प्रधानमन्त्री देउवाबाट दिल्लीको अपेक्षा

यसबीच कुनै विषम परिस्थिति आइपरेन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण ७ भदौदेखि हुनेछ । भ्रमण ३ दिनको हुने या ५ दिनको हुने ? भन्ने निक्र्योल पनि यसबीचमा उत्पन्न हुने परिस्थितिले नै गर्छ । दुवै देशका प्रस्तावहरू एकआपसमा स्वीकार गर्दै सम्झौता हुने अवस्था बन्यो भने देउवाको भारत भ्रमण ५ दिनको हुने र दुवै देशको आपसी अविश्वास कायमै रह्यो भने भ्रमण ३ दिनको हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृृत गर्दै समाचार आएका छन् ।

यसबीचमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री योङ वाङले २ दिनको फरकमा नेपाल भ्रमण गर्दै छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले नेपाल भ्रमण गर्नेछिन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिने उद्देश्यले नेपाल आए पनि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणको मुख्यउद्देश्य प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एजेन्डा तय गर्नु हो । यसैगरी चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ दोक्लम प्रकरणमा नेपालको समर्थन जुटाउने उद्देश्यका लागि भ्रमणमा आउन लागेको समाचार प्रवाह भइरहेका छन् । भुटान र चीनबीच दोक्लम क्षेत्रमा सीमा विवाद चर्केको छ । दोक्लाम क्षेत्रमा चीनले सडक निर्माणको काम सुरु गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै सेना तैनाथ गरेको छ । यतिबेला त्यस क्षेत्रमा दुवैदेशले उल्लेख्य मात्रामा सेना तथा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री तैनाथ गरेका छन् ।

आफ्नो र भुटानको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्ष भारत किन हस्तक्षेप गर्न आयो ? भन्ने प्रश्न चीनले उठाइरहेको छ । परराष्ट्र र रक्षा मामिला आपूmले लिएका कारण भुटानको सीमा रक्षा आफ्नो कर्तव्य भएको दावी भारतले गर्दै आएको छ । सेनालाई युद्धको अवस्थामा तैनाथ गरी चीन र भारत दुवै मुलुक यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो कुरा माथि पार्ने लबिङमा जुटिरहेका छन् । भारत र चीन दुवै विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र हुन् । यी दुई देशको मामिला विश्वका सबै मुलुकका लागि चासो हुनु स्वभाविकै हो । नेपाल यी दुवै मुलुकबाट घेरिएर रहेको छ । यी २ देशबीच युद्ध भइहाल्यो भने सबैभन्दा ठूलो असर खेप्नुपर्ने भनेको नेपालले हो ।

चीन र भारतबीच युद्ध भइहालेमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएका कारण यी २ देशलाई सहमतिमा ल्याउन नेपालले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । चीनले मध्यस्थताका लागि नेपाललाई आग्रह गरिसकेको छ । तर, भारतले अभैm पनि नेपालको मध्यस्थता स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । चीनसँग युद्ध भएमा नेपालले स्वभाविक रूपमा आफ्नो पक्ष लिनुपर्ने धारणा भारतको छ । चीनसँग युद्ध भयो भने भारतले सर्वप्रथम होम्ने भनेको गोर्खाली सेनालाई नै हो । गोर्खाली सेना चीनविरुद्ध होमिनु भनेको नेपाल पनि सहभागी हुनुजस्तै हो । यो संवेदनशीलता बुझेकै कारण चीनले मध्यस्थताका लागि नेपाललाई आग्रह गरेको हो ।

