चुपचाप अख्तियार, उन्मुक्तिमा ठूला माछा !

निकै ठूलो होहल्ला गरेर स्यावासी कमाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चूडामणि शर्माका बारेमा चुपचाप बसेको देखेर आमजनता आश्चर्यमा परेका छन् । पक्राउ पर्ने बित्तिकै बिरामी हुने राष्ट्रियरोगबाट ग्रस्त चूडामणि शर्मा पनि यही मौकामा चूँसम्म नगरी बसेका छन् । आयोग र चूडामणिको यस्तो अर्थपूर्ण मौनताले कतै पर्दाभित्र लाभहानीको राजनीति त चलिरहेको छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।संसद्को अर्थ समितिले कर छुट र कर असुलीमा संलग्न व्यक्तिलाई सिधै कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशनलाई लत्याउँदै अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथिको अनुसन्धान अघि नबढाएर चुपचाप बसेको देखियो ।

अख्तियारको ढिलासुस्तीले गर्दा महानिर्देशक शर्मा कानुनी दायरामा आउन सकेनन् । उनलाई सामान्य तारिखमा छोड्ने निर्णय पो आयो ।  सुरुमा पक्राउ परेको करिब एक महिना बित्दासम्म पनि अख्तियारले शर्मामाथि अनुसन्धान पूरा गर्न सकेसम्म आलटाल गरिरहेको थियो । त्यो बेला उनी अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी खोरमा भए पनि उनलाई ज्वाइँसरहको मेजमानका साथ राखिएको थियो । अख्तियारले आन्तरिक राजस्वको कार्यालय लाजिम्पाटबाट उनलाई कर फस्र्याेटमा अनियमितता गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । ठूलै माछा पक्राउ गरेर बहादुरी देखाएको अख्तियारले हातबाट सहजै माछा फुत्किन सफल भएपछि आफनो असली रूप प्रदर्शन गरेको छ । कर फस्र्याेटमा ठूलो रकम छुट दिएको सूचनाका आधारमा शर्मा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका शर्मामाथि अख्तियारले वयान लिने काममा समेत ढिलाइ गरेपछि विशेष अदालतले शर्मालाई चौथोपटक म्याद थप गरेको थियो ।

अख्तियारले अझै सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गर्न सकेको छैन । एक करोडभन्दा साना फाइल हेर्न चासो नदेखाएर शर्माको अनुसन्धानलाई लम्ब्याउने काम गरेको थियो अख्तियारले । अख्तियारको अनुसन्धानका कर्मचारीकै लापरवाही र उदासीनताले शर्मामाथि अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।  अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा शर्माले आफू बिरामी भएको बताएको बहाना बनाउँदै अख्तियारले उनीमाथिको अनुसन्धानमा उदासीनता देखाइरहेको थियो । ‘के खोज्छस् काना आँखो’ भने झै अदालतको पछिल्लो निर्णयले अख्तियारलाई पनि हाइसञ्चो भयो । उपचारका लागि भन्दै पटकपटक नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका शर्माको वास्तविक रोग के हो भन्ने अझै कसैलाई थाहा छैन ।

बिरामीको निहुँमै थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अख्तियारले समेत यसअघि नै स्वीकार्यको हो । अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलको संख्या धेरै भए पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि र ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएका फाइलमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा अख्तियारकै कर्मचारीबीच पटकपटक विवाद यसअघि नै भइसकेको थियो ।  यस विषयमा अख्तियारमा सहमति हुन सकेको भए पहिले नै शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुने देखिन्छ तर सहमति हुन नसक्दा उनी अहिले तारेखमा देखिएका छन् । यसले शर्मामाथिको अनुसन्धानको बहाना अझै लम्बिनेछ । अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले भने शर्मामाथि ‘अन गोइङ’ तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए । तर, उनको अन गोइङ अनुसन्धानले पनि अब यहि विट मारेको बुझिएको छ ।

