मुस्लिमविहीन राष्ट्रिय सभा

आगामी २४ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । दलहरूले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोका रूपमा भएको ३ तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा पूर्ण रूपमा संघीयतको अभ्यास सुरु हुनेछ ।

त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरण सुरु हुनेछ । राजनीतिक संक्रमण सकिएकाले आर्थिक समृद्धि र स्थिर सरकार अबको लक्ष्य हुने मुख्य राजनीतिक दलको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । अन्तिम जोड–घटाउसँगै दलहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् । अबको राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय सभामा सबै जातजाति, भाषाभाषी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित आदिको प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

दलहरूले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेकै हुन् । सिंगो समुदायलाई छोडेर राष्ट्रिय सभा गठन गर्नु सामान्य गल्ती होइन । मुख्य राजनीतिक दलले गरेको यो गल्तीसँगै मुस्लिम समुदायले चित्त दुखाएको छ । यो चित्त दुखाइलाई दलहरूले अन्यथा लिनु हुँदैन । प्रदेशसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेसँगै केही प्रदेशमा मुस्लिम समुदायले भाग लिन पाएन । निर्वाचनमा भाग लिनै नपाएपछि देशभरका मुस्लिम समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । दलहरूले गरेको यो गल्तीलाई तत्कालै सच्याउन मुस्लिम अगुवाहरूले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले दलहरूले मुस्लिम समुदायको नेतृत्व समाप्त पार्ने गरी थ्रेसहोल्ड ल्याएको आरोप पनि लगाएका छन् । कुनै एउटा सशक्त जात विशेषलाई बाहिर राखेर अघि बढ्नु भनेको फेरि कुनै न कुनै स्वरूपको आन्दोलनलाई निमन्त्रणा दिनु पनि हो । जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बाहिर राखेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्नु दलहरूको लापरबाही नै हो ।

यसलाई तत्कालै सच्याउनुपर्छ । दलहरूले महिला, दलित तथा अपांगता भएकाको कोटा छुट्याएपछि मुस्लिम समुदायका लागि राष्ट्रिय सभाको ढोका बन्द भएको हो । थ्रेसहोल्ड मात्र होइन, मुस्लिमलाई प्रत्यक्षमा पनि दलहरूले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । यस अर्थमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले तत्कालै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मुस्लिम मात्र नभएर पिछडिएका, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, जातजातिलाई पनि राज्यले सौतेलो व्यवहार गर्नुहुन्न । पिछडिएको समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन दलहरूले नै पहल गर्नुपर्दछ । विगतको तीतो यथार्थलाई दलहरूले यति छिटै बिर्सनु भनेको निश्चय नै दुःखद कुरा हो । मुस्लिम समुदायको आक्रोशलाई दलहरूले समयमै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यसले मुलकलाई अघि बढाउने नभएर पछाडि धकेल्ने कुरालाई दलहरूले वेलैमा बुझ्नुपर्छ ।