दोक्लाम प्रकरणमा नेपाल तटस्थ बस्ने परराष्टमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताइसकेका छन् । नेपालबाट यहाँभन्दा ठूलो अपेक्षा भारतले गर्नु हुँदैन । दोक्लाम चीन र भूटानको आन्तरिक मामिला हो । भुटान आपैmँमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । भारतीय सेना रहनु भुटानको बाध्यता हो । अर्थात भुटानलाई बाध्यतामा पारेर भारतले आफ्ना सेना तैनाथ गरेको हो । कुनै बेला भारतले नेपाललाई पनि बाध्यतामा पारी चिनियाँ सीमा क्षेत्रका भञ्ज्याङहरूमा आफ्ना सैनिक चेकपोस्टहरू खडा गरेको थियो । सन् १९६५ मा युद्धको अवस्थामा चीन र भारत पुगेका बेला नेपालले दबाव दिएरै भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरू आफ्नो भूमीबाट हटाएको हो । यदी भुटानबाट भारतले आफ्ना सेना हटाउने हो भने दोक्लाम समास्याको समाधान सहज हुन्छ । भूटानजस्तो सानो मूलकको सीमा चीनजस्तो विशाल मुलुकले यदी मिचेकै हो भने यहाँभन्दा निन्दनीय पाटो अर्को हुन सक्दैन । यति सानो मुलुकसँग सीमा विवाद गरेर बस्न चीनजस्तो विशाल मुलुकले सुहाउँदैन यसको छिनोफानो गर्ने भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले नै हो । तर, छिमेकीको नाताले नेपालले मध्यस्थता गर्नुपर्छ । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमण कर्मकाण्डभन्दा माथि होइन । प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमणमा जाने परम्परा छ । जुन प्रधानमन्त्रीले भारतीय हितअनुकूल संझौता गरेर फर्कन्छ उसको विरुद्ध सडकमा टायर बल्ने र सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने परम्परा छ । भारतको हितअनुकूल संझौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केने बित्तिकै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने परम्परा पनि छ । जब नेपालको कुनै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु हुन्छ सँगसँगै उसविरुद्ध स्वदेशभित्रै राजनीतिक तरलता सुरु हुने परम्परा पनि छ । विगतमा तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा आपैmँ यो परम्पराबाट गुज्रिइसकेका छन् । अब फेरि पनि उनी यो परम्पराबाट गुज्रनुपर्नेछ । निश्चिय नै प्रधानमन्त्री देउवाबाट भारतले धेरै ने आश गरेको हुनुपर्छ । यसअघि कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन पार्टीसभापति सुशील कोइरालाले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर नै नपाई २ वर्षको कार्यकाल गुजारे । २ वर्षको त्यो अवधिमा देउवाले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर पाए । त्यतिबेला देउवाको हैसियत भनेको पराजित पार्टी सभापति र पराजित संसदीयदलको नेता मात्रै थियो ।

सुशील कोइरालाबाट केही पाउन नसक्ने देखेरै भारतले सुशीलद्वारा पराजित देउवालाई आफ्नो देशको भ्रमण गराएको हो । देउवाका लागि यो भ्रमण यस अर्थमा फलदायी भयो कि उनले पार्टी सभापति र संसदीयदलको नेता पदमा निर्वाचन हुने अवसर पाए । यसअघि देउवा दुईपटक पार्टी सभापति पदमा र तीनपटक संसदीयदलको नेता पदमा पराजित भएका थिए । देउवा अहिले जुन ठाउँमा छन् उनलाई त्यो ठाउँमा आपूmले पु¥याइदिएको बुझाइ दिल्लीको छ । प्रधानमन्त्री देउवाबाट भारतले ठूलो अपेक्षा गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।

चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई ‘तपाईंले मुलुकका लागि के उपलव्धी गर्नुभयो ?’ भनेर कसैले प्रश्न सोध्यो भने उनको सबैभन्दा पहिलो जवाफ हुने गर्छ, ‘मैले संसद्को दुईतिहाई बहुमत जुटाएर महाकाली सन्धि पास गराएँ ।’ तर, आजभन्दा २२ वर्षअघि पारित भएको महाकाली सन्धि अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महाकाली पञ्चेश्वर वहुउद्देस्यीय परियोजनाको निर्माण नै महाकाली सन्धीको लक्ष्य हो । बाँध निर्माण स्थलकै विवाद छ । यो विवादमा देउवा जोडिएका छन् । सकेसम्म तल बाँध निर्माण गर्न भारत चाहन्छ । तल बाँध बानाउँदा करिब ५० हजार हेक्टर भित्रीमधेस (जोगबुडा उपत्यका) पूरै डुबानमा पर्ने भएकोले नेपाल मानिरहेको छैन ।

त्यति ठूलो जलाशय नेपाललाई आवश्यक पनि छैन तर भारतलाई भने जति सक्दो ठूलो जलाशय निर्माण गर्नु छ । देउवाबाट भारतले खोजेको महाकाली नदीमा सकेसम्म ठूलो जलाशय निर्माण गर्ने बाटो हो । देउवाले चाहे भने सक्छन् अरू कुनै नेताले चाहेर जोगबुढा डुबाउन सकिन्न भन्ने भारतले बुझेको छ । यसबाहेक कोसी हाईड्याम्प निर्माण, अंगीकृत नागरिकलाई पनि वंशजको सरह अधिकार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना सेनाको तैनाथी लगायतका प्रस्ताव भारतले खुला रूपमा राख्दै आएको छ । यसैगरी हिमाली क्षेत्र वारपार हुने गरी चीन र नेपालबीच सुविधासम्पन्न सडक मार्ग तथा रेल मार्ग नबनून् भन्ने भारतको हिडेन एजेन्डा छ । नेपालको तराईमा उत्पन्न मधेसी समस्या भारतको यही हिडेन प्रस्तावको उपज हो ।