प्रधानमन्त्री ओली र मधेसी दलको अर्थपूर्ण सहकार्य

बोर्ण बहादुर कार्की
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ मध्ये २ सय ८ संसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थनले ओलीलाई ०४६ साल पछिको सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरेको छ । गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी– संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी ओलीको पक्षमा खडा भएको घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पारिदिएको छ ।

मधेस राजनीतिको लागि ओलीलाई दुस्मनझैँ ठान्ने यी दुई मधेसवादी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन समर्थन गरे र यिनीहरूको समर्थन जुटाउन ओलीले किन विशेष कसरत गरे आदि प्रश्नहरूको उत्तर अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि आम जनतासम्मले खोजिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा यी दुई राजनीतिक दलले ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने खास कारण दिन सकेका छैनन् । मधेस राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्न उनिहरूको समर्थन जुटाइएको प्रधानमन्त्री ओलीपक्षको तर्क भने अर्थपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नै अवरोध खडा गर्ने सामथ्र्य राख्दै आएको मधेसी राजनीति अहिले निकै कमजोर स्थितिमा छ । गत आमनिर्वाचनको परिणामले मधेसी राजनीतिको प्रभाव प्रदेश–२ मा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । केन्द्रमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार र ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा उनिहरूकै सरकार भएको वर्तमान राजनीतिक अंक गणितमा मधेसी राजनीतिको विस्तार गर्न त परै जाओस्, भइरहेको प्रभावलाई पनि बचाउन मधेसवादी दललाई निकै अप्ठ्यारो छ ।

अब पनि ओली सरकारसँग भिड्ने दुष्प्रयास गर्दा मधेसी राजनीति धराशायी हुने स्थिति छ । ओली सरकारसँग जुधेरभन्दा सहकार्य गरेर आफ्नो राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यले नै मधेसवादी यी दुई दलले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको हो भन्ने अनुमान अहिले राजनीतिक वृत्तमा छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी समुदायको प्रभाव र पहुँच बढ्न थालेको हो । ०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त मधेसी समुदायको भूमिका निर्णायक हुँदै गएको थियो । मधेसी समुदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागिता नगराई मुलुकको राजनीति अघि बढ्न नसक्ने सोँच विकसित हुँदै गएको थियो । आपूm पछि बसेर पनि मधेसी समुदायलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने दृष्टिकोण हरेक पार्टीमा प्रबल बन्दै गएको थियो । सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेसी समुदायप्रतिको अन्य समुदायको बढ्दो सौहार्दपूर्ण व्यवहारले मधेसी समुदायबाट विभिन्न पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएका थिए । मधेसी राजनीतिका नाममा अन्तरिम संविधान, ०६३ र नयाँ संविधानलाई जलाउनेदेखि लिएर अन्य समुदाय त्यसमा पनि विशेष गरी पहाडिया समुदायप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने, मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामा प्रहार गर्ने हर्कतबाट मधेसी समुदायका नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारबाट चिप्लिएर क्षेत्रीय राजनीतिमा सीमित भएका हुन् ।

०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउँदा पछि मधेसी राजनीतिले सबभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको हो । आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुको सट्टा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने तर राष्ट्रिय मुद्दालाई वेवास्ता गर्ने राजनीतिले मधेसवादी दलहरूको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा घट्दै गएको हो । मधेसी समुदायका मुद्दाहरू मात्र उठाएर सिंगो नेपालको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने हेक्का मधेसवादी दलका नेताहरूमा भएको भए यो दयनीय अवस्था हुने थिएन, यस्ता पार्टीहरूलाई नसच्याई मधेस राजनीतिले न त मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण गर्न सक्छ नत राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सक्दछ ।

यी कुरालाई मनन र आत्मसात गरेर किनारा लाग्दै गएको आफ्नो राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश गराउने उद्देश्यका साथ यी दुई मधेसीदलले ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न हात अगाडि बढाएका हुन् भने यो बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो । मधेसवादी दलहरूको समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विशेष प्रयास पनि अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध मधेसी समुदायलाई खडा गर्न गरिएका कसरतबाट उनको छवि मधेशविरोधी बनेको छ । सफल प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि उनले मधेसी समुदायको विश्वास पनि जित्नु आवश्यक मात्र होइन बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका ओली जुन महत्वाकांक्षाका साथ केही गर्न लागि परेका छन्, त्यसको विरोधमा मधेसवादी दल रहेमा उनलाई रफ्तारमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । यस उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलको समर्थन लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरेका हुन् भने यो स्वागतयोग्य कदम नै हुन्छ ।

