राष्ट्रियताबारे राजनीतिकर्मीको रहस्यमय मौनता

वीरेन्द्र रावल

विश्वका दुई वटा उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपाल भूगोलका हिसाबले साना मुलुकको श्रेणीमा पर्छ । हिमालयको देश, शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्ध, भृकुटी र सीता जन्मेको देश भनेर विश्वले चिन्छ । क्षेत्रफलमा चीनभन्दा ६८ गुणा र भारतभन्दा २२ गुणा सानो भए पनि नेपाल सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भूगोल हो । यदि नेपाल हुँदैनथ्यो भने पनि जसरी आज काश्मिरका लागि पाकिस्तान र भारत दिनरात जुधिरहेका छन् एक आपसमा । त्यसैगरि दुई वटा साँढे (चीन र भारत) को लडाइँ उहिल्यै भइसक्थ्यो होला । एसिया महादेशमा यी दुई वटा शक्तिहरू सायद अस्तित्वमा नै रहने थिएनन् होला । यस अर्थमा पनि नेपाल एक यस्तो भौगोलिक दृष्टिकोणले सीमा बनिदिएको छ कि भारत र चीन आमनेसामने आउन सक्ने अवस्था छैन ।

हुनत चीन र भारतबीच डोक्लाम, हिन्द महासागर र अरुणाचल लगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद यथावत छ । प्रत्येक दिन भारत र चीनका सैनिकहरू एकआपसमा साँढे जुधाइ (कुम ठोका ठोक) त गरी नै रहन्छन् । उनीहरूबीच न त काश्मिरको जस्तो लडाइँ नै हुनसकेको छ न त एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउन नै छोडेका छन् । सन १९६२ मा युद्ध लडिसकेका यी दुई राष्ट्रहरूको लडाइँ अब आमनेसामनेको अवस्थामा हुने सम्भावना तत्काल कमै देखिन्छ ।

नेपालको उत्तरमा अवस्थित तिब्बत जो चीनको स्वशासित क्षेत्र हो । त्यसका अपदस्त राजा दलाई लामा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । नेपाल हुँदै तिब्बत जाने सहज मार्गलाई नेपालले चीन एक नीतिको सिद्धान्तमा अडिग रहेर चीनविरोधी गतिविधिहरू नेपालबाट हुन नदिनका लागि हरदम प्रयासरत देखिन्छ । नेपालको हिमालयको पर्खालभन्दा उत्तरतिरको सीमानामा चीन विरोधी र पश्चिमा गतिविधिहरू हुन नपाउनु भन्ने मात्र सोच चीनको रहेको देखिन्छ ।

चीनले नेपाली भूमिमा स्वभावतः भारतीय प्रभाव परेको खण्डमा आफ्नो देशमा विदेशी चलखेल बढ्न सक्छ भन्ने त्रासका कारण जहिले पनि आपूmलाई सतर्क राखेको पाइन्छ । चीनको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित सानो देश जो साम्प्रदायिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपले पनि भारतसँग साम्प्यिता राख्दैन त्यो देश हो भुटान । भुटान राजनीतिक रूपले आज भारत परस्त छ । भारतले भूटानमाथि सैनिक, राजनीतिक रूपले विजयी हासिल गरिसकेपछि आज भुटान भूगोलमा एउटा अलग राष्ट्र भएता पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र, विकास, स्रोतको सदुपयोग र परिचालनको ठेक्का लिएजस्तै गरी भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

भुटानको जलस्रोतको उपयोग र विकास निर्माणको योजना दिल्लीमा हुन्छ । भुटानको अधिकांश विद्युत् भारतीय क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ । भुटानका सबै गाउँ, सहरहरू बिजुली बत्तीले झिलिमिली त होलान् क्षणिककालका लागि तर दीर्घकालका लागि भने भारतले खनेको खाडलमा भुटानको अर्थतन्त्र अवश्य पनि पर्ने निश्चित छ । भुटानको जस्तो भौगोलिक अवस्था यदि नेपालको भइदिएको भए आज नेपाल पनि भूगोलमा देश तर डाडुपन्यूँ भारतले नै चलाउने अवस्था अवश्य पनि आउँथ्यो होला ।

