नेपाल–भारत सम्बन्ध का विचारणीय पक्षहरु

 प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा बुधबार भारत भ्रमणमा प्रस्थान गरेका छन् । सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारले नेपालको सहमती वेगर वनाएका बांधका कारण तराई क्षेत्रमा भएको डुवान र कटानले  ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो क्षति खरबौं मूल्य वरावरको हुन पुगेको छ । तराई क्षेत्रमा आएको बाढी तथा डुवानले एकातिर मानव वस्ती विस्थापित भएको छ, भने  अर्कोतिर तराईको उर्वराभूमि  बालुवाले भरिएको छ । तराई नेपालको अन्नभण्डार हो । तराईमा उत्पादन हुने खाद्यान्न वाली नष्ट भएपछि आउने वर्ष नेपालमा ठूलो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने उत्तिकै सम्भावना छ । मुलुकको आधा जनसंख्या तराईमा छ ।  यस्तो काहालि दुःख कष्ट र क्षति तराईका जनताले व्यहोरी रहेको वेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइरहेको छ ।   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणवाट जनताले के कस्तो राहत र क्षतिपूर्ति भारत सरकारवाट पाउने हुन भन्ने सर्वत्र चासोको विषय वनेको छ ।

संविधान निर्माण पछि नेपाल भारत सम्वन्ध चिसिएको छ ।   यसलाई नेपाली जनताले भारत सरकारको हेपाहा नीतिका रुपमा लिएका छन् ।   नेपालले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यहोरि रहेको समस्या र चुनौतीका विषयमा  कसरी छलफल र निष्कर्ष निकालिन्छ, यसैमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सार्थकता रहनेछ ।

नेपाल भारत विच सन् १९५० मा भएको असमान सन्धिवाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भिर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । सन् १९५० मा नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको शान्ति र मैत्री सन्धीमा, एक अर्का देशको गोपनीयता बुझाउनु पर्ने, कन्सुलेट जनरल र त्यस मातहतका कर्मचारीहरु विभिन्न शहर र वन्दरगाहमा राख्ने, नेपाल सरकारलाई चाहिने हतियार र खर खजाना भारतको बाटोबाट मात्र ल्याउनु पर्ने, एक अर्काको मुलुकमा ठेक्का पट्टा उद्योगमा लगानी गर्न पाउने, एक अर्काको मुलुकमा नागरिक निर्वाध घुमफिर गर्न पाउने जस्ता प्रावधानहरु रहेका छन् । उक्त सन्धीले नेपाल जस्तो सानो देशको सार्वभौमिकताको रक्षामा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा गर्दै आएको छ । नेपाल भारतबीचको सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गरी समानताको आधारमा अर्को सन्धी गर्नु पर्ने विषयलाई २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको अवसरमा पहिलो पटक उठाएका थिए ।  तर यस पछिका सरकारले हाल सम्म  औपचारिक रुपमा सन् १९५०को असमान सन्धि  पुनरावलोकन वारे भारतसँग छलफल गरेका छैनन् ।

त्यस्तै नेपाल र भारतका बीचमा झण्डै १ हजार ८ सय कि.मि. सिमाना जोडिएको छ । भारतले सिमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरु (पिलर) अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतले  १ सय भन्दा बढी स्थानमा स्तम्भ सारेर सिमा अतिक्रमण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । कालापानी, सूस्ता र महेशपुर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले यसको पुर्नपुुष्टी गरेको छ । यसरी सिमा मिच्ने क्रममा नेपालको झण्डै ८ लाख रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य बाहिर आएको छ  छ । नेपाल–भारत विचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन दुई देशका विचको सिमालाई व्यवस्थित गर्ने, विषयमा कुरा उठाउन जरुरी छ ।

