संविधान घोषणापछिको सम्भावित बाह्य सन्तुलन

विश्व राजनीतिमा बढ्दो वर्चश्व, एशियाली पूर्वाधारी लगानी बैंक, संघाई को–अपरेसन, ब्रिक्स बैंक आदिमा भारतलाई गाँज्दै आएको चीनले नेपालभित्र आफ्नो निर्णायक उपस्थितिको संकेत पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै देखाउन थालिसकेको थियो । युक्रेन संकटपछि रुससँग बनेको आफ्नो घनिष्ठतालाई समेत त्यसले भारतमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गरेको छ । रुस–चीनको शक्तिलाई उपेक्षा गरेर पश्चिमी शक्तिहरुमाथि मात्र निर्भर बन्दा अस्तित्व देखाउन असम्भव ठानेर भारत बिस्तारै चिनियाँ प्रभावका अगाडि नतमस्तक बन्दै जान थालेको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्न खोजे पनि खुलेर आउन नसक्नुको कारण यही देखिन्छ ।

देशको संकट समाधानको प्रश्न भन्दा आफ्नै अस्तित्व, सुरक्षा र बद्नामिको प्रश्न थेग्नै नसक्ने गरी चुनौतिपूर्ण बन्दै गएपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधान जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएका छन् । तर जीवनभरि विदेशि शक्तिहरुको आड भरोसामा देशलाई जर्जर बनाउँदै आएका, विदेशिहरुकै रणनीतिको सिमाभित्र शासन गर्दै आएका र तिनीहरुकै इच्छा सर्वोपरि मानेर आएका दलहरुले यो प्रकृया आफ्नो हिम्मत वा विवेकबाट अघि बढाएका हुन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सजिलो छैन । पश्चिमी साम्राज्यवादीहरु र भारतको खुला असहमति तथा तराइ लगायत देशका विभिन्न भागमा तिनीहरुबाट उक्साईएको अराजकतालाई हेर्ने हो भने ३ दलको यो निर्णय इतिहासमैं अनौठो प्रकृतिको देखिन्छ ।

तर संविधान जारी गर्न ३ दलले सुरु गरेको प्रकृयाभित्रका निर्णायक तत्वहरु के हुन भन्ने कुरा यस लेखमा उठाउन खोजेको विषय होईन । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय, संविधान जारी भएपछि नेपालको भू–राजनीतिमा आजसम्म कायम रहेको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आउने उतार चढाव हो । घटना प्रवृतिहरुले के देखाईरहेका छन् भने नेपाल अब विस्तारै आजसम्मको भारतीय दबदबाबाट मुक्त हुने प्रकृयामा प्रवेश गर्न थालेको छ । त्यसले जुन उद्देश्यका लागि १२ बुँदे सहमति गराएको थियो, त्यो सतप्रतिसत त्यसको रणनीतिमा मूर्त हुने संभावना कमजोर भएर गएको छ । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने त्यसले धाकधम्किका आधारमा नेपालमा जे गर्दै आएको थियो, त्यसमा खुकुलोपन आएको छ ।

भारतले सिंगो तराइलाई संविधानमा जुन रुपमा ढाल्न खोजेको थियो, यसका लागि कथित मधेशवादी गुटहरुलाई परिचालन गरेर लामो समयदेखि वितण्डा मचाउँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । यतिले मात्र नपुगि यतिबेला भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख, नेपालका लागि पूर्व राजदूत केभी राजन, भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्याय लगायतका मानिसहरुले काठमाडौंमा डेरा जमाएर आफ्नो अनुकूलतामा संविधान बनाउन दबाब र धम्कि दिंदै आएका थिए । यी सबै प्रयासहरु पूरै सफल हुन नसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधान निर्माण प्रकृयाको स्वागत गरेर आफ्नो बचाउको बाटो रोज्दै भविक्ष्यका लागि परोक्ष रुपमा चेतावनि समेत दिन खोजेको संकेत देखिएको छ ।

संविधानले नेपाल र नेपाली जनताका अहम समस्याहरु समाधान गर्ला भन्ने संभावना त कतै छैन तर यसले नेपालको भू–राजनीतिमा हुर्किंदै गएको बाह्य शक्तिहरुको सन्तुलन र त्यसका आधारमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा हुने ध्रुविकरणमा भने ठूलो उथल पुथल आउने कुरा निश्चित छ । संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा बढि चासो चीनको रहेको तथ्यमा कुनै संदेह छैन । राज्यको पुनर्संरचना र संविधान निर्माणको बहानामा लम्बिंदै गएको अराजकता र त्यसलाई उपयोग गरेर चीन विरुद्ध पश्चिमी शक्तिहरु र भारतले पनि संगठित गर्दै आएको षडयन्त्रबाट चीनको आन्तरीक मामिलामा असर पर्ने देखेर चीनले पहिल्यैदेखि संविधान निर्माण र स्थिर सरकारको आवश्यकता देख्दै आएको थियो ।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो वर्चश्व, एशियाली पूर्वाधारी लगानी बैंक, साँघाई को–अपरेशन, ब्रिक्स बैंक आदिमा भारतलाई गाँज्दै आएको चीनले नेपालभित्र आफ्नो निर्णायक उपस्थितिको संकेत पछिल्लो ुसंविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै देखाउन थालिसकेको थियो । यूक्रेन संकटपछि रुससंग बनेको आफ्नो घनिष्ठतालाई समेत् त्यसले भारतमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गरेको छ । रुस–चीनको शक्तिलाई उपेक्षा गरेर पश्चिमी शक्तिहरुमाथि मात्र निर्भर बन्दा अस्तित्व देखाउन असंभव ठानेर भारत विस्तारै चिनियाँ प्रभावका अगाडि नतमस्तक बन्दै जान थालेको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयालाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्न खोजे पनि खुलेर आउन नसक्नुको कारण यहि देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको वर्तमान प्रकृयामा चिनियाँहरुको विशेष रुचि रहेको छ भन्ने आम बुझाईका बीचमा संविधान घोषणापछि नेपालभित्रको बाह्य सन्तुलनमा निकै ठूलो हेरफेर आउने कुरा निश्चित छ । नेपालको शासक वर्गमा रहेको शक्ति पूजावादी दलाल चरित्रका कारणले आजसम्म सत्ता र धनका लागि दिल्लीको नांगो दलालि गर्दै आएकाहरु संविधानको घोषणापछि चीनको विश्वास पात्र बन्नका लागि तछाड मछाड गर्नेछन् भन्ने तथ्य पनि जाहेर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सत्ता राजनीति चिनियाँ केन्द्रलाई धुरी बनाएर घुम्ने प्रबल संभावनालाई क्याथोलिक चर्चका उप–प्रमुखले संविधान निर्माणको मुखमा सुरु गर्न थालेको नेपाल भ्रमणमा लगाईएको रोकले राम्ररी पुष्टि गरिसकेको छ ।

