विघटन कि नेतृत्वको असफलता ?

प्राडा राजकुमार पोखरेल

माओवादी केन्द्रको हालैसम्पन्न बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी विघठनको चिन्ता प्रकट गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ । आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा पूरा गरेकाले विघठन गर्दा फरक नपर्ने तर्क गरिएको छ । गुटबन्दी मौलाएको, नेतामुखी भएको, जनतामा जान नसकिएको, चुनाव लड्ने तरिका नजानिएको, सच्याउन नसकिने गरी पार्टीभित्र विकृति मौलाएको भन्ने तर्क गर्दै माक्र्स र एंगेल्सको उदाहरणसमेत दिइएको छ । पार्टी अध्यक्षको यस्तो भनाइ आइरहँदा परिस्थिति के होला ? सामान्यतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अब माथिका कुराहरूमाथि एउटा बहस गर्न यसबेला आवश्यक रहेको छ ।

के आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू पूरा भएकै हुन् त ?
सर्वप्रथम माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने ध्येयले थालनी गरिएको कुरा माओवादी दस्तावेजहरूले जानकारी दिन्छन् । दाहालद्वारा लेखिएकै छानिएका रचना भाग १ मा संविधानसभाको मागलाई समेत आफूहरूले उठाउने नभएर तत्कालीन बाममोर्चाले उठाउने दक्षिणपंथी माग भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, युद्ध लड्दै जाँदा विजय पाउन असम्भव देखेपछि जनता र आफ्ना कार्यकर्तालाई गुमराहमा राख्ने र आफ्नो नेतृत्वलाई कुनै चुनौती नहोस् भन्नाका खातिर संविधानसभाको एजेन्डा अघि आयो । समावेशिताको नारा र योजना पनि । मिखायल दिमित्रिकोभको भाषामा भन्ने हो भने पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले माक्र्सवादी सिद्धान्तको कालजयी औजार वर्ग संघर्षको मुद्दालाई ओझेलमा पारी माक्र्सवादको क्रियाशीलतालाई विनास गर्न ल्याइएको षड्यन्त्रात्मक विचार हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि माओवादी युद्ध र यसले अघि सारेको समावेशिताको प्रयोगले वर्ग संघर्ष र वर्ग चेतनालाई ओझेलमा पार्दै जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई अघि सारी माक्र्सवादी आन्दोलनप्रति धोकाधडी गरिसकेको छ । सोभियत संघको विघटन र त्यसको अनुभवले निर्मित दिमित्रिकोभको विचार नेपाली सन्दर्भमा पनि मिल्दो जुल्दो नै छ ।

जुन दिन समावेशिताको नाममा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले खर्च गरेको डलरको प्रभावमा परी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा घातप्रतिघात माओवादको नाममा भइसके पछि अब जनताले यथार्थता बुझेमा सडकबाट खेद्लान भन्ने बुझाइले पनि पार्टी विघटनको प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको सवाल पनि साम्राज्यवादी खोकिलाभित्रबाट झिकिएको जन्तर मात्र हो नेपालको सन्दर्भमा । यो कुनै क्रान्तिकारी औजार होइन ।

मओवादी नेतृत्व सबै ठाउँमा असफलताको पर्याय मात्र बन्दै गएको छ । नेपालको राजनीति एकातिर संविधान कार्यान्वयनको नाममा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने तहतिर पुगेको छ । तर, संघीयतामाथि संदेह, अविश्वास र यसले पार्ने प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचन पनि तीन चरणमा गर्नुपरेको अवस्थाले र पटकपटकको तराई समस्याले मुलुक टुक्र्याउने दिशातिर उन्मुख भएको अनुभवको बढ्दो जमातका कारण संघीयताप्रति नेपाली जनताको विमति बढ्दै गएको छ । जनताको यो बढ्दो चेनताको उपज संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतिर नेपालको भू राजनीतिमा दुई छिमेकी देश चीन र भारत दुवै शक्तिशाली र सम्पन्न छन् । संघीयताको मामलामा उत्तरी छिमेकी देश चीनको नकारात्मक धारणा रहेको र भारत त्यसप्रति सकारात्मक रहेको मानिन्छ । भारतको पटकपटकको हस्तक्षेप र अनुचित व्यवहारका कारण भारतलाई भन्दा चीनलाई भरपर्दो मित्र र असल छिमेकीका रूपमा हेर्ने नेपाली जनताको पंक्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यो भूराजनीतिका कारण पनि संघीयता नामको कथित क्रान्तिकारी मुकुन्डो जनताको हातले नउदारिएला भन्न सकिँदैन । यो परिवेशमा माओवादी आन्दोलनको बचेको एउटा मात्र अवशेष भनेको देशभक्तिको स्वरूप थियो । अब त्यो स्वरूप पनि बाँकी छैन ।

