अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रसँग बन्छ समृद्ध नेपाल

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकारको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । अबको बाटो भनेको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र समृद्ध समाज निर्माण नै हो । विश्वव्यापीकरणका कारण मुलकमा परेको आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव भूकम्पलागायत विपत्बाट सिर्जित पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी र जनताको विकासको आकांक्षालाई एकसाथ सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् । तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि अहिलेको काम गराई तथा सोचाइले सम्भव हँुदैन भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । विश्वको अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूको हाराहारीमा नेपाललाई पु¥याउने उद्देश्य लिने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रको रूपमा घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयामिक आर्थिक केन्द्रहरूको ध्यानाकार्षण गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रको आवश्यकता

कुनै पनि सहर अथवा देश ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र’ बन्न सक्दछ । आर्थिक सेवाकेन्द्रमा विश्वका विभिन्न बैंकिङ संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, लगानी बोर्ड, वित्तीय कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । यी संस्थालाई विश्वका विभिन्न देशमा आर्थिक गतिविधि गर्ने अनुमति र अवसर दिएको हुन्छ । सामान्यत, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र बन्नका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधारमध्येमा हवाई मार्ग, सूचना तथा सञ्चारमा राम्रो विकास, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास भएको, वैदेशिक लगानी नीतिलाई सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खण्डमा देश अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र बन्न सक्दछ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिँदै अब आउने सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र घोषणा गरी आफ्नो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सुवर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । नेपालले स्पष्ट कर नीति बनाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तथा सुरक्षित, भरपर्दो ऐन–कानुन बनाई नेपाल विश्वकै सफल आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूपरिवेष्टित देशको रूपमा रहेको नेपाल व्यापार पारवहनका लागि अनुपयुक्त मानिन्छ । भू–उपग्रह, इन्टरनेट तथा अन्य आधुनिक सूचना–प्रविधिलाई प्रथमिकता दिँदै ुक्तबचतगउ ल्भउबुि को नारासहित नेपाललाई विश्वकै नमुना सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान छिमेकी देश चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपाल म्ष्नष्तब िज्ष्नजधबथ को रूपमा रहन सक्छ र त्ष्mभ श्यलभ ीयअबतष्यल को दृष्टिकोणबाट पनि अति रणनीतिक स्थानमा अवस्थित छ ।

त्यसकारण पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा सफल हुने सबल पक्षहरू देखिन्छ । देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि मात्र खाँचो छ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, आवश्यक पुँजी, दक्ष जनशक्ति, कुशल नीति नियमको खाँचो छ । वास्तविक आर्थिक वृद्धि दरलाई औसत वार्षिक ११.५ प्रतिशत पु¥याई प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्र बनाउन जरुरी हुन्छ । स्विजरल्यान्ड, कम्बोडिया, सिंगापुर, भियतनाम, मरिसस, चीन, आयरलान्डजस्ता देशले आफ्नो देशलाई यस किसिमको आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक रूपान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्र
क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालजस्ता साना देशहरू जस्तै, स्विजरल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने आर्थिक सेवाकेन्द्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । विदेशी कम्पनीेहरूको उपस्थितिले रोजगारी र नेपाली क्रयशक्ति बढाउँछ । विभिन्न वैदेशिक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र, कर, आयकरबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्रले ठूलो संख्याका दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्दछ । द्यचबष्ल म्चबष्ल र ःबकब िम्चबष्ल तथा त्बभिलत ीयकक लाई यसले रोक्छ, साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्किने वातावरण पनि सिर्जना गर्दछ । दक्षिणकोरिया, चीन, भारत, सिंगापुरले छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गरेको मुख्य कारणहरू मध्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्र स्थापना गर्नु नै हो । लागि विश्वसामु प्रचारप्रसार गरे भने दोस्रो पहलको रूपमा ऐन कानुन तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो महत्व दिए र तेस्रो पहलको रूपमा उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण तथा परिचालन गरिए । नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक पूर्वाधार तथा ऐन–कानुन बनाई कार्यान्यवनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आफ्नो सेवाकेन्द्र स्थापनाका लागि आह्वान गर्नुपर्दछ । सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो विज्ञ तथा अनुभव प्राप्त आवश्यक जनशक्ति नेपालमा ल्याउँदा यहाँका जनशक्तिहरूले उक्त प्रविधि एवं सीप सिक्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । जसले गर्दा व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धा, गुणात्मकता आधुनिक प्रविधियुक्त र विकेन्द्रीकृत हुँदै स्वनिर्भर हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । स्थानीय जनशक्तिको ज्ञान तथा सीप परिमार्जित हँुदै जानेछ भने देशको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्न गई स्थानीय व्यवसायले पनि ठूलो सहयोग प्राप्त गर्दछन् ।

आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने गरी पुँजी बजार परिचालन, संस्थागत सुशासनको आचारसंहिता लागू गरी संस्थागत सुशासनमा सुधार, कार्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सेवा कम्पनीहरूले आफ्नो आर्थिक केन्द्रहरू नेपालमै स्थापना गर्न इच्छुक हुन्छन् ।
नेपालले संविधान कार्यान्यवन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कानुन बनाउदा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, स्थायी सरकार तथा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतातथा भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक निकाय र गोपनीयता कायम गर्न तत्पर रहनुपर्छ । अन्य विश्वका आर्थिक केन्द्रसँगको ढाँचालाई अध्ययन र अवलोकन गर्नै तत्–तत् क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्रका आधार
सामाजिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं रणनीतिक विशेषताले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा सफल हुन सक्ने आधारहरू धेरै छन् । लगानी र बचत तथा आयात र निर्यातबीचको खाडलले सिर्जना गरेको विकास वित्तको न्यूनताको पूर्ति गर्न, देशमा नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्रयाउन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं रणनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्नका लागि नेपालले आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा विश्वमाझ उपस्थित हुन जरुरी छ ।

भौगोलिक अवस्थित हेर्दा, नेपालमा समथर भूभाग १७ प्रतिशत मात्र रहेको ठुल्ठूला उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि आवश्यक भूभाग प्रर्याप्त छैनन् । चीन तथा भारतजस्ता ठूला देशका बीचमा अवस्थित रहनुले आर्थिक सेवाकेन्द्र नै स्थापना गर्दा नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालले विभिन्न देशहरूमा हवाई यातायात सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा अन्य पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत स्थायी सरकार बन्ने सम्भावनासँगै सफलताउन्मुख छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा छोटो अवधिमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूमा निर्माण गर्न सकिने आधारहरू पनि छन् । नेपालमा विद्यमान तथा नयाँ प्राविधिक शिक्षण संस्थानहरूलाई उचित महत्व दिएको खण्डमा केही वर्षमै नेपालमै विभिन्न विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् । त्यस्तै, विदेशमा रहेका धेरै जनशक्तिहरू नेपालमै फर्किने वातावरण तयार पनि हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्र

भौतिक पूर्वाधार, छोटो समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निजी तथा सरकारी पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋण सहयोग पनि ठूला–ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू जलविद्युत्, रेलमार्ग, हवाई मार्ग तथा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली बैंक, एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक ९ब्क्ष्ष्त्० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । देशभित्रै रहेका वित्तीय संघ तथा संस्थाहरू पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

विश्वका थुपै देश अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । जस्तै, सिंगापुर, स्विजरल्यान्ड, बेरमुढा, बाहामास, लग्जम्बर्ग । यी राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो अनुभव कमाइसकेका छन् भने आवश्यक नीतिनियम बनाई विश्वका ठूला आर्थिक संघसंस्थालाई आकर्षित गरिसकेका छन् । त्यसबाट देशको अर्थव्यवस्था मजबुद बनाइरहेको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपालले पनि यस्ता सफल आर्थिक केन्द्रहरूको अनुभव लिएर आफ्नै नीतिनियम बनाउनुपर्दछ । जस्तै, नेपालको वैदेशिक बैंक नीति स्विजरल्यान्डको बैंकिङ नीतिनियमलाई नेपालको माटो सुहाउँदो किसिमले अनुसरण गर्न सकिन्छ र उच्च स्थरका केन्द्र स्थापित हुन सक्छ । सो ऐन कानुन कार्यान्यनको लागि विभिन्न समिति तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस आर्थिक केन्द्रले नेपाली व्यवसायी तथा संस्थालाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेमा विश्जस्त हुन सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्ध हासिल गर्नमा अहिलेकै व्यवस्थापन, कार्यशैली तथा सोचले पुग्दैनभन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । विदेशी सहायता र सहयोगको मात्र अपेक्षा गर्नु अब उचित छैन, यद्यपि नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न ठूलो मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष उत्तिकै सबल र सशक्त हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि पुँजी बजार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुको साथै पुँजी परिचालनकर्तालाई पहुँच योग्य र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।

