नेताका नाममा निजी अस्पताल : सेवा कि व्यवसाय ?

प्राडा गोविन्द केसीले आफ्नो ११औँ पटकको अनशन २२औँ दिनमा स्थगित गरेका छन् । मुलुकको स्वास्थ्य सेवा तथा स्वाथ्य शिक्षामा मौलाउँदै गएको व्यापारीकरण र माफियाकरण अन्त्यका लागि विगत एक दशकदेखि सक्रियताका साथ मैदानमा उत्रेका डा.केसीले यसपटकको अनशन किन स्थगित गरे ? भन्ने विषयमा दुई पृथकपृथक समाचार प्रवाह भएका छन् । उनी निकटस्थहरूले मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बाढी तथा पहिरोको चपेटामा परेको अवस्थामा उद्धार तथा राहतका लागि खट्नुपर्ने आकस्मिक जिम्मेवारी आइपरेकोले अनशन स्थगित गरिएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट उनका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले सरकारसँगको सहमतिपछि डा. केसीले अनशन तोडेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक परियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार अघि बढाउने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको प्रतिवद्धतापछि डा.गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा त्रिविले आजै आइओएमको केही अधिकार फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइओएममा यसअघि अल्पकालीनरूपमा नियुक्त भएका सहायक डिनहरूलाई पनि ‘कन्फर्म’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

डा. केसीले अनसनका क्रममा धेरै सूत्रीय माग राखे पनि उनको अनशनको मुख्य मर्म हो, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने जिम्मा अन्धाधुन्ध रूपमा निजी क्षेत्रलाई नदिइयोस् ।’ सरकार र डा.केसीबीच सहमति हुन नसकेको पनि यही मर्ममा हो । राज्यले खुला तथा उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेका कारण मेडिकल कलेज सञ्चालनको अधिकार निजी क्षेत्रलाई भएको दावी सरकारको छ । तर, डा. केसीले भने अन्य उद्योग व्यवसाय र स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाल्न नहुने अडान राखिरहेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘निजी मेडिकल कलेज खोल्न अन्धाधुन्ध अनुमति दिँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरू धरासयी हुँदै गए । निजी मेडिकल कलेजमार्फत महँगो लागतमा उत्पादन भएका चिकित्सकहरूले महँगै शुल्क तथा तलब लिनु स्वभाविक भएका कारण सर्वसाधारण जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा हुँदै गए । इँटाभट्टा, जुत्ताचप्पल कारखाना, क्रसर तथा बालुवाखानी लगायतका व्यापार व्यवसायको इजाजत दिएकै शैलीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने इजाजत दिन हुँदैन भन्ने डा.केसीको अभियानले देशव्यापी जनसमर्थन पाएको छ । सरकारमा नभएको बेला राजनीतिकदलका नेताहरूले पनि डा.केसीको यो अभियानलाई साथ दिने गरेका छन् । जब उनीहरू सरकारमा पुग्छन् तब खुला र उदार अर्थनीतिको दर्शन छाँट्न सुरु गर्छन् ।

सरकारी मेडिकल कलेजले २० लाख रुपैयाँ लागतमा एक जना चिकित्सक उत्पादन गर्नेगरेका छन् भने निजी मेडिकल कलेजले १ करोड रुपैयाँ लागतमा एक जना चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालमा कम्तिमा १० गुणा महँगो छ । लगानीको व्याज र नाफासमेत कमाउनुपर्ने भएकोले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेज तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले दिने सेवा महँगो हुनु स्वभाविकै हो । पहिलो कुरा त महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई मेडिकल शिक्षा दिलाउने अविभावकको संख्या अत्यन्त थोरै छ । निजी अस्पतालमा गएर उपचार सुविधा लिन सक्ने पहुँच भएका नागरिकको संख्या पनि थोरै छ । तर, नाफाका लागि खोलिएका निजी अस्पतालको घुसपैठका कारण सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था सर्वसाधरणलाई सेवा पु¥याउनसमेत नसक्नेगरी खस्किसकेको छ । जसरी सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयहरूले धरासायी बनाइदिएका छन् त्यसरी नै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूको स्तरलाई धरासायी बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । यदी, यो विकृति अन्त्य गरी संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम स्थास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक अधिकारको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने डा.केसीले सुरु गरेको अभियानलाई मूर्त रूप दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । हरेक प्रदेशमा सरकारद्वारा नै कम्तिमा एउटा–एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, राजधानी काठमाडौं उपत्याकामा थप मेडिकल कलेज आवश्यक परे सरकार आपैmँले सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले स्वीकृति दिइसकेका तर सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेका मेडिकल कलेजहरूलाई सरकार आपैmँले खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, राजधानी बाहिर जहाँ मेडिकल कलेजहरू छैनन् ती ठाउँमा उचित मापदण्डका साथ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहुलियत दिने लगायतका मार्गचित्रसमेत डा.केसीले अघि सारेका छन् । डा. केसीको यो मार्गचित्रअनुसार अघि बढ्दा राज्यले ठूलो आर्थिक भारवहन गर्नुपर्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । तर, स्वास्थ्यसेवालाई जनताको मौलिकहकका रूपमा संविधानमै उल्लेख गरिएको र हरेक पालिकाहरूमा कम्तिमा १५ शैयाका अस्पताल स्थापना गर्ने नीति सरकारले नै लिएको अवस्थामा डा.केसीले अघि सारेको यो मार्गचित्रलाई मूर्तरूप दिनुको विकल्प छैन । हरेक पालिकामा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने हो भने कम्तिमा १० हजार थप चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । निजी मेडिकल कलेजबाट १ करोड लागतमा उत्पादन भएका चिकित्सक गाउँपालिकामा जान चाहँदैनन् र उनीहरूले धेरै तलव सुविधा खोज्छन् तर सरकारी मेडिकल कलेजबाट सस्तो लागतमा उत्पादन भएका चिकित्सकलाई गाउँपालिकामा जान राज्यले बाध्य पार्न सक्छ र उनीहरूलाई कम तलब सुविधा दिए पनि हुन्छ । मूल्य निर्धारणको मापदण्ड भनेको लागत र माग तथा आपूर्ति नै हो । अहिले चिकित्सकहरूले धेरै तलब माग्नुको पहिलो कारण उत्पादन लागत बढी हुनु हो भने दोस्रो कारण माग धेरै र आपूर्ति कम हुनु हो । यदी कम लागतमा धेरै चिकित्सक उत्पादन गर्ने हो भने मागलाई आपूर्तिले उछिन्छ । स्वतः स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभित्र पुग्छ ।

सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर ठूलो लगानी गरिसकेका र अन्तिम स्वीकृति लिन बाँकी रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू मारमा पर्ने कुरा पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिएर अर्बांै रुपैयाँ लगानी गरिसकेका व्यापारीहरू डा.केसीको यो अभियानले निरत्साहित हुनु स्वभाविकै हो । उनीहरूका लागि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै पर्छ वैकल्पिक व्यवस्था भनेको उचित क्षतिपूर्ति नै हो । कतिपय अवस्थामा ती मेडिकल कलेजहरू खरिद गरेर राज्य आपैmँले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विगतमा डा. केसी अनशन बस्दा सरकारसँग सहमति पनि भएको थियो । तर, यतिबेला यो मुद्दा फेरी बल्झेको छ । मनमोहन शिक्षण अस्पतालको मामिलालाई लिएर यो मुद्दा बल्झेको हो । २६ सय व्यक्तिहरूको सेयर लगानीमा गैरनाफामुलक उद्देश्यले सहकारी मोडलबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको र अहिलेसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको दावी सञ्चालकहरूको रहेको छ । आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापित भएको शिक्षण अस्पतालसँग एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट जोडिनु स्वभाविकै हो । उनी एमालेका मात्रै नभएर मुलुककै राजनीतिक पुँजी हुन् भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन । जसरी राज्यद्वारा विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ त्यसरी नै मनमोहनका नाममा राज्यबाट नै मेडिकल कलेज सञ्चालन होस् भन्ने जनताको चाहनालाई कदर गर्नुपर्छ । तर, मनमोहनजस्तो मुलुकको राजनीतिक पुँजीको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभ हुने अवसर दिइनुहुन्न । राज्यका लागि ९ अर्ब रूपैयाँ ठूलो कुरा होइन । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेजको लागत स्वतः बढी हुन्छ । विद्यार्थी तथा बिरामीबाट शुल्क उठाएर नै त्यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्था बनिसकेका नेताको नाम जोडिएका अस्पतालहरूले अन्य निजी अस्पतालको जस्तो चर्को शुल्क लिन मिल्दैन । सरकारीसरह शुल्क लिँदा मेडिकल कलेज धानिँदैन । त्यसैले मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले विकल्प सोच्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको लगानी लिएर राज्यलाई हस्तान्तर गर्ने र त्यो रकमबाट अफुहरुले नाफामुलुक व्यवसाय गरे हुन्छ ।

मनमोहन अस्पतालको मात्रै कुरा यहाँ छैन । निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरूले बिपी अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधी अस्पताल लगायतका धेरै स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरू स्थापना गरेका छन् । गैरनाफामुलुक भनिए पनि मुलुकका मूर्धन्य नेताको नाम जोडिएका यस्ता अस्पतालहरूको शुल्क सरकारी अस्पतालको तुलनामा महँगो हुनु स्वभाविकै हो । राजधानी काठमाडौंजस्तो महँगो ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर बिल्डिङ ठड्याउने, महँगो तलब दिएर चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, महँगो मूल्य तिरेर उपकरण ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई पार गर्दै सरकारी अस्पतालसरह शुल्क लिन नेताका नाम जोडिएका अस्पतालहरूले जतिसुकै कोशिस गरे पनि सक्दैनन् । त्यसैले मनमोहन अस्पतालको सरकारीकरण सँगै मूर्धन्य नेताका नाममा स्थापना गरिएका अन्य निजी तथा सहकारी अस्पताललाई पनि सरकारीकरण गर्नुपर्छ ।