नेपालभित्र भारतीय र पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुको नांगो अत्याचारको स्तरमा देखिन थालेको स्खलन एउटा सकारात्मक संकेत हो । यसलाई विश्व राजनीतिमा विकास हुन थालेको ध्रुविकरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विश्व द्वि–ध्रुविय समिकरणमा बदलिन सुरु गरेसंगै आजसम्म एकाधिकार जमाउँदै आएका पश्चिमी शक्तिहरु र त्यसका उपग्रहहरुको चारैतिरको दबाबमा पनि सिथिलता आउन थालेको छ । नेपाल जस्ता देशहरुमा बाह्य सन्तुलनमा देखिन थालेको परिवर्तन यसैको परिणाम हो । दक्षिण एशियामा श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्स र कतिपय अंशमा भुटानमा समेत् जसरी भारतीय वर्चश्वको अन्त्य हुने क्रम सुरु भएको छ, नेपाल यसको अपवाद हुने संभावना थिएन र छैन पनि ।

यदि शासक वर्गभित्र देशप्रति सकारात्मक सोंच राख्ने मानिसहरुको भूमिका प्रभावकारी बन्न सक्यो भने नेपाल भारतीय विस्तारवादको जुवा र पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुको विभाजनकारी षडयन्त्रबाट मुक्त हुँदै जानसक्ने बाटो खुल्न थालेको छ । यसका लागि विकास निर्माण र व्यापारका कामहरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारिका प्रश्नहरुमा समेत चीनसंगको निकटता बढाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । यसका बाबजुद नेपालीहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने विश्व ध्रुविकरणका संदर्भमा पश्चिमी शक्तिहरुको विरोधमा भारतको साथ लिने नाममा नेपालको हित विपरित चिीनले भारतसंग गर्ने सौदाबाजिको संभावनालाई कठोर रुपमा प्रतिवाद गर्नु पर्दछ । लिपुलेकमा यो कुरा देखा परिसकेको छ ।

तसर्थ, संविधान निर्माणको अहिलेको प्रकृया नेपालका आन्तरिक समस्याहरु समाधानको दृष्टिकोणबाट पूरै नकारात्मक र पश्चिमी शक्तिहरु तथा भारतीय सत्ताको विभाजनकारी योजनाबाट नेपाललाई जोगाउने प्रश्नमा सकारात्मक छ । निष्कर्षमा भन्दा संविधान जारी भयो भने यसले १२ बुँदेका नाममा सुरुभएको नेपाल विरोधि योजनाको अध्यायलाई नयाँ सँस्करणका रुपमा अघि बढाउने छ । यसले विदेशी साम्राज्यवाीहरुको दबाब, तिनका दलाल तथा एजेन्टहरुको अराजकता र नेपाल विरोधि समग्र षडयन्त्रलाई निर्मुल पार्ने छैन तर ती सबैलाई आजको भन्दा खुला अनुहार लिएर सतहमा आउन बाध्य बनाउनेछ । त्यो परिवेश अनाजको भन्दा कम धमिलो, कम त्रासदीपूर्ण र कम अन्यौलपूर्ण हुनेछ ।

नेपालभित्र पश्चिमी शक्तिहरु र भारतको खुकुलिंदै गएको वर्चश्वलाई देशभक्त नेपालीहरुले नेपालको पूर्ण स्वाधिनताको दिशामा उपयोग गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा बढि खतरनाक शक्तिहरु रक्षात्मक बाटोमा लागेको बेला तिनीहरुलाई सँधैका लागि पराजित गर्न जबर्जस्त प्रकारको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई संगठित गर्न र देश विकासका लागि शासक वर्गमा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ । पश्चिमाहरु र दिल्ली यतिबेला विक्षिप्त बन्दै गएका छन् । तिनीहरुले घाईते बाघको मानसिकतामा कुनै पनि बेला अर्को नयाँ षडयन्त्रलाई अप्रत्यासित रुपमा अगाडि ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर सतर्क अवस्थामा रहन र त्यस्ता शक्तिहरुका विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न जरुरी छ ।