सुल्झिएको सगरमाथा र बल्झिएको लिपु

सन् १९५६ सेप्टेम्बर ३० का दिन नेपाल र चीनबीच पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन् १९५७ जनवरी १७ मा दुवै देशबाट अनुमोदन भई लागू भएको सो सन्धिअनुसार (१) एक–अर्काको सार्वभौमिकता र राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने (२) अनाक्रमण (३) आर्थिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा कुनै कारणबाट पनि एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने (४) समानता र पारस्परिक हित र (५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलार्ई दुवै मुलुकले परस्पर सम्बन्ध निर्देश गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९६० मार्च २१ दिन नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सो सम्झौताअनुसार दुई देशबीच औपचारिक रूपमा सीमांकनका लागि संयुक्त सीमा समितिको गठन भएको थियो ।

सन् १९६१ अक्टोबर ५ का दिन दुई देशबीच सीमा विवरणसहित सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भई सन् १९६१–६२ बीच स्थलगत सीमांकन सुरु भएको थियो । दुई देशबीचको सीमांकन १५ महिनामा सम्पन्न भएको थियो । यद्यपि ताप्लेजुङ जिल्लाको नेपाल–चीन र सिक्किमबीचको त्रिदेशीय बिन्दु झिन्साङचुलीमा सीमास्तम्भ स्थापना नगरी १४ किलोमिटर वरै चाबुक्लामा सीमास्तम्भ गाड्ने काम भएको थियो भने पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरामा सीमास्तम्भ गाड्ने काम अधुरै रहेको थियो । तत्पश्चात् नेपाल–चीनबीच सन् १९६३ जनवरी २० मा पहिलो, सन् १९७९ नोभेम्बर २० मा दोस्रो र १९८८ डिसेम्बर ६ मा तेस्रो गरी तीनवटा सीमा प्रोटोकोलको नवीकरणसहित संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर हुँदै आयो ।

सगरमाथा विवाद
वि.सं. १९०९ इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारका जियोग्राफिकल सोसाइटीका सर्वेयर राधानाथ सिक्दरले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ २९,००२ फिट रहेको कुरा पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि यस शिखरको चर्चा संसारभर चुलिन पुग्यो । त्यतिबेला यस शिखरको नाम ‘सगरमाथा’ हो भन्नेबारे धेरथोर स्थानीय जानकार थिए । तिब्बततिर ‘चोमोलुङ्मा’ भनेर चिनिने यस शिखरलार्ई पछि इस्ट–इन्डिया कम्पनीले सन् १९५७ मे ११ का दिन रोयल ज्योग्राफिकल सोसाइटीका पूर्व डाइरेक्टर सर जर्ज एभरेस्टको सम्मानमा ‘माउन्ट एभरेस्ट’ भनी नामाकरण ग¥यो । त्यसपछि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य यस शिखरको नेपाली नामको खोजीमा जुट्न पुगे । स्थानीयसँगको गहन खोज अनुसन्धानपछि यस शिखरको नेपाली नाम ‘सगरमाथा’ भएको पुस्टि गर्दै आचार्यले शारदा पत्रिका (१९९५, वर्ष ४ अंक ५) मार्फत सार्वजनिक गरे । धेरैमा यस शिखरको नाम ‘सगरमाथा’ भनी बाबुराम आचार्यले नाम दिएको भन्ने भ्रम रहेपछि उनले लोकप्रचलनमा रहेको नेपाली नामलार्ई प्रकाशमा ल्याएका थिए (श्रीकृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, २०६९ चैत ३) । यद्यपि वरिष्ठ लेखक मदनमणि दीक्षितले पाँच सय वर्षअघि पाटनका विख्यात विद्वान् श्रीमन्नीकण्ठले ‘नीलकण्ठ’ संस्करणमा हिमालयको सर्वोच्च शिखरको नाम ‘नौबन्धन’ भनी उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् (कान्तिपुर दैनिक, २०७० वैशाख ७) ।

यसरी संसारभर ख्याति कमाउन सफल सगरमाथाबारे वि.सं. २०१६ सालमा नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौताका क्रममा दुई देशबीच मतभेद सिर्जना भएको थियो । यद्यपि दुई देशबीचको सीमा सम्झौतामा चीनले नेपालको परम्परागत सीमारेखालार्ई मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । यसैबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भयो । जहाँ परम्परागत सीमारेखामा आधारित नेपाली नक्सामा सगरमाथा पूर्णतः नेपालको सरहदभित्र रहेको थियो । चीन भ्रमणमा निस्किँदा प्रधानमन्त्री कोइरालाले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग रहेको सगरमाथा नेपालभित्र देखिने पुरानो हाते नक्सा सँगै लिएर गएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला सोही नक्सा दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा पेस गरेका थिए । पछि त्यही नक्साका आधारमा सगरमाथा नेपालकै भएको कुरा चीनले स्वीकारेको थियो ।

चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०१६ चैत २२ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथामाथि चीनले दाबी गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि सगरमाथामाथि चिनियाँ दाबीलार्ई लिएर सवत्र विरोध भएको थियो । २०१६ चैत २४ गते गृहमन्त्री उपाध्यायले नेपालले सगरमाथामाथिको दाबी नछाडेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । चैत २७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आर्चायले सगरमाथामामाथि चिनियाँ दाबीलार्ई नेपालले मान्यता नदिने बताएका थिए । २०१७ वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले सगरमाथा नेपालको रहेको र नेपालको आफ्नो एक इञ्च भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्रले २०१७ वैशाख १५ गते होनुलुलुमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परम्परागत सीमा रेखाअनुसार सगरमाथा नेपालमा रहेको जनाएका थिए । २०१७ वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले बेइजिङमा चीनले पेस गरेको नक्सामा सगरमाथा चीनको पाँच मीलभित्र देखाए पनि चीनले सद्भावनास्वरूप आफ्नो नक्सा त्याग्दै नेपालद्वारा पेस गरिएको नक्सालार्ई स्वीकारेको बताएका थिए ।

सगरमाथाबारे माओ–विपी संवाद
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालालार्ई अध्यक्ष माओ–त्से तुङसँग भेटवार्ताको अवसर जुरेको थियो । सो भेटमा अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच सगरमाथाबारे वार्ता भएको थियो । वार्ताका क्रममा माओले भारतसँग असजिलो अवस्था रहेको बताएका थिए । त्यसपछि माओले आफूहरूलार्ई नेपालको एक इञ्च पनि जमीन नचाहेको बताएका थिए । साथै ‘सीमा सम्झौता गरेर सीमास्तम्भहरू खडा गर्न सक्छौ’ भनी विपीलार्ई प्रश्न गर्दा प्रतिउत्तरमा विपीले हो, सक्छौँ यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईसँग छलफल भएको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि विपीले अर्को भावनात्मक या भावुकताको विषय छ, हामी त्यसलार्ई ‘सगरमाथा’ भन्छौँ, पश्चिमले ‘एभरेस्ट’ भन्छ, तपाईंहरू ‘चोमोलुङ्मा’ भन्नुहुन्छ र त्यो ठाउँ सधैँ नै हाम्रो सीमाभित्र रहिआएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री चाउचाहिँ तपाईंहरूको सीमाभित्र थियो भन्नुहुन्छ भन्दै सगरमाथाको प्रसंग झिकेका थिए । माओले त्यस विषयमा ‘तपाईंहरूले असजिलो मान्नुपर्दैन’ भनेपछि विपीले ‘तर यो हाम्रा लागि भावनात्मक विषय छ’ भनेका थिए । माओले ‘त्यो समाधान हुनसक्छ, दुई पक्षबीच आधा–आधा गर्न सकिन्छ, दक्षिणपट्टिको मोहडा तपाईंहरूको र उत्तरपट्टिको हाम्रो’ भनी जवाफ दिएका थिए । अनि विपीले पर्वतको चुचुरो चाहिँ कसको भनी सोध्दा माओले ‘त्यो पनि दुवै पक्षको आधा–आधा, हुँदैन ? अहिले समाधान हुन नसकेपछि समाधान गर्ने गरी थाती राख्न पनि सक्छौँ । भावुकताको कारणले सबै नै तपाईंहरूलार्ई दिँदा हामीलार्ई दुःख लाग्छ । भावुकताको कारणले सबै नै हामीलार्ई दिँदा तपाईंहरूलार्ई दुःख लाग्नेछ । हामी पर्वतको चुचुरामा सीमा चिन्ह राख्न सक्छौँ । पर्वतको नयाँ नाम राख्न पनि सकिन्छ । हामी त्यसलार्ई एभरेस्ट नभनौँ । त्यो त पश्चिमेहरूले दिएको नाम हो । हामी त्यसलार्ई ‘सगरमाथा’ र ‘चोमोलुङ्मा’ पनि नभनाँै, ‘चीन–नेपाल मैत्री पर्वत’ भनौँ’ भनी जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि विपीले माओका भनाइमा सहमति जनाएका थिए ।

