अस्पताल र अनशन

ज्यान नै आहुति दिन पछि नपर्ने व्यक्ति हाम्रो देशमा गंगालाल, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्त माथेमाले इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम लेखाउन सफल भए । देशको लागि ज्यानको प्रवाह नगर्ने सहिद भएका थिए । तर, आफ्नो कुरा लागू गराउन जोड दिनेहरू पनि विरोधकोे सिलसिलामा दुर्घटनामा परेर साहदात प्राप्त गरे पनि सहिद नै घोषणा हुने भएका छन । इतिहासमा सुकरातले भनेको भनाइको याद बारम्बार आउने गर्छ ‘म तिम्रो तरिकाबाट बोलेर बाच्नुभन्दा आफ्नो तरिकाले बोलेर मर्नु निको मान्दछु ।’ घमण्डको पनि सीमा हुन्छ र जसको कारण कतिको त अकालमा ज्यानै जाने गरेको छ । राजनीति भागबन्डाले जनता जनताबीच पानी बाराबारको स्थितिको अवस्था बनेर सरकारले सबै जनतालाई आफ्नो जनता ठान्ने प्रवृत्ति प्राय देखिन छोडेको छ । जसको सरकार बनेको छ उसैको पार्टीका सदस्य मात्र जनता मान्ने परम्पराले समाजमा विग्रहताको ठूलो ऐंजेरु पलाइसकेको छ ।

फलस्वरूप विपक्षीलाई चिडाउन भने पनि सबै मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गर्न लगाउने चलनले कानुनी रूप लिएको छ । आफ्ना कार्यकर्ताले मात्र स्थान पाउने भएपछि सरकारमा नगएका पार्टीका कार्यकर्ताको लागि सरकारी कामकाज निकै परको यात्रा बन्ने गर्छ । सरकारसँग काम लिन कि त नारा जुलुस कि भने चक्काजाम गर्नै पर्ने बाध्यता वनाउने गरेका छन् । नारा जुलुस होस् या चक्का जाम जे भए पनि आम जनताको लागि घातक सावित हुने गरेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा माग पत्र पेस गर्दा सरकारमा नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताले माग गरेको विषय वस्तुलाई सम्बोधन गर्दा झुकेको महसुस गर्ने गर्दछन् । माग चाहे व्यक्तिगत हितको होस् या राष्ट्रिय महत्वको विषय नै किन नहोस् तर, सरकारले खासै महत्व राख्ने गरेको पाइन्न । एकातर्फ जनतालाई दुःख नहोस् र अर्कोतर्फ माग पूरा होस् भन्नेहरूले एउटै विकल्प अपनाउने गरेका छन् त्यो हो अनशन । अनशनले यतिबेला राजधानी मात्रै नभई चिकित्सा क्षेत्र नै तताएको छ ।

सबैभन्दा कुरा उठाउनै नमिल्ने तीन ‘अ’ मध्ये एक हो अस्पताल । पहिलो ‘अ’ अदालत जसको सार्वजनिक रूपमा कुरा उठाए अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने । अर्को ‘अ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विरोध गरेमा झ्याप्पै समातेर थुन्ने र अर्को ‘अ’ अस्पताल जहाँको ज्यादतीको वारेमा आवाज उठाएमा उपचारमा नै ठप्प पारेर डाक्टरहरू हातमा कालो पट्टी वाँधेर अस्पताल भित्र नै प्रवेश नगरी विरामीलाई अलपत्र पारीदिन्छन् । अस्पताल र अनसनको अहिलेको जल्दोबल्दो जुहारी चलेको छ । अस्पतालले सरकारवाट १०० शैयाको स्विकृत पाएपछि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने भन्ने नियम पहिले देखि नै चलिआएको हो । तर जुनसुकै स्थानमा वा आधारभुत कुराहरू पुरा नभएका अस्पतालमा मेडिकल कलेज खोल्नु लाभप्रद भने पक्कै पनि होइन । अस्पताल खुलाउन चाहिने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल सरकारले तोकेको छ । जहाँ अस्पताल त्यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्कुलेसन सरकारले गरेमा केहि हद सम्म अस्पतालको नाममा व्यपार कम हुने थियो ।

तर, पावर पहुँच हुनेले मौका परेको वेलामा अस्पताल र कलेजको दूरी एक दिन वरपर भए पनि त्यसलाई स्विकारी दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । विनामूल्यांकन र दक्षताविना पनि खुलाइएका अस्पताल त मृत्युघर जस्तो बन्न थालेका छन् । सद्धे मान्छे सामान्य रोग जाँच गर्न जाँदा पनि अस्पतालबाट घर नर्फकेका समाचार धेरै सुनिएको छ । एकपटक सरकारले चिकित्सकहरू कै प्रमाणपत्र सक्कली र नक्कली छुट्टयाउन जाँचबुझ समिती नै वनाएको थियो । मानिसको जिउ ज्यानमाथिको संवेदनतामा त लापरबाही गर्ने यो चिकित्सकीय पद्धतिले झन् अति नै आकर्षित मानिने आम्दानीको स्राेत भनेर कहलिएको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कुन प्रक्रिया अवलम्वन गर्न पछि पर्लान र ? जुनसुकै व्यपारमा व्यपारीले व्यावसायबाट मुनाफा धेरै दिन सक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यहाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । अहिलेको चोखो र कमिशनको दोष नलाग्ने व्यपार भनेकै अस्पताल सञ्चालन गर्नु हो ।