एसियाली देशहरूले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति तथा नेपाल चीन तथा भारतजस्ता तीब्र आर्थिक वृद्धि भएका देशबीच अवस्थित हुनाले पनि नेपाललाई नयाँ आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि आकर्षणको केन्द्र माग नभई स्थानीय नेपाली कम्पनीहरूले पनि लगानीमा भविष्य देख्न सक्छ । हालैको निर्वाचनको परिणाम र वाम गठबन्धनको प्रतिबद्दता पत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली हुने प्रतिबद्धता देखिन्छ । त्यसले पनि अब बन्ने सरकारको आर्थिक नीति नेपाली भू–भागमा कसरी लगानी पुँजी आकर्षित गर्ने भन्ने हुनुपर्दछ । परम्परागत विधि तथा व्यवस्थाबाट आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा हासिल गर्न सकिदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरी आर्थिक वृद्धिमा नयाँ आयम भने थपिन सकिन्छ ।

सेवामुखी कम्पनीका लागि उर्वर भूमि नेपाल

विदेशी बैंक तथा निजी कम्पनीहरू र त्यसका शाखाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरू रजिस्ट्रेसन अफिसलगायत अन्य सूचना तथा सञ्चार कम्पनीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ज्यमिष्लन कम्पनी जस्ता अन्य वैदेशिक कम्पनीहरूका क्षेत्रीय प्रसासनिक अफिसहरू खोल्नमा नेपालले आर्कषित गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीहरू वैदेशिक घर जग्गा कारोबार कम्पनी एबतभलत ७म्य चयथबतिथ कम्पनी ःगतगब िँगलमक जस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो आर्थिक सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सक्दछ ।

भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी नेपालले आफ्नो भू–भागलाई विश्व आर्थिक सेवाकेन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकेमा मात्र नेपालले छोटो समयमै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विश्व व्यापार केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ ।नेपाललाई छोटो समयमै एसियाको स्विजरल्यान्ड बनाउने परिकल्पनालाई यर्थाथमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प यही हो । । भारत तथा चीनका विभिन्न कम्पनी तथा व्यवसायिहरूका लागि आवश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सक्दा खेरी मात्र पनि नेपाल विश्वको ‘अदृश्य व्यापार केन्द्र’ वा दुई देश जोड्ने पुल (सेतुको) रूपमा रही नेपाल सवृद्धि राष्ट्रमा परिणत हुने सुअवसर प्राप्त गर्दछ । सफल आर्थिक सेवाकेन्द्र बनाउन सकिने आधारमध्ये सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त, पारदर्शि र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण तथा व्यवस्थापन हो । हाल विद्यमान सरकारी तथा सार्वजनिक बिदाहरू पनि कटौती गर्दै त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।

समग्रमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरू भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्नको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवं बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेजस्ता अवसर प्राप्त गर्दछ ।

आर्थिक केन्द्रको उपलब्धिका रूपमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रसम्बन्धी ऐन तर्जुमा र संशोधन भएको हुनेछ । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा कूटनीतिक नियोग तथा विदेशमा रहेका नेपाली परिचालन भएको अवस्थामा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । आर्थिक सेवाकेन्द्रको विकास र विस्तारलाई उच्च महत्व दिँदै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सके समृद्ध नेपाल केही दशकको अन्तरालमा अनुभूति गर्न पाइन्छ ।

(अमात्य राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्)