यसै गरी भारत सरकारले, सिमा क्षेत्रका नेपालवाट वगेका नदी नालाहरुमा २२ ठाउंमा नेपाल सरकारको सहमती वेगर अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित १० गजा भित्रनै बाँध बाँध्दा नेपालको तराई भूमि डुबान हुनुका साथै वाढीको चपेटामा परेर वर्षेनी हजारौं मानिस विस्थापित हुने गरेका छन् । डुवान र कटानका कारण  लाखौं हेक्टर जमीनमा लगाईएको वालीहरु नष्ट भई ठूलो क्षति हुने गरेको छ । त्यस्तै सीमाक्षेत्रको लक्ष्मणपुर बाँध, गिर्जापुर ब्यारेज, बाग्मतीबाँध, कमला बाँध जस्ता संरचनाहरु निर्माण गरेर भारत सरकारले सीमा क्षेत्रको नेपालको भूभाग डुबानमा पारेको छ । यसरी डुवानमा परी विस्थापित एवं पिडित नेपालीहरुले जुन प्रकारको कष्ट व्यहोरी रहेका छन्, छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले भारत सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।  पिडितहरुलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति सहित यथास्थानमा स्थापित गराउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपाल भारत विच भएको असमान व्यापार तथा पारवहन सन्धीले नेपालको सार्वभौमिकता र समानताको अधिकारमा चुनौती खडा गरेको छ । व्यापारसन्धी दुई देशका विच आपसी लाभको आधारमा गरिने विषय हो भने पारवहन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित अधिकार हो । भूपरिवेष्ठित देश हुनुको नाताले समुन्द्र तटबाट निर्वाध रुपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउने नेपालको  अधिकार छ । भारत सरकारले विगतमा गरेको नाकाबन्दीले नेपालको यो अधिकार हनन् भएको छ । भूकम्पले थिलो थिलो भएको नपालको अर्थतन्त्रलाई नाकावन्दीले थप चौपट बनाएको विश्वसामु विदितै छ ।   जस्तै परिस्थितिमा पनि नाकाबन्दी गर्न नपाउने मान्यतालाई भारत सरकारले उल्लङ्घन गरी नेपाल जस्तो  भूपरिवेष्ठित देशको सार्वभौमिकतामा प्रहार गर्ने काम गरेको छ । यस्तै सन्धीको अर्को पाटो व्यापारका क्षेत्रमा पनि  असमान स्थिति रहेको छ । भारतबाट उत्पादित वस्तुको नेपालमा निर्वाध निर्यात  व्यापार गर्न पाउने तर नेपालले नेपालबाट उत्पादित वस्तु भारतमा निर्वाध रुपमा निर्यात गर्न नपाउने असमान व्यवहार भारत सरकारलले गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालको व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । कुल आयात व्यापारको झण्डै ७० प्रतिशत आयात भारतबाट मात्र गर्नु परी रहेको छ तर निर्यात भने असीमित ढंगले भारतमा गर्न नपाउने नेपालको नियति बनेको छ ।

नेपाल–भारत विच उपर्युक्त असमान सन्धी सम्झौताको अलावा विगतमा भारतसँग भएको कोशी, गण्डक र महाकाली नदीको सिंचाई तथा विद्युत सम्झौताहरुबाट पनि नेपालले उचित लाभ पाउन सकेको छैन । उच्च बांध र व्यारेज वनाएका कारण वाढी आएको बखत भारत सरकारले व्यारेजको ढोकाको चाबी नखोली दिंदा नेपालकै भूमि डुवानमा परी हजारौं मानिसको क्षति हुनका साथै खरबौं मूल्य वरावरको भौतिक क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको छ । यसका साथै खुल्ला सिमानाका कारण सिमा क्षेत्रमा बढेको चोरी, डकैती र अपराधीकरणले पनि नेपालको सुरक्षामा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा गरेको छ । यस्तै भारतबाट नेपालको राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने नाममा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृति नलिई तथा नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा समावेश नगराई, सिमा क्षेत्र लगायत पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा भारत सरकारले स्कुल, खानेपानी, बाटो बनाउने कार्य गरी नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने ढंगका गतिविधि भएका छन्, भारतसरकारका यस किसिमका गतिविधिले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियताको संरक्षण सम्वर्धनमा चुनौती खडा गरेको छ । यो स्थितिमा नेपाल भारत सम्वन्धलाई सुमधुर वनाउन भारत गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपालले व्यहोरि रहेको मानवीय, आर्थिक एवम भौतिक क्षतिका वारेमा  प्रधानमन्त्रकिो तर्फबाट गम्भिर ढंगले  उठाउन जरुरी छ ।
भारतसँग भएका कैयौं असमान सन्धी र भारतको नेपाल प्रतिको हेपाहा व्यवहारलाई यथास्थितिमा राखेर भारत सरकारबाट  प्रदान गरिने आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगले मात्र नेपालको राष्ट्रियता, र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्न । यसका साथै भारतले सीमाक्षेत्रमा वनाएका बांधका कारण नेपालको तराई भूमिमा भई रहेको जनधन र भौतिक क्षतिको यथेष्ट क्षतिपूर्ति, र नेपालवाट वग्ने नदी र खोलानाला लाई नदीको प्राकृतिक वहाव अनुरुप  सहजढंगले वग्न दिनुपर्छ ।   नेपालवाट वगेका नदीको व्यवस्थापन गर्ने नाममा सीमा क्षेत्रमा वनाईएका बांधहरु भत्काई सीमाक्षेत्र भन्दा १२ किलोमिटर टाढा रहेर मात्र नदीको व्यवस्थापन गर्न भारत सरकारलाई दबाव दिई सहमती गराउने दिशामा नेपाल सरकारवाट पहल गर्नु जरुरी छ । अतः नेपालको बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिरा र उचाइबाट स्वतन्त्रता, समानता, पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्ने कोणबाट अगाडि बढाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नमा मद्दत पुगी नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।