प्रायः मधेसवादी नेताहरू मूलधारका काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीकै पूर्व नेताहरू हुन् । आफ्नो अधिकांश राजनीतिक जीवन मूलधारकै राजनीतिमा बिताएका र ती पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य हुँदाहुँदै पनि पार्टी परित्याग गरी मधेसवादी पार्टी खडा गर्न उनीहरू स्वेच्छाले गएका होइनन्, बाह्य शक्तिले बाध्य पारेर यस्तो जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रा गराएको कसैबाट छिपेको छैन । मुलुकको मुख्य सम्पत्ति जलश्रोत र जडिबुटी पहाड र हिमाली क्षेत्रमा छ, तराईमा छैन । यस अर्थमा तराई (मधेश) पहाड र हिमाल जोडिएको प्रदेशमात्र मधेसी समुदायको लागि लाभदायक हुन्छ ।

तराई (मधेश) क्षेत्र मात्र रहेको प्रदेश आर्थिकरूपमा दिगो र टिकाउ हुँदैन । यस अर्थमा मधेसी समुदायका हितको लागि पनि प्रत्युपादक एक मधेस, एक प्रदेशको एजेन्डा मधेसवादी दलहरूले स्वच्छापूर्वक बोकेको विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, भारतीय सत्ताको निर्देशन र इसाराबिना सास फेर्न पनि तयार नहुने मधेसवादी दलहरूले स्वतन्त्ररूपमा ओली सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरे होलान् भनी पत्याउन र विश्वास गर्न सकिहाल्ने स्थिति छैन ।

विकसित राजनीतिक घटना क्रमको विश्लेषण गर्दा यी दुई मधेसवादी दल ओली सरकारप्रति लचिलो र नरम हुनुको कारण भारतीय सत्ताको परिवर्तित नेपाल नीति नै हो भन्ने प्रतित हुन्छ । ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि भारतीय सत्ताले मधेस तुरूप प्रयोग गरेर नेपाली सत्तालाई आफ्नो प्रभावभन्दा बाहिर जान नदिने कसरतलाई तीव्रता दिएको सर्वविदितै छ । नेपाली सत्ताले अलिकति पनि स्वतन्त्र भूमिका निभाउन खोज्दा एकातर्फ भारतीय सत्ता आक्रोशित र आक्रमक हुने, अर्कोतर्फ मधेसी दलहरू सडकमा उत्रिने घटनाक्रम यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

मधेसी राजनीतिलाई अनुचितरूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध भारतीय सत्ताले प्रयोग गर्दा अस्वाभाविक रूपमा नेपालमा भारत विरोधी भावना भड्किएको हो । भारतीय सत्ताले यस्तो मुल्याङ्कन गर्न थालेको संकेतहरू देखिन थालेका छन् । जति हप्काउने र दप्काउने नेपाल नीति अवलम्बन ग¥यो, उति आफ्नो प्रभावबाट नेपाल फुत्किने विश्लेषणकै आधारमा भारतीय सत्ताले महानिर्वाचनपछि नरम नेपाल नीति अवलम्बन गर्न सुरुवात गरेझैँ प्रतित हुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि मधेसी दलको राजनीतिमा आएको अस्वभाविक परिवर्तनले पनि यही कुरा पुष्टी गर्दछ ।

ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले बधाई दिन नेपाल आएको, उनी र ओलीबीच भएको अति गोप्य वार्ताको परिणाम नै मधेसवादी दलहरू ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भएको र ओलीले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक स्पेस दिन कसरत गरेको होला भन्ने तर्क बढी वस्तुपरक देखिन्छ । भारतीय सत्ताले मधेसवादी दलहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन प्रेरित गर्ने भूमिका निभाउन खोजेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो ।

विरोधीहरूलाई पराजित गर्न पहिलो बाहिरबाट प्रहार गर्ने, त्यो सम्भव नभएमा अन्तरध्वस्त गर्ने रणनीति प्रायः राजनीतिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भारतीय सत्ताको प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको नीति सहयोगात्मक हो कि अन्तरध्वंश गर्ने हो यसको उत्तर पाउन यी दुई मधेसवादी पार्टीले खेल्ने भूमिकाबाट पुष्टी हुने नै छ । यसको स्पष्ट संकेत पाउन केही दिन पर्खिनुपर्नेछ । भारतीय सत्ताको अनुदार र हस्तक्षेपकारी नेपाल नीति निरन्तरता भएमा मधेसवादी दलले ओलीलाई गरेको समर्थन र ओलीले मधेसवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरेको प्रयास निरर्थक हुनेछ ।
(लेखक ः वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)