प्रयास गरे के हुँदैन?

नेपालमा अपाङगता भएका बालबालिकाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो गतिमा देखिएको छ ।  अपांगता भएका बालबालिकाको उचित संरक्षण र औषधोपचार, लालनपोषणका साथै शैक्षिक अबस्थामा पहुँच बृद्धिका लागि सरकार उदासिन छ । तर नीजि क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरु यस्ता बालकालिकाको अबस्था सुधारका लागि सक्रिय हुदै आईरहेका छन् । जसमध्ये नेपालकै पहिलो र एक मात्रै सामाजिक संस्था बिशेष स्कुल तथा पुर्न स्थापना केन्द्र काठमाडौले विगत ७ बर्षदेखि यस्ता बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार, शैक्षिक अबस्थामा पहुँच बृद्धि, सामाजिक तथा सिपमुलक काममा दक्षता अभिबृद्धि गर्दै आईरहेको छ । अपाङगता भएका बालबालिकालाई व्यवहारोपयोगी शिक्षा प्रदान गरी परिवार तथा समाजमा सहजै रुपमा पुर्नस्थापना गराउँने लक्ष्य अनुरुप स्थापान भएको बिशेष स्कुल तथा पुर्नस्थापना केन्द्र एक गैरसरकारी तथा  गैर नाफामुलक सामाजिक संस्था हो ।

२०६८ साल चैत महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत् रुपमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध समेत भएर निरन्तर सेवामा लागि परेको पाईएको छ । शैक्षिक तथा समाजिक अभियान्ता सविता उपे्रतीको एकल प्रयास सक्रियतामा पुरानो सिनामंगलमा स्थापना भएको उक्त संस्थामा अहिले उपत्यका सहितका विभिन्न जिल्लाका ४० जना अपाङगता भएका बालबालिकाहरु छन् । अटिजम भएका बालबालिकाहरुका लागि यो संस्था नेपालमै पहिलो र एक मात्रै बिशेष उपचारसहितको विद्यालय हो । यस संस्थामा बिशेष आबश्यकता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको अपाङगताको प्रकृति अनुसारको कोर्ष डिजाईन गरी श्रव्यर्दश्व सामग्री र कम्प्युटरको सहायताले मन्टेश्वरी प्रणालीबाट बिशेष कक्षा समेत प्रदान गर्दै आईरहेको संस्थाका संस्थापक तथा कार्यकरी निर्देशक समेत रहेकी युवा शैक्षिक अभियान्ता सबिता उप्रेती बताउँछिन् ।

संस्थामा रहेको यस्ता बालबालिकालाई अतिरिक्त दैनिक क्रियाकलापका साथै विभिन्न प्रकारका तालिम र थेरापीहरुद्धारा समाजका अन्य व्यक्ति सरह पुर्नस्थाना गरिदै आईएको छ । संस्थाले ३ बर्षदेखि १३ बर्ष सम्मका शारिरीक, मस्तिष्क पक्षघात भएका बोल्न नसक्ने, अटिजम डाउन सिन्ड्रम लगायतका अपाङगता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी प्रकृति र उनीहरुको बौद्धिक क्षमताको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यसका साथै अहिले उक्त संस्थाले अटिजम स्पेक्ट्रम डिस्अर्डर अबस्थाका बालाबालिकालाई लक्षित गर्दे बिशेष शिक्षासँगै बिशेष सेवा पनि उपलब्ध गराईरहेको देखिएको छ । यस्ता बालबालिकालाई संस्थाले एउटै छानामुनि राखेर खाना, खाजा, बसोबासका साथै यातायात र फिजियोथेरापी, अकुपेशनल थेरापी, स्पिच थेरापी, स्पर्ष थेरापी एंव नियमितस्वास्थ्य पक्षिणको समेत व्यवस्था गरेर संस्थाका सामाजिक गतिविधीलाई फराकिलो पारिरहेको अबस्था छ ।

शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आम बालबालिकाको  अधिकार हो । अपाङगता भएका बालबालिकाको हकमा बिदेशका विभिन्न मुलुकमा बिशेष खालको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा भने यस्ता बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पहुँच बृद्धि गर्नका लागि राज्यले कुनै सक्रियता देखाउन नसकेको अबस्था छ । यसले यस्ता बालबालिकाहरु राज्यको सेवासुविधाबाट पूर्ण रुपमा बञ्चित भईरहेका छन् । यतिसम्मको नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु यस्ता बालबालिकालाई भर्ना गर्न सकेत हिचकिचाउदै आएको पाईन्छ । शैक्षिक संस्था अपाङमैत्री बनाउँन समेत सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन् । यस्ता अधिकाशं बालबालिका सुरुमै साधारण विद्यालयमा समावेश हुन सक्दैनन् यसका लागि उनीलाई बिशेष हेरचाह र तालिमको आबश्यकता पर्ने गर्छ ।  सरकारले यस्ता सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिन नसकेको अबस्थामा सो पुर्नस्थापना केन्द्रले थुप्रै बालबालिकाको जीवन परिवर्तनमा ठुलो भुमिका खेल्दै आएको छ ।

