कुनै समाजमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर त्यति सहज छैन । कतिपयले भ्रष्टाचारको कारण शक्ति हो भनेका छन् भने कतिपयका अनुसार लोभ नै भ्रष्टाचारको कारण हो । कतिपयको अर्थमा प्रवृत्ति, मूल्यप्रणाली पनि यसको कारण हो । यी सबै कुराका आधारमा भन्दा व्यक्तिभित्र सम्पत्ति, ओहदा, शक्ति र सुख प्राप्त गर्ने आन्तरिक लोभ रहन्छ, त्यो नै भ्रष्टाचारको मूल जड हो । यसका पात्रहरू पनि धेरैखाले हुन्छन् भने प्रक्रिया पनि पात्र अनुसार फरक देखिँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र र ओहदाका मानिस मात्र यस कार्यमा संलग्न हुँदैनन्, निजी उद्यमी, व्यापारी र कर्पोरेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारका पात्र हुन् । जसले जसरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरे पनि त्यसको परिणाम भने एकै हुन्छ, सर्वसाधारणलाई हानी र व्यक्तिलाई फाइदा ।
भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताविरुद्धको कार्य हो । यसअन्तर्गत व्यक्तिले आपूmले नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, घुसखोरी तथा अधिकारको दुरुपयोग जस्ता बृहत् अर्थ बोक्ने क्रियाकलापसमेत पर्दछन् । विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फायदाका लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्ति दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको परिभाषा अरू व्यापक छ । उसका अनुसार सार्वजनिक दायित्वबाट विचलन नै भ्रष्टाचार हो । तर, प्रचलित नेपाल कानुनले आर्थिक वा आपराधिक प्रकृतिको असर र उद्देश्य भएको कार्य, जुन सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिले गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्र भ्रष्टाचारका रूपमा लिएको छ ।
कुनै समाजमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर त्यति सहज छैन । कतिपयले भ्रष्टाचारको कारण शक्ति हो भनेका छन् भने कतिपयका अनुसार लोभ नै भ्रष्टाचारको कारण हो । कतिपयको अर्थमा प्रवृत्ति, मूल्यप्रणाली पनि यसको कारण हो । यी सबै कुराका आधारमा भन्दा व्यक्तिभित्र सम्पत्ति, ओहदा, शक्ति र सुख प्राप्त गर्ने आन्तरिक लोभ रहन्छ, त्यो नै भ्रष्टाचारको मूल जड हो । यसका पात्रहरू पनि धेरैखाले हुन्छन् भने प्रक्रिया पनि पात्र अनुसार फरक देखिँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र र ओहदाका मानिस मात्र यस कार्यमा संलग्न हुँदैनन्, निजी उद्यमी, व्यापारी र कर्पोरेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारका पात्र हुन् । जसले जसरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरे पनि त्यसको परिणाम भने एकै हुन्छ, सर्वसाधारणलाई हानी र व्यक्तिलाई फाइदा । अर्को यसले सामाजिक सदाचार र मूल्यप्रणालीलाई भत्काउने गर्दछ, आर्थिक वृद्धि र विकासलाई वाधा पु¥याउने गर्दछ ।
अल्पविकसित मुलुक, जहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संस्कार सदाचारयुक्त हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै जकड्याएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा मूल्य मान्यता र नैतिकताविरुद्धको कार्य भएकोले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रियाशील नहुँदा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउने गर्दछ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले ग्रसित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विगतको बन्द रााजनीतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ, नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महसुस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक १ सयमा २९ छ, १ सय ७५ मुलुकमध्ये नेपाल १२६औँ स्थानमा छ । कुनै पनि मुलुकको सूचक ५० भन्दा तल रहनु त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्ष्टारका जोखिम छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार ब्यारोमिटर अनुसार ५७ प्रतिशत नेपालीले विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार बढिरहेको अनुभूति गरेको बताएका छन् । केवल १३ प्रतिशत सर्र्वसाधारणले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धका दरिला कदम चालिएको बताएका थिए । सन् २०१३ को ब्यारोमिटर अनुसार १२ महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा लिँदा सर्वसाधारणले मालपोत प्रशासनमा ४० प्रतिशत, न्याय सेवामा ३७ प्रतिशत, प्रहरी सेवामा ३० प्रतिशत, रजिस्ट्रेशन र लाइसेन्स प्रशासनमा २६ प्रतिशत, कर प्र्रशासनमा ८ प्रतिशत, सामान्य सेवा लिँदा ६ प्रतिशत र शिक्षा प्रशासनमा ३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जवाफ दिएको उल्लेख छ । साथै सर्वसाधारण सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक पदाधिकारी (९० प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः निजामती सेवा (८५ प्रतिशत), प्रहरी (८० प्रतिशत), सांसदहरू (७९ प्रतिशत), न्यायकर्मी (७७ प्रतिशत), व्यापारी (५४ प्रतिशत), गैरसरकारी संस्था (४६ प्रतिशत), शिक्षा प्रणाली (४५ प्रतिशत), सेना (४३ प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (३७ प्रतिशत), आमसञ्चार (३३ प्रतिशत) र धार्मिक संस्थाहरू (३३ प्रतिशत) लाई मान्दछन् । सार्वजनिक सरोकारका सवै क्षेत्रहरू प्रति सर्वसाधारणमा यस्तो अनुभूति हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी निगरानी गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार अझै गम्भीर रूपमा रहेको देखाउँछ ।
भ्रष्टाचार स्वविवेकी अधिकार, जवाफदेहिताविहीनता र नैतिकविहीनता पनि भएकोले भ्रष्टाचार निवारणका लागि तय गरिने रणनीतिमा पनि एकााधिकार र स्वविवेकी अधिकार हटाउने, पारदर्शितामार्फत जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने र नैतिक आचरण प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक परिचालन गर्ने कार्यलाई प्रमुखता दिइन्छ । व्यावहारिक रूपमा भन्दा भ्रष्टाचारको निदानको खोज्नका लागि यसका अन्य प्रश्नसँग पनि सम्बद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रश्नहरूलाई यसरी राख्न सकिन्छ ।
– भ्रष्टाचार व्यक्तिगत हो कि संस्थागत छ ?
