देशवासिकाे भावना प्रतिविम्बित प्रधानमन्त्रीकाे अडान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूका लागि बालुवाटारमा लन्च बैठकको आयोजना गरे । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारको प्राथमिकताबारे करिब डेढ घण्टा ब्रिफिङ गरे । काठमाडौंमा कूटनीतिक नियोगको कार्यालय स्थापना गरेकामध्ये धेरैजसो मुलुकहरू नेपालको आर्थिक विकासका साझेदारसमेत हुन् । खासगरी, भारत, चीन, जापान, संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, युरोपेली युनियन, रुस, इजरायल लगायतका मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । अझै केही समयका लागि यो योगदानको आवश्यकता पर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पद संहालेको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको यो सामूहिक भेटघाटले सुखद् परिणाम दिनेछ । विगत केही दशकदेखि कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको साख गिर्दै गएको छ । यो गिर्दौ साखलाई जतिसक्दो माथि उठाउने कोसिस गर्नुपथ्र्यो । यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले ध्यान नपुर्याए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान पुर्याएका छन् ।
विदेशी कूटनीतिककर्मीहरूका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रम जति महत्वपूर्ण थियो त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफ्नो मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासकीय स्वरूप अपनाउने ? भन्ने विषयमा नेपाली जनता आफैँ सक्षम छन्, यस विषयमा तपार्इंहरूको विज्ञता आवश्यक परे हामी सहयोग माग्नेछौँ, तर द्रुत विकास तथा समृद्धिका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत हामीलाई केही अपुग छ, यसमा तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ ।’ मित्रराष्ट्रहरूसामु यो कुरा राख्न ढिलाइ भइसकेको थियो ।
मुलुकमा जुनवेला निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो, मानवअधिकार कुण्ठित थियो त्यो वेला मित्रराष्ट्रहरूको चासो विकास तथा समृद्धिका लागि आर्थिक सहयोग थियो । शासन व्यवस्थाकाबारेमा उनीहरू बोल्दैनथे । निरंकुश शासन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतकालमा मित्रराष्ट्रहरूले विकास निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग गरेका थिए । त्यतिवेला एक किलोमिटरभन्दा लामो सडक र एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् गृह मुलुकको आफ्नै स्रोतबाट बनेको उदाहरण छैन । सबै सहयोग विदेशीहरूले नै जुटाइदिने गरेका थिए । जब ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो तब कतिपय मित्रराष्ट्रहरूले विकास निर्माणमा होइन शासन व्यवस्था निर्माणमा चासो देखाउन थाले । फलानो जातिलाई अधिकार बढी भयो, फलानो जातिलाई कम भयो, राज्य सत्तामा फलानो समुदाय हालिमुहाली भयो भन्दै उनीहरू द्वन्द्व सिर्जनामा लागे । हुँदाहुँदा संविधानसभालाई नै निर्देशन दिएको र त्यो निर्देशन नमानेबापत नाकाबन्दी लगाएको तीतो यर्थाथतासमेत बेहोर्नुपर्यो । युरोपेली युनियनको एउटा मिसनले त संविधानमा खस–आर्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नसमेत माग गर्यो । जबकी संविधानमा यो व्यवस्था छैन । हामीले हाम्रो संविधानबारे विदेशीहरूलाई बुझाउन सकेका रहेनछौँ भन्ने पनि यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त ब्रिफिङमा करिव एक घण्टा जति संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे व्याख्या गरे । भारत र युरोपेली युनियनले नियतवस् नभएर अज्ञानतावस् हाम्रो संविधानलाई अलोकतान्त्रिक देखेको हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो ब्रिफिङ् निकै फलदायी हुनेछ । तर, यो महत्वपूर्ण ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रमुखदलका नेताहरूलाई पनि बोलाउनु पथ्र्यो । पाँचै वटा दलका नेताहरूलाई ड्यासमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले यो ब्रिफिङ दिनसकेको भए आगामी दिनमा हामीलाई हेप्न उनीहरू हच्किने थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसलाई नबोलाइए पनि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र विश्वासको मत दिएका मधेसीदलका नेताहरूलाई यो ब्रिफिङमा सहभागी गराउनुपथ्र्यो । कम्तिमा पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू उक्त ब्रिफिङमा सहभागी हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सिंगो मुलुकको भनाइ हो । यो भनाइमा राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनै पर्छ ।