रुद्रप्रसाद पाठक मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुनप्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्ने कार्यविरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यस्तो न्यायाधिकरण सक्षम , स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्ण समानतामा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध १९६६ धारा १४ले अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएका बखत प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
साथै अधिकारको उपभोगमा महिला र पुरुषमा समानता, अदालत वा न्यायाधिकरणका अगाडी सबै समान हुने अदालत वा न्यायाधिकरण सक्षम स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ज्याक्सनले न्यायाधीशहरू धनको नाममा भन्दा आफ्नो अपेक्षा र बफादारीको कारण न्यायाधीश भ्रष्ट हुन्छन् भनेका थिए । न्यायाधीश बन्ने चाहनामा दल ,प्रभावशाली वर्ग , व्यक्ति , सरकारसँग झुक्नु एवं अनावश्यकरूपमा बफादार हुनु धनको रूपमा हुने भ्रष्टाचारभन्दा बढी जघन्य भ्रष्टाचार मानिन्छ ।
धन लिएर गरिने भ्रष्टाचारले तत्काल कुनै एकाधलाई हानी पु¥याउला तर अनुचितरूपमा बफादार हुनु एवं प्रभावशाली वर्ग दलसँग झुक्ने अनुचितरूपमा प्रभावकारी वर्गको शिकार हुने व्यक्तित्व न्यायाधीश हुने व्यक्तित्व नै हुन सक्दैनन् । त्यस्ताबाट स्वतन्त्र ,सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । राज्य शक्तिको मद एवं निरंकुशतामा अंकुस लगाउने थलोमा नै सत्ताधारी सँगहाँ मा हाँ मिलाउने न्यायाधीश भयो भने लोकतन्त्र गणतन्त्र तथा संविधानले दिएका अधिकारले मात्र कसरी जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन सक्दछ ।
एक निरीह नागरिकले राज्यसत्तामा आत्मविश्वासका साथ अपनत्वको महसुस कसरी गर्न सक्दछ । राज्य सत्ताका विरुद्ध कसरी न्याय प्राप्त गर्न सक्दछ यो अर्को अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसै कारणले हुन सक्दछ हाम्रो पुर्वीय तथा पश्चिमा न्याय दर्शनमा पनि न्यायाधीशको योग्यतामा विषयगत विज्ञतालाई मात्र मानेको छैन त्यसभन्दा बढी उसको सत्ताचरित्रता , निष्पक्षता एवं जीवन स्वतन्त्रतालाई मानेको छ । किनकी हाम्रो पूर्वीय तथा पश्चिमा न्याय दर्शनले पनि शिक्षा ,दान ,तपस्या ,यज्ञ समाजमा आडम्बर देखाउनका लागि पनि हुन सक्दछन् तर सत्यता, दया, माया करुणाको भावना , लोभ नगर्ने बानी, इमान्दारिता ,सत्कर्म गर्ने बानीलाई सतपात्रका गहना मानेको छ ।
परीक्षा उतिर्णसँग मात्र विवेकशिलता वा न्यायको त्यती ठूलो सम्बन्ध हुँदैन न्याय त्यो सहज दर्शन हो जसले मानिसलाई शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउँछ । सामाजिक बाध्यता र सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त हुने चाहना नराखिकन न्यायाधीश हुनु नै असम्भव हुन्छ । यसकारण कुनै सत्कर्म वा न्यायमा योगदानबिना पारदर्शीविहीन ढंगले कुनै शक्ति केन्द्र ,प्रभावशाली वर्ग दलको प्रभावमा न्यायाधीश बन्न खोज्नु मेरो पनि योग्यता छ म पनि यसै देशको नागरिक हुँ भनि आफ्नो अधिकार (हेर्दा वैधानिकजस्तो देखिने पर्दा पछाडीको चोर बाटोबाट) खोसी लिएको अवस्था मात्र होे, यस्तो सच्चा न्यायाधीशको योग्यता हुन सक्दैन ।
आफ्ना प्रभाव वा मुठीभरका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन खोज्नु स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष एवं प्रभावकारी न्यायालयको अवधारणा विपरीत अधिनायकवादलाई प्रसय दिएको अवस्था हो । यसबाट समर्पित एवं योग्य व्यक्तित्वमा चरम निराशा मात्र छाउँदैन स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष एवं प्रभावकारी न्यायालयको मूल मर्ममै चोट पुग्दछ । मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू, न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू ,कानुनका सिद्धान्तहरू नै