यदि अख्तियारले शर्माको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउन सकेको भए थुप्रै ‘ठूला माछा’ अख्तियारको जालोमा पर्ने निश्चित थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई पक्राउ गरेपछि अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारले छानविन गरिरहेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू आत्तिन थालेका थिए । तर, शर्माको लगभग उन्मुक्तिसँगै फेरि ती ठूला माछाको शिर ठाडो भइसकेको छ । अकुत सम्पत्तिमा छानबिनमा परेका कतिपय व्यक्तिसँग तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अनुचित फाइदा लिएर तामेलीमा राखेका फाइलसमेत पछिल्लो समय खोल्न थालिएको थियो । यसले आमनागरिकमा ठूला माछा कारवाहीमा पर्ने विश्वास दिलाएको थियो । तर, त्यो विश्वास छोटो समयमै अन्धविश्वासमा पुगेको छ । जुन फाइलमा भन्सार, कर, राजस्व, सडक, दूरसञ्चार, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रहरी अधिकृतहरूको नाम रहेको बुझिएको छ ।

अख्तियारले शर्मापछि नेपाल ट्रस्टका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, सिँचाइबाट सतर्कता केन्द्र हुँदै हाल शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप उपाध्याय, भर्खरै सचिव बढुवा भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका देवेन्द्र कार्की, यातायात व्यवस्था विभागबाट केही महिनाअघि सरुवा भएका महानिर्देशक (हाल गृहमन्त्रालय) चन्द्रमान श्रेष्ठ, राष्ट्रबैंकका डेपुटीगर्भनर शिवराज श्रेष्ठमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्ने जनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक÷दुई जना बाहेक यिनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसअघि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उन्मुक्ति दिएका चुडामणि शर्मा, अर्जुन कार्की, गोपालबहादुर खड्का र भाइकाजी तिवारी छानबिनमा पहिलो सूचीमा परेको चर्चा भएकोमा शर्मा पक्राउ परिसकेका थिए ।

उनीपछि अर्जुन कार्की, गोपालबहादुर खड्का, भाइकाजी तिवारी आउँछन् । अर्जुन कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिए गर्दादेखि भौतिक पूर्वाधार सचिव हुँदा धरान–चतरा–हेटौँडामा सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गराएर ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । उनले भ्रष्टाचारको धन सबै अमेरिकामा पु¥याइसकेको चर्चा पनि अझै छ । नेपालको निजामती प्रशासनमा अर्जुन कार्की अर्बपति सचिवका रूपमा चिनिन्छन् । अख्तियारको छानबिनमा रहेका सचिव कार्कीमाथि सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा भूकम्पपीडितको त्रिपाल खरिदमा ११ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  गोपाल खड्काले काठमाडौं सडक डिभिजनमा हुँदै पिचै नगरेको सडक पिच गरेको भन्दै करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेका उजुरी अख्तियारमा दर्जनौँ छन् । आयल निगममा नाकाबन्दीका समयमा इन्धनमा कालोबजारी गर्नेदेखि पेट्रोल पम्पको अनुमति र बैंकको निक्षेप एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्नेदेखि कर्मचारी सरुवामा घुस खाएको आरोप छ ।

उनले अवकाशको सम्मुखमा खिलेन्द्र कार्कीलाई सरुवा गरी दिनेशकुमार यादवजस्ता बदनाम कर्मचारीलाई बिराटनगर डिपोको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए । तर, अहिले उनी विवादमै रहेको छन् भने पछिल्लो समय मिडियाका खुराक भएका छन् तर अख्तियार गुपचुप नै छ । त्यस्तै अख्तियारले पूर्वआइजिपीहरू वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रताप थापामाथि पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले छानबिन सुरु गर्दा उनीहरू अवकाश भइसकेका थिएनन् । यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिकामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन गर्नै अख्तियार बताएको थियो तर अहिलेसम्म यहाँ अख्तियारको सक्रियता बढ्न सकेको छैन । आमनागरिकको आशाको केन्द्र मानिएको अख्तियार यसरी निरीह बन्नु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन । अख्तियारले आप्mनो अधिकारको सही प्रयोग नगरी फन्दामा परिसकेका ठूला माछालाई विनाकारवाही उन्मुक्ति दिनु पनि राम्रो होइन । सानालाई तत्काल कारवाही गरी जेल हाल्न पछुतो नमान्ने अख्तियारले ठूला माछालाई पनि बल्छीमा पारेपछि फुत्किन दिनु भएन । यसो गर्न सकिएन भने अख्तियारले साना माछामाथि अन्याय गरेको ठहर हुनेछ ।