चाउको विशाल हृदय
यसैबीच २०१७ वैशाख १४ का दिन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाई नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । प्रधानमन्त्री चाउको नेपालमा राष्ट्रिय आतिथ्यताका साथ भव्य स्वागत भएको थियो । प्रधानमन्त्री चाउको सोही भ्रमणका क्रममा दुईदेशबीच सगरमाथा विवाद टुंग्याउने सहमति भएको थियो । अन्ततः २०१७ वैशाख १६ गतेका राति १० बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउले सगरमाथाबारे पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री कोइराला चीन पाल्नु हुँदा हामीले जुन नक्सा आदान–प्रदान ग¥यौँ, त्यसमा एउटै शिखर चिनियाँ नक्सामा चीन क्षेत्रभित्र ‘चोमोलुङ्मा’ को नामले र नेपालको नक्सामा नेपालभित्र ‘सगरमाथा’ को नामले विद्यमान पायौँ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यही ‘सगरमाथा’ नेपालको हो भनी भन्नुभयो जुन कुराको छलफल उहाँले अध्यक्ष माओसँग पनि गर्नुभयो र हामीले त्यही नेपालद्वारा प्रस्तुत नक्सालार्ई मान्यता दिँदै आफ्नो नक्सालार्ई बदर ग¥यौँ । यसरी नेपालद्वारा प्रस्तुत नक्साअनुसार पनि ‘सगरमाथा’ को दक्षिण भाग नेपालको हो र उत्तरी भाग चीनको हो । हामीले ‘सगरमाथा’ माथि कहिले दाबा गरेनाँै । यसपालिका वार्तामा पनि हामीले मञ्जुर ग¥यौँ कि ‘सगरमाथा’ नेपालकै हो (गृष्मबहादुर देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण, २०३६) ।’

यसरी सगरमाथा विवादबारे चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउले चीनजत्रै विशाल हृदय प्रदर्शन गर्दै ‘सगरमाथा नेपालकै हो’ भनी घोषणा गरेपछि सगरमाथा विवाद टुंगिएको थियो ।

बल्झिएको लिपु
सगरमाथा सीमाविवादबारे चीनले आफूभन्दा ठूलो छाती प्रदर्शन गर्दै ‘सगरमाथा नेपालकै हो’ भनी घोषणा गरेको अवस्थामा यतिबेला भने लिपुलेक प्रकरणले यी दुई पुराना निकट मित्रराष्ट्रहरूबीच कताकता अविश्वासको स्थिति पैदा भएको छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको पश्चिमोत्तर लिम्पियाधुरा–लिपुलेकअन्तर्गत पर्ने सो नाकालार्ई व्यापारिक नाका विस्तारका लागि भारत–चीनबीच २०१५ मे १५ का दिन सहमतिपछि चीन सरकारले आफ्नो परम्परागत मित्रलार्ई छाडेर भारतलार्ई अँगाल्नुका कारणबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि यस विषयमा चिनियाँ बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरूले चीनले नेपालको एक इञ्च भूमि अतिक्रमण नगरेको भनाइ सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा चीन सरकारको आधिकारिक धारणा हालसम्म बाहिर आएको छैन । तर, सीमा अतिक्रमण विदेशी सेना आएर बंकर खडा गरी बस्नुमात्र नभई अरूको भूमिमा आफूखुसी सन्धि–सम्झौता गर्नु पनि भएकाले चिनियाँ बुद्धिजीवि र मिडियाहरूले पेस गरेको दाबीमा कुनै तुक छैन । अर्कोतिर नेपालका मदन रेग्मीहरू लिपुलेक प्रकरणमा मुखमा दही जमाएर बसेको अवस्थामा चीनका पुराना मित्र पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०१५ जुलार्ई २८ को माइरिपब्लिका दैनिक ‘बीग बलन्डर’ शीर्षकको लेखमार्फत भारत–चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि भएको अवैध सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी रहेको बताएका छन् ।

अन्त्यमा
नेपाल र चीनबीचको पुरानो मित्रता, आपसी भाइचारा र पञ्चशीलका आधारमा कायम सजीव मित्रतामा आँच आउने गरी भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता खारेजीको विकल्प छैन । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको तथ्य सुगौलीसन्धि, सन्धिपछिका पत्राचार, ऐतिहासिक नापनक्सा, तिरोतिरान, जलविज्ञानका आधारमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा लिम्पियाधुरादेखि ५३ किमि पूर्व रहेको नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र पञ्चशील सिद्धान्तविपरीत भएको लिपुलेक सम्झौतामा भारत र चीन दुवै देश पछि हट्नुको विकल्प छैन ।