संसार भरिका मानिसहरूका सबैको सम्मान र विश्वास पाएका न्याय रक्षाका साझा सम्पत्तिहरू हुन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चरित्रको शासनपद्धति बोकेको मुलुकका शासकहरू मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू , न्यायका सिद्धान्तहरू ,कानुनका सिद्धान्तहरूको स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष व्याख्या विश्लेषणसँग डराउँछन् भने त्यो देशको संविधानले जतिसुकै राम्रा अधिकार संविधानमा दिए पनि दलहरूका घोषणापत्र जतिसुकै राम्रा भए पनि त्यस देशमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको मानिदैँन जनाधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । स्वतन्त्र सक्षम न्यायप्रणालीको कुरा एक बौद्धिकविलासको विषय मात्र बन्ने गर्दछ ।
यसकारण त्यस्ता देशका शासकहरू आफ्नो कामलाई वैधानिकीकरण गर्न आफू अनुकूलका मानिसलाई न्यायाधीश बनाएर त्यसमार्फत आफ्नो कार्यको वैधानिकीकरण गराउन चाहन्छन् जुन कुरा नै स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायालयको लागि घातक विषय हो । विश्वका धेरै मुलुकमा अधिनायकवादको उदय भइरहेको अवस्थामा त्यसको सबभन्दा पहिलो तारो न्यायालय बन्ने गर्दछ । अधिनायक मुलुकमा शासकहरूको एउटा अतिरिक्त अड्डा एउटा स्वतः मुकुण्डो मात्र बन्छ न्यायालय । किनभने सरकार एउटा संरचनावाद हो त्यसभित्र न्यायालय हुनैपर्छ भनिएको हुन्छ, भनिन्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार दलमा प्रवेश गरेका बलात्कार , गुण्डागर्दी ,अपहरण, हत्यामा संलग्न मानिसले उन्मुक्ति पाएको कारण सुरक्षामा चुनौती आएको बताएको छ । यसबाट अपराधमाथिको राजनीतिकरण प्रष्टरूपमा देखाउँछ । यस्ता परिदृष्यहरूले अधिनायकवादी शासनका प्रभावहरू देखाउँदछ । यदि न्यायालय स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष भयो भने मात्र विश्वमा विकसित भएकालगायत हाम्रो संविधानले दिएका अधिकारको उपभोग हामी गर्न सक्दछौँ अन्यथा त्यो सम्भव छैन ।
बिन्सटन चर्चिलको भनाइमा लोकतन्त्र सरकारको सबभन्दा खराब स्वरूप हो । तर समय–समयमा परीक्षण गरिएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो र सबैजनाले नियम पालना गरी खेलेमा लोकतन्त्र धर्तीकै उत्तम व्यवस्था हुन सक्दछ । यसकारण, यसको महत्वपूर्ण सर्त विधिको सम्मान हो । संविधानले सिमा तोक्छ कानुन भनेको खेलको नियम हो यस खेलका रेफ्री भनेका न्यायाधीश हुन् र तिनले सही निष्पक्ष सक्षम एवं निष्पक्ष भूमिका निभाउन सक्दछन् भने मात्र विधिपूर्वक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दछ ।
सन् १९३०को दशकमा अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपतिले एक गोप्यरूपमा बनेको योजनाको खुलासा भयो जस अन्तर्गत उनको कदमलाई सर्मथन गर्ने न्यायाधीशहरूसहित सर्वोच्च अदालत विस्तार गर्ने योजना थियो । तर लोकतन्त्रको शक्ति र विधिको शासनप्रतिको सम्मान सर्मपणका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाउने योजना विफल भयो । यस्तो योजना विफल हुनुको मुख्य कारण विधिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निकायको तत्परता र कानुनको शासनप्रतिको सर्मपण थियो ।
‘के हाम्रो न्यायपरिषद् पनि त्यस्तो अधिनायकवादी योजना विफल बनाउन सक्षम छ ?’ आज संसारमा निर्वाचित न्यायाधीश मतदाताप्रति पूर्वाग्रही हुने आशंकामा र कार्यकारिणीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीश कार्यकारिणीप्रति पुर्वाग्रही हुने आशंकामा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि निष्पक्ष ,स्वतन्त्र , प्राज्ञिक एवं पेसागत संस्थाको जन्म भएको हो । यसकारण न्यायपरिषद्ले कार्यकारिणीको दवाब एवं हस्तक्षेपबिना निष्पक्ष स्वतन्त्र सक्षम न्यायापालिकाको लागि उपयुक्त न्यायाधीशको छनोट गर्न सक्नु नै यो संस्था गठनको प्रमुख कार्य हो ।
प्रतिक्रिया