घोषणपत्रमा आर्थिक स्रोत जुटाउने एजेण्डा देखिएन

देश चुनावी अभियानमा होमिएको छ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जति, जति नजिक आउँदै छ, उति, उति पार्टीहरू विभिन्न मोर्चा निर्माण गरेर चुनावी अभियानमा लागेका छन् । वैचारिक, सैद्धान्तिक र स्पष्ट दृष्टिकोण मिल्ने राजनीतिक दलबीच चुनावी गठबन्धन र तालमेल हुनु स्वाभाविक कुरा हो । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बनेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले एउटै चुनावी घोषणा–पत्र तयार गरेर, निर्वाचनमा लागेका छन् ।

दुई दलबीच निर्वाचनपछि पार्टी एकता नै गर्ने सम्मको सहमति गरेका छन् । वाम एकताले चुनावी परिणाम के आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ७० वर्ष देखिको संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपना त पूरा भएको छ । अब संविधान कार्यान्वयन नै प्रमुख आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघ २०७४ भित्र स्थानिय तह प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस मध्ये तीन चरणमा गरी स्थानिय तहको निर्वाचन सम्मपन्न भैसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन अब हामी सबै नेपाली जनता एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । यो संविधान चुनावपछि स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ ।

नयाँ संविधान निर्माण पछि मुलुक नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दै छ । तसर्थ आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपूर्व सरकारले प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लगायत विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न र प्रदेशको राजधानी तोक्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हँुदैन । किन भने निर्वाचन आउन अब त्यति धेरै दिन छैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आवश्यक पर्ने प्रदेशको राजधानी तोकेर त्यहाँ भैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रदेश संसद्को व्यवस्थापन कहाँ गर्ने ? कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ? यी विषयबारे छिटो जनतालाई जनकारी दिनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा पनि पहिला यि काम सम्पन्न हुनुपर्छ । प्रदेशसभा कस्तो हुने, कर्मचारी कति राख्ने र प्रशासनिक ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा धेरै निर्वाचन सम्पन्न भए ।

धेरै पटक मुलुकको संविधान परिवर्तन भयो । तर, अहिलेसम्म मुलुकले सोचे अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । अब पनि संविधानसभाबाट ९०% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानले मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि दिन सकेन भने संसदीय प्रणाली नै असफल हुनेछ । यस विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । संविधान स्थायित्व नभएमा मुलुकमा समृद्धि र विकास सम्भव छैन । यस विषयमा राजनीतिक दलहरू सजग र सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले हाम्रो मुलुक विश्वकै गरिब मुलुकको सूचीमा परिरहेको छ, यस विषयमा जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीतिक सुरु गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई मुलुक गरिव हुँदा किन चिन्ता लाग्दैन । नेता धनी, देश गरिव भइरहेको छ । देशलाई गरिवीबाट मुक्त गर्न नेताले थुपारेको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

अनि मात्र देश बन्न सक्छ । उत्तर र दक्षिणमा रहेका छिमेकी मुलुक विश्वको अग्रणी आर्थिक अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक झगडा र सत्ता स्वार्थ बाहेक अरु कुनै कुरा हुन सकिरहेको छैन् । अहिलेसम्म के भएको छ ? मुलुक किन छिमेकी देशको तुलनामा पछाडि परेको छ ? मुलुकलाई गरवीबाट माथि उठ्न नदिने को हुन ? यसबारे पछि गम्भीर छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हाम्रा पुर्खाले पानी मात्र खाएर देशलाई बँचाएका हुन । त्यसरी जोगाएर राखेको मुलुकलाई अहिले सबैभन्दा कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ । विदेशीको दासत्वमा रहेका उत्तरी र दक्षिणी मुलुक आज विश्वको पहिलो आर्थिक हैसियतमा पुग्दै छन् । छिमेकी देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई देखेर हामीले पनि कसरी देशको विकास र आर्थिक सम्पन्नता गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दहहरूबीच किन गम्भीरतापूर्वक छलफल हुँदैनन् । आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो की मुलुकको पनि विकास र उन्नति गर्ने हो ।