विदेशी दबाबका बीचमा खासगरी भारतीय दबाबका बीचमा पनि त्यो विवादलाई परवाह नराखी माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणमा जे जस्तो भूमिका खेल्यो त्यो जनताको बीचमा ज्यादै प्रशंसनीय थियो । त्यसबेला माओवादी नेतृत्वको लोकप्रियता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भन्दा निकै माथि थियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको लोकप्रियता पनि त्यसबेला कम थिएन । तर, ओली प्रधानमन्त्री हुने सवालमा पूर्वराजाले समेत असक्षम भनी घोषित गरेका शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र भारतीय राजदुत रञ्जित रेको नांगो नाचको दृष्य कुनै नेपालीको आँखामा लुकेन । त्यसले सुशील कोइरालाको लोकप्रियतामा ह्वात्तै ह्रास आएको थियो । एक असमान्य परिस्थितिका बीच केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको समयमा पनि माओवादी नेतृत्वको लोकप्रियतामा कमी देखिएन र दाहालका गतिविधिमाथि कसैले शंका गर्ने ठाउँ र आधार थिएन ।

भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्दै रािष्ट्रय स्वाभिमानलाई उँचो राख्न पु¥याएको योगदान, चीनसँग गरिएका सन्धिसम्झौता र त्यसले खोल्ने नेपालको विकासको बाटो, त्यसबेला चीनले गरेको सहयोग, त्यसबेलाको बजेट वक्तव्य र त्यसको प्रभावले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता उत्कर्षमा पुगेकै समयमा माओवादीका केही नेताहरूको भारत भ्रमण र त्यसलगत्तै सरकार ढाल्न गरिएको गतिविधिले ‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै माओवादी भारतको कुनै अपवित्र फन्दामा परेको आशंका गरिएको थियो । मोहन वैद्य र सिपी गजुरेलको भारतीय भूमिमा भएको गिरफ्तारीदेखि १२ बुँदे सहमतिको डिजायनसँगै जोडेर यो आशंका गर्न थालियो । भारत भ्रमणमा गएका देउवा आफ्नो भमण टुंगोमा नपुगी फर्केर सरकार ढाल्न गरेको प्रयासमा दाहालको लगानीलाई जनताले निको अर्थमा हेरेनन् र सरकारको नेतृत्वमा बसेर गरिएका संविधान संशोधनका कसरतदेखि भारतीय प्रभू रिजाउने हरेक कामले गर्दा माओवादी केन्द्रको गन्तव्यको विसर्जन सन्निकट थियो । यही अवस्थामा कांग्रेससँगको गठबन्धन, अदालत, पुलिसमाथिको हस्तक्षेपजस्ता कुरामा अनुचित तरिकाले शेरबहादुरजस्तो व्यक्तिलाई दिइएको सहयोग नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको कलंक नै थियो र असक्षमताको पर्याय यही नै थियो । माओवादीका यी गतिविधिहरू नेपाली जनताको भावना र आन्दोलनमाथिका विपरीत प्रभाव थिए ।

