स्थानीय तहको क्षमता बढाउ

सरकारले विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई नीतिगत रूपमा नै बलियो बनाउने योजना अनुरूप सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । गृहमन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा अब विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाउनेछन् । विपत् व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पने गरी गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । मस्यौदाले कानुनको रूप लिएपछि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले संयोजनकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्नेछन् । सरकारले जिल्ला दैवीप्रकोप समितिले अहिलेसम्म गर्दै आएको काम पनि स्थानीय तहलाई नै दिने तयारी गरेको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले त्यही कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान मस्यौदा तयारी गरेको हो ।
विपत् व्यवस्थापन अाफैँमा चुनौतीपूर्ण र जटिल काम हो । नेपाल विभिन्नखाले प्रकोपका लागि संकटासम्मुखता (संकटको मुखैमा रहेको) मा पर्दछ । मुलुकको भौगोलिक बनावट र मानवीय व्यवस्थापनले पनि नेपाल दैवीप्रकोपदेखि मानव सिर्जित प्रकोपका लागि अग्र स्थानमा पर्दछ । भूकम्पीय जोखिम, जलउत्पन्न जोखिम, पहिरो, हिमताल, आगलागी, चट्याङलगायत दर्जनौँ विपत्बाट घेरिएको छ, नेपाली समाज । त्यसमा पनि मानव निर्मित संरचनाहरू सबैभन्दा बढी जोखिमको कारण देखिएका छन् । मानवीय कारणबाट नै विपद्बाट अकल्पनीय धनजनको क्षति भइरहेको अवस्था छ । विकासका नाममा निर्माण गरिएका कतिपय भौतिक संरचना विनासको कारण बनिरहेका छन् । दैवीप्रकोप लगायतका विपत्लाई रोक्न सकिन्न । त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । तर, मानव सिर्जित विपत्लाई रोक्न सकिन्छ । मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समाज लगभग शून्यमा छ ।
सरकारले यस्तो अवस्थामा विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिँदै छ । विपत् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह कति तयार छन् । पूर्वतयारीको अवस्था के छ ? प्रतिकार्यको तयारी कस्तो छ ? राहत, उद्धार र पुनःस्थापनका लागि तयारी कस्तो छ ? यी कुरामा समाजका प्रत्येक नगरिक सचेत नभएसम्म विपत् व्यवस्थापनको काम नाममै सीमित हुन्छ । हाम्रा स्थानीय तह अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् । स्थानीय सरकार र तीनका पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त तालिमको खाँचो छ । उनीहरूलाई मात्र होइन प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम आवश्यक छ । किनकी, नेपालका प्रत्येक गाउँमा फरक किसिमको विपत् जोखिमको अवस्था छ । एक ठाउँमा अवलम्वन गरिएको विपत् व्यवस्थापन अर्को ठाउँका लागि उपयोगी नहुन सक्छ । एक ठाउँको साधनस्रोत अर्को ठाउँका लागि काम नलाग्न सक्छ । स्थानीय तहहरू अहिले त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् । पूर्व तयारीका लागि साधनस्रोत उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनको काम सुम्पनु निकै चुनौतीपूर्ण हो । सरकारले यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता विस्तार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।