उत्तरी छिमेकी चीन विश्वको अग्रणी आर्थिक हैसियतमा पुगी सक्यो, भारत पनि त्यही गतिमा अघि बढि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा वुद्धि पलाउनु जरुरी छ । यो निर्वाचनले मुलुकमा समृद्धि र विकास दिलाउँछ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । अब साँच्चै समृद्धि र विकासको बाटो अघि बढ्ने प्रदिबद्धता दल र तिनका नेताहरूले गुर्नपर्छ । अहिलेसम्म विकास र समृद्धि भन्दा पनि सत्ताका निम्ति संविधान परिवर्तन भएका छन् । हाम्रो देशमा सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक अरू केही हुन सकेन । अबको निर्वाचन सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा होइन । विकास र समृद्धि गर्न सरकार बनाउने हो, यो प्रतिवद्धता सबै दलले गर्नुपर्छ । अबको निर्वाचनले स्थायित्व दिन्छ कि दिँदैन, समृद्धि ल्याउछ की ल्याउदैन, विकास गर्छ की गर्दैन, यी प्रश्नहरू जनताले उठाउने गरेका छन् । जनताको चाहाना एकातिर राजनीतिक दल र तिनका नेताको सोच अर्का तिर भैइदियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ । विगतमा भएको त्यही हो ।

मुलुक अशान्त भयो भने विकास सम्भव छैन । जनताको भावना अनुसार दलहरू अघि बढ्न सकेनन् भने संविधान सफल हुन सक्दैन । मधेसका जनता र आम नेपालीको भावना संविधानले पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको देखिन्न । उनिहरूको भावना पनि संविधानमा समेट्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अबको राष्ट्रको मुख्य कार्यभार के–के हुन ? स्थायीत्व कसरी र किन आवश्यक छ ? समृद्धि प्राप्त गर्ने आधार के–के छन् ? मुलुकलाई समृद्धिको बाटो तर्फ लैजान के गर्नुपर्छ ? अब बहस यस दिशातर्फ अघि बढेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा एक वर्षमा दुई वटा सरकार बनेको इतिहास छ । सरकार बनाउने र गिराउने यी फोहोरी खेलबाट जनता वाक्क दिक्क छन् । अब त्यस्तो स्थिती नहोस् भन्ने हो, सत्ताको खेलले नै मुलुक पछाडि परेको यथार्थतालाई कसैले लुकाएर लुकाउन सकिँदैन । धनी असाध्यै सम्पन्न बन्दै जाने र गरिव झन झन कमजोर र विपन्न बन्दै जाने व्यवस्थाले मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
चुनाव धेरै खर्चिलो बन्दै गएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेता कार्यकर्ताले टिकट नै पाएका छैनन् । यो स्थिति सबैजसो दलमा छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलहरूले पैसामा टिकट बेचिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलका पुराना र दुःख पाएका कार्यकर्ताले अर्कोलाई छाडि दिनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रमुख दलका महिला नेत्रीहरूले समेत मैदान खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत जुटाउनु नसक्नु नै हो । अहिले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले स्रोत परिचालनका लागि आ–आफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएका छन् । चुनाव धेरै खर्चिलो भयो भने महङ्गी बढ्ने, अनियमितता बढ्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने, जस्ता विकृति उत्पन्न हुन्छन् । दलका उम्मेदवारले पनि धेरै खर्च गरेर चुनाव जित्ने कोसीस गरेका हुन्छन् । पैसाको भरमा चुनाव जित्न खोज्नु भनेको विकृत राजनीतिक शैली हो । यसले समाजलाई राम्रो सन्देश दिँदैन । चुनाव त जनताको मन जितेर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा विचारको लडाइँ गरिएन भने त्यसले दुस्परिणाम निम्त्याउन सक्छ । स्वच्छ, निस्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रमा विकृति मौलायो भने मुलुकमा अधिनायकबाद वा विदेशी प्रभुत्वको खतरा बढ्छ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता बमोजिम दलहरू प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । पार्टीहरूले आ–आफ्नो घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

पार्टीको घोषणा–पत्र भनेको जनता झुक्याउने खालको देखिन्छ । जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि जस्तोसुकै घोषणा–पत्र बनाइ दिए पनि व्यवहारमा कहिल्यै लागू हुने होइन । अबकोे निर्वाचन पछि सबै तहका संसदहरू सुचारु गर्न प्रति महिना साढे चार अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यसबारे आजसम्म कुनै दलले मुख खोलेका छैनन् । कहाँबाट ल्याउने त्यति धेरै रकम ? जनताले विहान बेलुका खाई नखाई तिरेको करले सांसद पाल्ने कि देश विकास गर्ने ? मुखले मात्र देश विकास गर्छु भनेर हुन्छ कि व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ ? जनताले विश्वास गर्ने आधार पनि चाहिन्छ । राष्ट्रको आम्दानीको स्रोत यसरी बढाउँछौ भनेर कुनै पार्टीको घोषणा–पत्रमा उल्लेख छैन । जनतालाई झुक्याउने काम राजनीतिक दलहरूले छोड्नुपर्छ । इमान्दारी र सच्चा राजनीति गरियो भने मात्र ति दलको भविष्य हुनेछ ।