मओवादी केन्द्रको मूलथलो भनेको चौथो महाधिवेशन नामको मोहन विक्रम सिंहद्वारा बनाइएको वैचारिक थातथलो हो । त्यो धारको मूल मन्त्र नै एकता भन्दा विभाजनमा रमाउने चरित्र र संस्कार हो । आलोचना र विमतिलाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने र नपचाउने शैली, यथार्थता बुझ्न नचाहने संस्कार, पार्टीमा समावेश हुन आउनेलाई जिम्मेवारी दिने र काममा लगाउनेभन्दा डामेर छोड्नेजस्ता व्यवहार र कथित एकता प्रक्रियामा आएकाहरूलाई गरिने सौतेनी व्यवहार, कार्यकर्तालाई सांगठनिक विधि र प्रक्रियाभन्दा लोभीपापी बन्न सिकाउने र नेतृत्वको भजन गाउन लगाउने संस्कार हो । यो संस्कार जनयुद्धको ताप र वाफमा पनि हटाइएन र त्यही संस्कारमा सुन्निएको शरीरलाई मोटाएको ठानी नेतृत्व रमाइरह्यो । नेतृत्वलाई नै यो संस्कारको निर्मूल गर्ने वा पार्टीमा सुधार गर्नुपर्ने चेत कहिल्यै आएन । गणेश प्रवृत्तिका र हनुमानशैलीका कार्यकर्ताको घेरामा नेतृत्व रमाइरह्यो । अवसरवादी र लालचीहरू जनयुद्ध खेपेका र नखेपेकाको बीचमा डिमार्केसन गरेर नेतृत्वलाई भजन गाउँदा त्यो भजनमा आनन्द मानेर रमाउने नेतृत्वको विघटन अवस्यम्भावी थियो ।

पालुङटार र भृकुटी मण्डपको विस्तारित बैठकको कुम्भमेलाको दृष्य र अनुभवका आधारमा ०७९ सालतिर नै गोरखापत्रमा एउटा लेख लेख्दा नै यो लेखकले यस्तो शैलीको बारेमा चर्चा गरिसकेको थियो । त्यसकारण यो या त्यो भएन भनेर अरूमाथि आरोप थोपर्नुभन्दा एक व्यक्तिको हैकममा चलेको माओवादी पार्टी विघटनका लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा पार्टी अध्यक्षको असक्षमता वा आदर्शयुक्त चरित्रको अभावमा सिर्जना भएका कुराहरू हु भन्न अत्युक्ति हँुदैन ।

मओवादी पार्टीहरू जोडिनु र छुट्टिनुले नेपाली जनतामा अब खासै अर्थ राख्दैन । छुट्टिदा विरहका आँशु झार्नुपर्ने र जोडिदा हर्षले गदगद हुनुपर्ने अवस्था अब छैन । एक÷दुई कुनै कदमबाहेक माओवादीका गर्भबाट जन्मिएका र त्यहीँबाट पालितपोषित कार्यकर्ताले नेतृत्व लिएर सम्हालेका कुनै पनि निकायले राम्ररी काम गरेको अहिलेसम्म पाइँदैन । जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा कमाएको गुडविल गृहमा गएपछि गुमाउँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । यसको कारण गलत व्यक्तिसँगको गठबन्धन पनि हो । मूल कुरा संस्कार र शैली मानिसको भावना बुझ्ने तरिका पनि हो । जनमैत्री संस्कार माओवादीभित्र देखिएन । यी सबै कुरालाई हेर्दा पार्टी नेतृत्वको परिवर्तन नभई पार्टी विघटनका कुरा एक्कासि आउनुले के सन्देह देखाउँछ भने दाहाल आफू नेतृत्व गर्न असफल भएको मान्न र अरूलाई नेतृत्व सुम्पिन तयार छैनन् बरु पार्टी विघटन गर्न तयार छन् । यस्तो कुरा पनि नबुझी उनको यस्तो प्रस्तावमा चुपचाप बस्ने माओवादी नेताहरू सायद आजसम्म पार्टीका नेता नभएर उनका दास मात्र हुन कि भन्ने प्रश्न खडा हुन गएको छ । पार्टी विघटनभन्दा राम्रो त नेतृत्व सम्हाल्न नसके एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणको निर्णय लिएर अर्कालाई नेतृत्व सुम्पनु र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान गर्नु राम्रो हुनेछ यदि चेतना भया । होइन भने गुरु मोहन विक्रमको जस्तै पार्टीको नाममा नाङ्ले पसल थाप्दा पनि हुन्छ, त्यो दिन नजिकै छ ।