सन १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको घमासान युद्धपछि ०१७÷१८ सालतिर चीनमाथि निगरानी राख्नका लागि भारतले कालापानीमा भारतीय प्रहरी पोस्ट राख्न सुरु ग¥यो । हाल भारतीय सेना कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको अवरोध बन्नकै लागि नेपाली सीमा मिचेर बसेको छ । भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको विरोधमा तत्कालीन अवस्थामा अर्थात् ०५५ साल २२ जेठमा नेकपा मालेका युवा विद्यार्थीहरूले भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद, भारतीय सेना कालापानी छोडजस्ता नाराहरू नलगाएका पनि होइनन् ।

विप्लव माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनले पनि दुई वर्ष पहिले लिपुलेकसम्म पुगेर भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेका हुन् । तथापि, भारतीय पक्षले लिपुलेक क्षेत्रको ७ लाख ४४ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेकै छ । गंजी, शकुटीयांङदीलगायत ठाउँहरूमा दार्चुलाका हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूले भेडीगोठ राख्ने गरो ठाउँहरू सबै भारतीय कब्जामा रहेका छन् ।

भारतले दार्चुलाको कालापानीको ३७ हजार हेक्टर, कञ्चनपुरको ब्रम्हदेव, टनकपुर ब्यारेजको २ सय २२ हेक्टर, गडडचौकीको ३० बिघा, शारदा ब्यारेज, शुक्लाफाँटाआरक्षको २९ वर्गकिलोमिटर, पराशन, (जहाँ हालै मात्र भारतीय सेनाको गोलीलागि आनन्द बजारका गोविन्द गौतम मारिए) खुडडकंकड, कैलालीकोसत्ती, विरानाला, भादानालाको ५ सय बिघा, भजनी, लालबोझी र धनसिंहपुरलगायत क्षेत्रदेखि नवलपरासीको सुस्तालाई पनि भारतीय अतिक्रमणको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

भारतीय पक्षले जबरजस्त रूपले कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर, कोइलावास लगायतका क्षेत्रगरी देशैभरि ६४ हजार हेक्टर नेपालीभूमि कब्जा गरेको छ । नेपालमा पटकपटक नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहँदा पनि नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्व लिनेहरूले भारतका सामु चुइक्कसम्म पनि बोल्न सकेको अवस्था छैन ।

भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई जसरी दादागिरीको हैसियतले हडपेको छ त्यसरी नै आफ्नो भूमि वा उत्तरी शक्ति राष्ट्रले हिन्दमहासागरदेखि लिएर बम्हपुत्रसम्मको स्रोतलाई हडप्न नसकोस् भन्नका लागि १९६२ मा चीनसँग पराजित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले १९६८ मा भारतमा गुप्तचर विभाग ‘रअ’ को स्थापना गरिन् र त्यसले दक्षिण यसियामा आफ्ना कूटनीतिक तरिकाले साना देशहरूमाथि संकट ल्याउने, उनीहरूलाई जहिल्यै पनि दास बनाइराख्ने कसरी भारतपरस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मिसन अगाडि बढी नै रहयो ।

भारतले श्रीलंकामा शान्ति कायम गर्ने बहानामा होस्, या उसले पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गर्ने कार्य होस् या १९७७ मा राष्ट्रघाती लेण्डुप दोर्जेजस्ता आत्मघाती प्याधा बनाएर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने कार्यहोस् यी यावत मुद्दामा भारत सफल भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपले नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको जनयुद्ध र नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भारत र भारतीय पक्ष जोडिएको देखिन्छ । यी सबै कार्यका पछि भारत चाहान्छ कि दक्षिण एसियामा आपूm बलियो शक्ति कसरी बन्न सकिन्छ । कसरी महाशक्ति चीनसँग आपूmबाट प्रत्यक्ष आमनेसामने लडाइँ नलडे पनि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग मिलेर कूटनीतिक रूपले आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र भारत देखिन्छ ।