व्यपारीले गर्ने व्यपारमा लेनदेनको वारेमा पारदर्शिता रहन सक्छ तर, क्षमताको र सामाजिक दायित्वको भने दरिद्रता भए पनि कसैले औंला ठड्याउन नमिल्ने कानुन रहेको अस्पतालको स्थापना प्रायको देखाउने दाँत वनेको छ । चिकित्सकिय निकाय भन्दा वाहेकको मान्छेले पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने नियमको कतिपय ठाँउमा त राम्रै भएका होलान तर अधिकांश ठाँउमा भने यसले पु¥याएको हानिको सरकारले पनि क्षतिपुर्ति दिएर नसक्ने अवस्था छ । पावर र पहुँचको भरमा अस्पताल चलाउन स्विकृत दिने सरकारका सम्बन्धित निकायले अहिलेको अनसन वस्नु पर्नेसम्मको स्थिति जन्माएको छ । मानव जीवनको मर्ने र बाँच्ने सम्मको सवालमा जिम्मा लिनु पर्ने डाक्टरहरू आफैं आफैंमा खुट्टा तानातान गरेर बसेका पनि छन । अर्काको जीवनको खेलवाड गरेर टाउको दुखेका विरामीलाई पेट दुख्दा खाने औषधि भिडाउनेहरू पनि चिकित्सककै सिफारिसले अस्पतालमा कार्यरत रहेका पाइएको छ ।

सामान्य बिरामी मानिसलाई सिकिस्त बिरामी बनाएर औषधि उपचारको भारी खर्च तिराउन खोलिएका अस्पतालमाथि सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । कोही पनि मानिसले गुनासो गरेमा पावर पहुँचले अस्पतालबाट बिरामी बाहिरिएको छ भने त ठीकै होला तर, अस्पतालमा नै ऊ बसी उपचारको क्रममा भए बिरामी बाँचेर घर जान पाउँछ या पाउँदैन निश्चित नै नहुने गरेको पीडितहरूको आवाज रहेको छ । सरकारले दिएका सुविधा लिन त सरकारी अस्पतालमा नै जानुपर्छ भन्ने आवाज प्राइभेट अस्पतालमा बाक्लै सुन्न र भोग्न पाइन्छ । बिरामीको संख्याको १० प्रतिशत बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने निर्देशन सरकारले दिएको भएता पनि न अस्पतालले दिन सकेको छ न त सरकारको अनुगमन टोली सम्बन्धित अस्पतालमा खटाएर अटेर गर्नेमाथि कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

औषधिको गुणस्तरको न मापन गर्ने संयन्त्र हामीसँग रहेको छ न त उत्पादन गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको छ । ठेकेदारको चपेटामा पिल्सीएका आम नेपालीले मिति सकिएका औषधि सेवन गर्न बाध्य छन् । कुनै पनि मेडिकल वा औषधि पसलले कति मात्रामा मिति सकिएका औषधि नष्ट गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निवेदन सहितको लिस्ट दिएको छ भन्ने तथ्य पनि कहीँ पाइएको छैन । त्यस्ता प्रकृतिका औषधि पुनः सोही कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र पुनः सिलबन्दी भई नयाँ खोलमा भरिएर आउने गर्नाले पनि यहाँ व्यपारको मात्रा बढेको छ तर, बिरामीको स्वास्थ्य जस्ताको तस्तै बन्ने गरेको छ । नेपालमै बनेका औषधिमाथि त नेपालको सरकारले निगरानी बढाउन सक्ला तर, छिमेकी मुलुकबाट आएका औषधिबारे कसले आवाज उठाउने र कसले कारबाही गर्न सक्ने हैसियत वा औकात राख्ला भन्ने पीडितहरूको भनाइ छ ।

सरकारका उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा सञ्चालित कतिपय अस्पतालले दिनदहाडै बिरामीको नाममा उपचारबापत कमिसनको पोको लिएर आफ्नै उपचार गरेर पनि रकम लिएर जान सक्ने सम्मको सुविधा अस्पतालमा रहेको छ । मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक संघ संगठनले यस कुरामा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । मेडिकल काउन्सिल त डाक्टरहरूको मनिटरिङ गर्ने भएकाले सामान्य कुरामा ध्यान पु¥याउन चासो देखाउन लाज मानिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिधै जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्दै आएका अधिकांश अस्पतालको अवस्था र चिकित्सकीय प्रणालीबारे अध्यन गरी कारबाही वा पुरस्कृतसमेत गर्न पाउने सम्मको अधिकार सहितको आयोग गठन गरेर जान सक्दैन तबसम्म जनताको उपचारको नाममा हुने ज्यादती अन्त्य हुने सम्भावनाको आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।