नयाँ संविधान र आर्थिक अवस्था

नयाँ संविधानले अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतिका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । संविधानको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यतिले मात्रै देशको आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने देखिँदैन । मस्यौदामा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन संकलित पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने, राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
संविधानको मस्यौदामा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योगको रूपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा रहेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कालोबजार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कुरालाई राख्नु राम्रो पक्ष हो । अहिले सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारम मूल्य सूची नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । चालु आबको बजेटले मूल्यवृद्धि ८ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि नपु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । योभन्दा अघिको बजेटले मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतमा सीमित रहने बताए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि धेरै गुण माथि पुगेको थियो । भोलिको दिन हुने कालोबजारीलाई नयाँ संविधानले रोक्न सके आम नागरिकले राहतको सास लिने थिए ।
कृषिप्रधान देश भने पनि मुलुकले यसतर्फ उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको देखिँदैन । मस्यौदामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुत्पादक भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । यसले केही हदसम्म कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ । कृÈकहरू गरिबीको चक्रव्युहबाट बाहिर आउन सकिरहेको अवस्था छैन । कृषि क्षेत्रमा आश्रित करिब ९० प्रतिशत कृषक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । देशलाई चाहिने जति खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छैन । सीमित उत्पादनमा पनि निम्नस्तरको प्रविधि, सेवा तथा न्यून लगानीका कारणले उत्पादन कम भई कृषकलाई जीवनयापन गर्न नै समस्या भइरहेको छ । करिब ३० जिल्लाका ८० लाख जनसंख्या आज पनि खाद्यान्नको अभाव र अनिकालको पीडामा रुमलिरहेका छन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको यथोचित व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा कृषकहरूले सम्मानजनक आयआर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार, पुँजी र प्रविधिको विकासको साथै उत्पादनको बजारसम्मको पहु“च तथा राम्रोे मूल्यको ग्यारेन्टी, उत्पादित वस्तुको बिमाको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि नयाँ संविधानले समेट्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गराउन यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी, ऋणको सुविधा तथा आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । कृषकको आम्दानी बढ्नु भनेको नेपालमा गरिबी कम हुनु हो । पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न कृषकहरूको आयस्रोत बढाउनु पर्छ । यस्ता कुरालाई पनि मस्यौदाले समेटेमा धेरै राम्रो हुने थियो ।
मस्यौदामा विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल एवं दिगोपनमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने विषयलाई समावेश गरे पनि योभन्दा अघिसम्म विकास निर्माणमा स्थानीय जनसहभागितालाई परिचलान गर्न सकिएको थिएन । भोलिको दिन त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
संविधानको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र राजनीतिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए पनि यसतर्फ काम हुनसकेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा नगन्य नै देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट चीनले पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको थियो । नेपाल पनि प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै सम्पन्न मुलुकका रूपमा रहेको छ । नेपालको अपार जल सम्पदा र रमणीय प्राकृतिक भूपरिदृश्यलाई राष्ट्रिय उत्पादनको सहयोगी र आर्थिक विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएर पनि यसको समुचित सदुपयोग हुन नसक्दा देश अहिलेको अवस्थामा रहेको हो ।
नेपालको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि पर्याप्त विकास हुनसकेको छैन । सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्ला अत्यधिक प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न जिल्लाका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्ला पनि प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न जिल्लाका रूपमा चिनिन्छन् । हाम्रो अधिकांश पहाडी जिल्ला प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ । दार्चुलाको अपि हिमाल, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, बझाङको खप्तड क्षेत्र, अछामको रामारोशन, प्युठानको स्वर्गद्वारी, इलामको श्रीअन्तु र मुगु तथा कास्कीका तालतलैयो पर्यटन उद्योगका सम्भावित क्षेत्र हुन् ।
त्यसैगरी, मस्यौदाले श्रम र रोजगारीका विषयलाई पनि समेटेको छ । हामीकहाँ वार्षिक साढे चार लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् तर रोजगारी वृद्धि भने २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७१÷७२ ले स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक १ हजार ५ सय व्यक्ति रोजगारीको लागि बिदेसिने गरेको प्रक्षेपण गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट ३६ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । यीमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ प्रतिशत मात्रै दक्ष रहेका छन् । रोजगारीमा दोहोरो अंकको वृद्धिदर तत्काल आवश्यक भएको अवस्थामा लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता परम्परागत कारण मात्रै नभई खुला सीमा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्नुलगायत कारण रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी अर्थात् विपे्रषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरीको रूपमा रहेको छ । विप्रेषणलाई समयमै आन्तरिक श्रम बजारमा वृद्धि हुने खालका उद्यमशील तथा उच्च मूल्य भएका वस्तु तथा सेवामा आधारित कृषि तथा गैरकृषिका क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ पनि नयाँ संविधानले व्यवस्था गनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने व्यवस्थालाई संविधानले समेट्न सकेमा ठुलो उपलब्धि हुने थियो ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन् )