेको दुई दशक पुग्ने छाँट देखिँदैछ । आयोजना प्रगतिको कछुवा गतिले राजधानीवासीको धैर्यको बाँध टुटाउन लागेको छ । राजधानीवासीलाई आयोजना सञ्चालकहरूले दिएको आश्वासन पट्यारलाग्दो गरी कुरेका कु¥यै छन् ।
पछिल्लोपटक आयोजनाकै तर्फबाट गएको दसैंसम्म राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने आश्वासन दिइएको थियो । तर मुहान र सुरुङ क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँग मेलम्ची आयोजना नेतृत्वले दिएको आश्वासन मेल खाँदैन । सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौता गरी सात वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने लक्ष्य राखेयताका १६ वर्षको प्रगति विवरणले देशको समग्र विकासको बेथितिलाई दर्शाइरहेको छ । यो गतिहीनता प्राकृतिक होइन, मानवसिर्जित हो ।
हदसम्मको यस्तो हेल चक्राइ जिम्मेवारमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने हो । देशमा दण्डहीनता मौलाएका कारण आयोजना ढिला भए पनि कसैलाई जिम्मेवार ठह¥याइत्र । सन् २००७ को लक्ष्यलाई पटक–पटक सार्दै ०७५ सालसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समयसीमा तोकिएको हो । त्यो समयसीमा पनि टर्ने लक्षण देखिएको छ । अनि मेलम्ची आउला भनी काठमाडौंमा धुलो खाँदै पर्खिबसेकाहरूले पनि केका निम्ति धैर्यधारण गर्नुपर्ने हो, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अतः आयोजनामा देखिएको सुस्तताको कारण सरकारदेखि आयोजनाका अधिकारीसम्मको चरम लापरबाही र अनुत्तरदायी कार्यशैली हो ।
तर, आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी सुरुङ खत्रे जिम्मा पाएको कम्पनीलाई दोष दिएर जे जसरी पन्छिने गर्छन्, त्यसले उनीहरूको अनुत्तरदायी कार्यशैली अझ प्रष्ट्याउँछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषयसमेत हो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार आयोजना सञ्चालक अधिकारीलाई हुन्छ । आयोजनाको कार्यप्रगति अनुगमन नगरी छाड्नेहरूलाई जवाफदेही नबनाउन्जेल मुलुकका सबैजसो आयोजनाको हविगत यही हुनेछ ।
सरकार र एडिबीबीच सन् २००८ मा आयोजना पुनःसंरचना गर्ने सहमतिअनुरूप आयोजनाको काम दुई भागमा बाँडेर २०१३ सेप्टेम्बरमा सम्पत्र गर्ने लक्ष्य राखियो तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवेले सन् २०१२ मा आइपुग्दा साढे ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ खन्यो । चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि उसँगको ठेक्का प्रक्रिया तोड्दैे बाँकी सुरुङ खत्र इटालियन कम्पनी को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँग सम्झौता गरियो । यो कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म काम सम्पत्र गरिसक्नुपर्ने हो ।
तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै समयसीमा सारियो । यो अवस्थामा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहन जरुरी छ । अन्यथा, आयोजनाको यो लापरबाही अझै बढेर जान सक्छ । त्यसैले पनि एकअर्कामा दोषारोपण गरेर होइन, समयमै काम सम्पत्र गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रचारमा सीमित मेलम्ची आयोजनाको व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन आवश्यक छ । यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीले अनावश्यक उद्घाटन र समापनमा समय बिताउनुभन्दा यस्ता उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माण भइरहेको २७ किमी लामो सुरुङको अम्बाथानग्याल्थुम खण्डको काम २६ किलोमिटर आठ सय ५६ मिटर खन्ने कार्य सु–सम्पन्न भई १ सय ४४ मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । अहिलेका खानेपानी मन्त्रीको भनाइअनुसार ०७५ असार मसान्तसम्ममा सुन्दरीजलमा पानी आइपुग्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
प्रतिक्रिया