भारतले चीनको भौगोलिक अवस्था पहिचान र उससँग युद्ध लड्नका लागि नै उचित गन्तव्य र स्थलको रूपमा सिक्किमलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सिक्किमलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेको छ । ठूलोक्षेत्रफल ओगटेको भारतले भूगोलकै लागि पहाडी क्षेत्र भएको सिक्किमलाई आफ्नो देशमा गाभ्नुपर्ने र नेपालको लिपुलेकमा अतिक्रमण गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।

भारतले हाल अतिक्रमण गरेको नेपालको ६४ हजार हेक्टर भूमिलाई नै प्रयोग गरेर नेपालमा प्रवेश गर्ने र यहि थलोबाट चीन विरोधी युद्ध छेड्ने अस्त्रको रूपमा दीर्घकालिन रणनीति बनाएको हुनुपर्दछ । यो कुरोलाई कीन नेपालका राजनीतिज्ञहरूले बुभ्दैनन् । नेपालमा स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायीत्व भएका बखत यो मुद्दा उठाउनु पर्दछ ।

सामरिक दृष्टिकोणले नेपाल पश्चिमा राष्ट्रहरूका लागि अन्ततोगत्वा चीन र भारत विरोधी गतिविधि गर्ने र नेपाललाई सदैव अभाव र पीडामा रुमल्लिएको देसका रूपमा स्थापित गराउनका लागि शक्तिराष्ट्रहरूले भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि अब राष्ट्रसेवक नेपाली र राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । यो देश न कसैको पराधीन र उपनिवेशमा नै बाँच्यो । नेपाली वीर गोरखालीले आज्र्याको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुकलाई आज टेको बनाएर यहाँबाट तीर हान्ने दाउमा शक्ति राष्ट्रहरू उद्धृत छन् तैपनि नेपाली शासकहरू सत्ताझपडीमा मात्र केन्द्रित रहेका छन् । नेपालसँग न कुनै बलियो परराष्ट्र नीति नै छ न त यसले नेपालमाथि भइरहेको थिचोमिचोलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नै लिएर वकालत गर्न सक्छ । देश गरिब छैन । जनता गरिब छैनन् तर नेपालका केही दरिद्र राजनीतिज्ञहरूका कारण विश्वसामु नेपालीहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेपिनु परिरहेको छ ।

सन १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएको भारत १९४९ मा स्वतन्त्र भएको चीन अनि त्यहि सेरोफोरोमा ०७ सालमा राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको नेपाललाई हेर्ने हो भने नेपाल अभैm पनि १६औँ शताब्दीको अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रात्मक संरचनामा पुगिसकेको नेपाल र नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धि, विकास र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न नेपालका राजनीतिज्ञहरू आज असफल भएका देखिन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेलैमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट बनाएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि नेपालीको शिर कहिल्यै पनि नझुक्ने पद्धती, संस्कार र संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा नलागेको खण्डमा नेपाल इतिहासमा एक देश थियो भन्ने समय नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब संघीय संरचनालाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव नबिग्रिने गरी संरचनाको निर्माण गर्दै स्वदेशमै रोजगार, सीपको विकास गर्नका लागि विदेशिएका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण र रोजगारीको सिर्जनाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अभिभारा सबैको काँधमा आइलागेको छ ।

विश्व शान्तिको विगुल फुक्ने गौतम बुद्ध, भृकुटी, सीताजस्ता महामानवहरूको अपमान भइरहेको छ । शान्तिभूमिलाई विगतमा जसरी नेपाललाई आन्तरिक द्वन्द्वको चेपुवामा राखियो त्यसरी नै पराई र उत्तर दक्षिणका छिमेकीहरूले नेपाललाई युद्ध छेड्ने युद्ध थलोको रूपमा उपयोग नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तसर्थ, नेपालले समयमै आफ्नो र शक्तिको सही सदुपयोग, परिचालन र नेपालको गरिबीलाई न्यून गर्नका लागि राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्नु पर्दछ ।
(रावल नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् )