– भ्रष्टाचार भित्र छ कि बाहिर पनि छ ?
– यो कहिलेकाहीँ पटके रूपमा हुन्छ कि पटकपटक भई नै रहन्छ ?
– भ्रष्टाचारको जोखिम धेरै वा कम कति छ ?
यी प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिएपछि मात्र भ्रष्टाचारको निदानको निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । यदि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत छ भने त्यो त्यति ठूलो र विस्तृत उपचार नगरी व्यवस्थापनले पनि सुधार्न सक्छ । तर एउटा व्यक्ति मात्र संलग्न नभई कार्यालय, समूह संगठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ भने त्यहाँ ठूलो अपरेसन र साहस आवश्यक छ । यस अवस्थामा यो निक्कै जटिल, खतरापूर्ण र अप्रिय पनि हुने गर्दछ । नेपाल, बंगलादेश पूर्वसोभियत गणराज्य आदि संक्रमण आर्थिक अवस्थाका मुलुकमा यो स्थिति देखिएको छ ।
दोस्रो भ्रष्टाचारको यदी आक्कलझुक्कल मात्र घट्ना घट्छ भने त्यो सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने समस्या हो । तर, यदि त्यो बारंबार घटी रहने घटना हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न थुप्रै समय, प्रयोग र अलि कडा रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
तेस्रो पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको जोखिम कति छ ? अर्को अर्थमा कानुनी निरुपण कत्तिको हुन सक्छ ? यदि कडा कानुनी संयन्त्र छ भने जोखिमको मात्रा बढ्छ र भ्रष्टाचार घट्छ तर कानुनी उदासिनता, घुमाउरो कानुनी कार्बाही र संरक्षण छ भने जोखिम घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ । यो व्यापारमा नाफा जोखिमका खेल जस्तै हो । निजामती सेवा ऐनमा विभागीय नसियत वा सुरक्षाका उपायले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ । राजनीतिज्ञलाई जवाफदेहिताको निर्वाहरेखा नभएकोले भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाएको छ । उपचारभन्दा संरक्षण बढी भएमा जोखिम स्वतः न्यून हुने नै भयो । टेम्पोरल डाइमेन्सन् र दोहोरिने फ्रिक्वेन्सीका आधारमा यसको निदानको रणनीति तय गरिनु पर्नेहुन्छ ।
त्यस्तै राजनीतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरण जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा सानोतिनो आर्थिक अपराधलाई समाजले क्षमा गर्ने र ठूलोलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार क्षमता, सामथ्र्य र शक्ति भएकाहरूले नै गर्दछन् । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन, धर्मयुद्ध जस्तै हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तह, राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय तह, स्थानीय तह, सामाजिक तह र घरपरिवार तहबाट नै अभियान थालिनु पर्दछ । औचारिक रूपमा भन्दा यसलाई नियन्त्रण गर्न ४ प्रकारका रणनीति अवलम्वन गरिनुपर्छ । पहिलो, निरोधात्मक रणनीति हो, जसअन्तर्गत भ्रष्टाचार नै हुन नदिने उपायहरू अवलम्वन गरिनु पर्छ । प्रक्रिया सुधार, पारदर्शिता प्रवद्र्धन, नागरिक शिक्षा, सकारात्मक सोच र अभिमुखीकरणका कार्य यसअन्तर्गत पर्दछन् । दोस्रो उपचारात्मक रणनीति हो, जसले भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको उपचारका लागि खोज अनुसन्धान र कानुनी उपयाय अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउने काम गर्दछ । तेस्रो संस्थागत सवलीकरणमार्फत निगरानी, परीक्षण, अनुगमन, संसदीय सुनुवाईलगायतका कार्यहरू गरिनु पर्दछन् । चौथो रणनीति नागरिक चेतना अभिवृद्धि हो । नागरिकहरूको चेतना र आवाजको संगठित विकास नभइकन भ्रष्टाचार निवारणको विषयले वास्तविक कार्यसूची नै नपाउने हुँदा यसलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्दछ ।
धेरैका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार सबैले गर्न चाहने तर गरेको भन्न नरुचाउने कार्यको रूपमा विकास भइसकेकोे छ । परस्पर विरोधी व्यवहार एकै व्यक्तिले गर्ने हुँदा भ्रष्टाचारविरोधी कार्यसूचीले औपचारिक प्राथमिकता नपाएको हो । यसर्थ उल्लिखित सबै रणनीतिको अख्तियारविनाको खण्डीकृत कार्यबाट सानो परिणामको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसके पनि प्रणालीभित्र नै छिपेको भ्रष्टाचार भने नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचारको हद राज्यले अख्तियार गरेको राजनीतिक संरचनाबाट निर्धारित हुन्छ । नागरिक संस्था र राजनीति जति नैतिक र स्वच्छ हुन्छ त्यति नै सामाजिक सदाचारको आधार बलियो बन्दछ ।
प्रतिक्रिया