संस्थाले अहिलेसम्म ५० जना बालबालिकालाई बिशेष शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न थेरापीहरुद्धाा पुर्नस्थापना गराईसकेको छ । जसमा २१ जनालाई साधारण बालबालिका सरह साधारण विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्नसक्ने बनाएको देखिन्छ । ४ सय ८०बढी यस्ता विरामी बालबालिकालाई फिजियोथेरापी सेवा प्रदान गरी शारिरीक रुपमा सक्षम र सबल बनाई समाजमा पुर्नस्थापना समेत गरेको कारण यो केन्द्र नेपालकै नमुना केन्द्रका रुपमा परिचित भईरहेको छ । २ जना बच्चाबाट सुरु गरिएको उक्त संस्थाले ५ बर्षको अवधीमा उपत्यकामा मात्रै नभई तराईका सुनसरी, भ्mापा, उदयपुर, इलाम, नेपालगञ्जलगायतका जिल्लाबाट आएका थुप्रै बालबालिकालाई बिशेष शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार गरिरहेको छ । सुरुवातमा १० लाख रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर स्थापना गरिएको सो संस्थामा यतिवेला पनि मासिक ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । संस्थामा अहिले २२ जना कर्मचारी रहेका छन ।

  ९ जना डाक्टर ती बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारमा रहेका छन् ।  गैरनाफामुखी संस्था भएकै कारण अहिले पनि आर्थिक संकट परिरहेको छ । तर अहिलेसम्म उक्त संस्थालाई सरकारी तवरबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग उपलब्ध हुन सकेको छैन्  ।   उक्त संस्थामा आउने कुनै पनि बालबालिकाको शुल्क भने तोकिएको छैन् । संस्थाले यस्ता बालबालिकालाई अहिलेसम्म निशुल्कै रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्दै आएको छ । तर सो संस्थामा अवलोकनका लागि आउने स्वदेशी, तथा विदेशी र बालबालिकाका आफन्तले संस्थाको अबस्था हेरेर थोरै धेरै स्वेच्छिाले आर्थिक सहयोग दर्ने गरेका छन् ।  यतिवेला उक्त संस्था शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरता कायम गर्न र व्यवस्थापनमा सक्षम भएको छ यसैले पनि विभिन्न जिल्लाबाट थुप्रै बालबािलका सम्पर्कमा आएका छन् ।

आफनो नाममा भएको केही जग्गा बिक्रि गरेर उक्त संस्थाको सुधार तथा विकासमा लगानी गरेकी शैक्षिक तथा समाजिक अभियान्ता सविनाले अपाङगता भएका उनीहरुको आवतजावतका लागि नीजि सवारीसाधन जोड्नुका साथै विद्यालयको घरभाडालगायतका समस्याको समाधान गर्दै आईरहेकी छन् । संस्थाको प्रतिष्ठा र सविनाको सक्रियतालाई उच्च सम्मान गर्दे यतिवेला इजरायलमा बस्ने नेपालीहरुले सो संस्थाको नाममा अक्षय कोष खडा गरिदिएका छन् । उक्त अक्षय कोषमा भएको करिब १२ लाख रुपैयाँको ब्याजबाटै अहिले सविनाले यहाँका केही कर्मचारी र चिकित्सकलाई मासिक तलब दिन सकेकी छन् । अन्यको हकमा सबै खर्च उनले व्यक्तिगत रुपमा गर्दै आएको पाईएको छ ।

नेपालको शैक्षिक, स्वास्थ्यको सुधारका लागि सरकारले बर्षेनी अरबौं रुपैंया  रकम खर्च गर्दै आएको छ । तर सरकारी लगानी वालुवामा पानी सरह बनेको छ । यो एकल प्रयासले आज अपाङगता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा देशमै नमुना काम गर्न सकेको देख्दा साँच्चिकै बिशेष स्कुल तथा पुर्नस्थापना केन्द्रले यतिवेला राज्यलाई नै चुनौती दिईरहेको महशुस हुन्छ ।

यस्ता बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले सो केन्द्रको सक्रियतालाई  नमुनाका रुपमा लिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई ग्रामिण क्षेत्रमा वा जहाँ आर्थिक अबस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका बालबालिका छन यस्ता ठाउँमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यतिमात्रै नभई सरकारले यसरी व्यक्ति लगानी र एकल प्रयासबाट सामाजिक सेवामा गैरनामाफामुखी भएर निरन्तर लागिपरेका संस्थालाई समेत  उच्च मुल्याङकन गर्दै सरकारी सहयोगी हातहरु फैलाउन जरुरी पनि छ । राज्य नै अपाङगता भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा गैर जिम्मेवार भईरहेको अबस्थामा एकल प्रयास र सक्रियतामा स्थापना भएको उक्त केन्द्रले सञ्चालन गर्दे आएका गतिविधी सकारात्मक देखिएका छन् । यस्ता बालबालिका र शैक्षिक संस्थामा सरकारी तर्वरबाट पनि ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।