काठमाडौँ । सरकार गठनको १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावअगावै वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा गएसँगै चुनावपछि बन्ने सरकारका लागि आमजनता व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । उनै बालेन प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेका जनताले करिब दुईतिहाइ सिट रास्वपालाई दिए र १३ चैतमा बालेनकै नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार बन्यो ।
सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा विगत ३ महिनामा केही सुधारका संकेत देखिए पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दा, सरकारको कार्यशैली र जनताका असीमिति आकांक्षाका कारण सरकारको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले फायर खोल्न थालेका छन् । कतिपय कार्यशैलीका कारण सरकारले जनतामाझको विश्वास पनि क्रमशः गुमाउँदै गएको देखिन्छ । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणपछि त सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन नै सुरु भएको छ ।
मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत १८ चैतमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न माहतहका निकायहरूलाई निर्देशनात्मक पत्राचार ग¥यो । क्षेत्राधिकार मिचेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्मलाई संघीय सरकारले निर्देशन दियो । यसले मिडिया जगत्मा मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत सरकारप्रति संशय पैदा गरायो । पत्रकार र सञ्चारमाध्यम सम्बद्धहरूले सरकारको सो निर्णयपछि निरन्तर आन्दोलन गरे । यसलाई सरकारले भनेजस्तो केवल खर्च कटौतीका रूपमा नहेरी एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहप्रति संघीय सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस भयो भने अर्कातर्फ प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको विषयसँग पनि जोडियो । निरन्तर सडकमा भएका आन्दोलनका कारण सरकारप्रति प्रश्न उठ्दै गए । यद्यपि, बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो निर्देशनात्मक पत्राचार खारेज गरिदिएको छ ।
सुकुमवासीमाथि अमानवीय व्यवहार
गत १२–२१ वैशाखमा सरकारले काठमाडौँको १९ स्थानका अनधिकृत संरचना र खोला किनारमा बसोबास गरेका सुकुमवासी बस्ती बलपूर्वक हटायो । त्यस क्रममा २ हजार ६८७ घर टहरा भत्काइए भने २ हजार ५०१ परिवारका १५ हजार ३१६ जनालाई घरबारविहीन बनाइयो । सरकारको सम्पर्कमा आएका सुकुमवासीहरूलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकामा केही समयअघि सेन्टर छाड्न उर्दी जारी गरियो । गएको शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा प¥यो । त्यसपछि सुकुमवासीको अस्थायी व्यवस्थापनमै सरकारको कमजोरी उदांगो भयो ।
सुकुमवासी व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकार बन्दै गर्दा उत्साही र आशावादी देखिएका देशभरका भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरू यतिबेला सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनाउँदै गएको देखिन्छ । जबकि २१ फागुनको चुनावअघि उनीहरू पुराना दलको विकल्पमा रास्वपालाई चुनाव जिताउन सक्रिय देखिएका थिए । सुकुमवासी प्रकरणमा सरकार विवादित बन्यो । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख विषय नै यही बनेको छ । विपक्षी दलहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गर्नुपर्दा यही विषयमा गरिरहेका छन् भने सुकुमवासी बस्तीमा पनि पुराना दल यही विषय लिएर पुगिरहेका छन् । जेनजी अगुवाहरू पनि सुकुमवासीको पक्षमा पहिलो दिनदेखि नै देखिएका कारण सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
सरकारले संसद् छलेको आरोप
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाप्रत्रि जबाफदेही नबनेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोअनुरूप प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइरहेका छैनन् । एक पटक १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले दलीय आधारमा सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिए । त्यो पनि विवादको घेरामा प¥यो । सरकारले संसद् छलेको आरोप आजपर्यन्त विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन् । संसदीय अभ्यासप्रति नै प्रधानमन्त्री अनिच्छुक देखिएको हो कि ! भनेर उनीमाथि संसद्मा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यस्तो विरोधले पनि कहीँ न कहीँ सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन मलजल गरिरहेको छ ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणदेखि बर्खास्तीसम्ममा जनताको नजर
१७ सदस्यीय क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा पनि सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्न उठ्यो । मन्त्रीहरूसँग भएको नगद, जग्गाजमिन, सेयरदेखि सुनचाँदीको परिमाण अस्वाभाविक देखिन्छ । सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेकै कारण गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि त छानबिन नै भयो । उनले पदबाट राजीनामा नै दिनुप¥यो । छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति स्वाभाविक भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार शाहले पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेको विषय विवादमा परेपछि मन्त्री पदबाटै हात धुनुप¥यो । यी प्रकरणहरूलाई पनि जनताले नजिकबाट हेर्दै ‘नयाँ अनुहार, पुरानै शैली’का रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले रक्षात्मक बन्यो सरकार
२५ असारमा राहदानी विभागकाअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे । २६ असारमा उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो । मोटरसाइकल पार्किङको विषयमा महानगर प्रहरीसँगको भनाभनपछि उनले यस्तो अप्रिय निर्णय लिएका थिए । सो प्रकरणपछि सरकारको विरोधमा आन्दोलन उठ्यो । माइतीघर मण्डलादेखि अस्पतालको परिसरसम्म विभिन्न दलका भ्रातृसंस्था, जेनजीका विभिन्न समूहलगायत आन्दोलित भए । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संघीय संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्दा सरकारका कारण भएको अभिव्यक्ति स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएका थिए । सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले आचार्यलाई मर्न बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, आफू नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दा नेपालीले आत्मदाह गर्दा सरकार रक्षात्मक बन्यो । नयाँ सरकार बनेपछि पनि जनतामा नयाँ उमंग आउन नसकेको रूपमा यो विषयलाई चित्रित गरिएको छ । यस प्रकरणले सरकारलाई रक्षात्मक बनायो । यस प्रकरणमा जेनजी आन्दोलनकारी तथा अभियन्तासमेत आन्दोलित हुँदा सरकारलाई थप अप्ठ्यारो परेको छ ।
मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेस्र्याएको घटनाले ल्याएको तरंग
सोमबार कान्तिपुर, हिमालय टेलिभिजन, अनलाइनखबरलगायत मिडिया, व्यापारिक प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका नेताहरूका घरअगाडि आवागमन नै अवरुद्ध हुने गरी निजी कार शंकास्पद तरिकाले पार्किङ गरियो । त्यसरी कार पार्किङ गर्नेहरूले अस्तव्यस्त पार्किङ गर्दा के हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिने गरी अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भयो । उनीहरू सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाबाट संरक्षित भएको आरोप छ । यद्यपि सरकारले उनीहरूउपर कारबाही हुने बताएको छ भने रास्वपाले पनि कारबाहीको माग गरिसकेको छ । तर, यो प्रकरणलाई धेरैले गणेश नेपालीको आत्मदाहमा सरकारको गल्ती नभएको पुष्टि गर्न सरकारकै योजना र संरक्षणमा भएको बुझेका छन्, रास्वपाकै सांसदहरूसमेत यो विषयमा मुखर भइरहेका छन् । यो विषयले पनि सरकारका आलोचक बढाएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा नेपोटिज्मको प्रश्न
सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर अघिल्ला सरकारहरूले गरेका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज ग¥यो । राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पदमुक्त भए । त्यसपछि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नियुक्ति गरिरहेको छ । सरकारले मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने भने पनि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ । नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेर आवेदन संकलन त गरेको छ, तर प्रतिस्पर्धाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । कतिपय नियुक्ति रास्वपा निकटकै व्यक्तिहरूले पाइरहेकाले यो सरकार पनि ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ नै नियुक्त गर्न उद्यत् भएको आशंका आमस्तरमा छ ।
अर्कातर्फ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस होस्, अथवा मुख्यसचिव नियुक्तिमा, रोलक्रम मिचिएको छ । सरकारी सञ्चारसम्बद्ध निकायमा करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्तिको आवेदन खोलिएको छ । अन्य सबै निकायमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारी छ, तर त्यसको पदपूर्ति र नियुक्ति प्रक्रिया के हुने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र प्रणाली सरकारले बनाइसकेको छैन । यसकारण सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिमा कतै न कतै प्रश्न उब्जिएको छ ।
पुराना नेताहरूलाई आग्रहपूर्ण पक्राउको आशंका
सरकार गठन भएको दोस्रै दिन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । जेनजी आन्दोलनको घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू करिब २ सातामै रिहा भए । त्यसयता जेनजी आन्दोलनको प्रतिवदेन कार्यान्वयनका लागि भनेर कोही पक्राउ परेका छैनन् । न त ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दा नै दर्ता भएको छ । यसले केवल उनीहरूलाई आग्रहपूर्ण पक्राउ गरिएको आरोप सरकारमाथि छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उनीहरूका छोरा जयवीर देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । त्यसलाई पनि आग्रहपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दामा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि छुटिसकेका छन् । एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारले खासगरी कांग्रेस, एमालेका नेताहरूलाई केन्द्रित गरेर हतारमा पक्राउ गरेको र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ ।
त्यसैगरी, संघीयताप्रति रास्वपाको प्रतिबद्धता धर्मराएपछि पनि सरकारको लोकप्रियता घटेको छ । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर २१ फागुनको चुनावमा भाग लिए पनि गत ७–१२ असारमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संघीयता खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेसँगै संघीयताप्रति सरकार प्रतिबद्ध नभएको आंशका छ । यसले पनि सरकारप्रतिको जनसमर्थन घट्दै गएको छ । यद्यपि, सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयता खारेजीको विषय छैन । यो विषयमा रास्वपा आफैँ अस्पष्ट र दोहोरो धारणामा हुँदा जनता सशंकित छन् ।
सरकारले संसद् छलेर ८ वटा अध्यादेश जारी ग¥यो । ४ वटा संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन बने पनि अन्य ४ वटा संसद्मा स्वीकृतिका लागि पेस नै गरेन । संसद्बाटै सरकारले चाहेको ऐन बनाउन सक्ने सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै संसदीयत प्रक्रियामा नछिरी अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोज्नुले पनि सरकारको लोकप्रियता घटाएको छ । किनकि विगतका सरकारहरूले पनि यसैगरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गरेका थिए । त्यसैगरी १७ मन्त्रालय कायम गरिए पनि अधिकांश निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित भएको र मन्त्रालयहरूको स्वायत्तता कमजोर भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । मन्त्रीहरूले कुनै काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै गर्नुपरेको सरकारकै कतिपय मन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीझैँ तीनै तहका सरकारलाई निर्देशनात्मक शैलीमा प्रस्तु भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी निकायहरू नै रुष्ट बन्दै गइरहेको देखिएको छ ।
यस्तै, व्यापक प्रशासनिक फेरबदल र करार कर्मचारी हटाउने तयारीले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । रोलक्रम मिचेर कर्मचारीहरूलाई अगाडि ल्याउने परम्परामा यो सरकारले पनि ब्रेक गर्न नसकेकामा कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जनताको चाहना पूरा गर्ने गरी तत्कालै देखिने गरी कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन । महँगीको मार र बेरोजगारी अन्त्य हुन सकेको छैन । विदेश पलायन हुने क्रम उस्तै छ । यी सबै कारणले सरकारले राजनीतिक तहमा मात्रै नभई भुइँमान्छेकै तहबाट समेत क्रमशः विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
किन जनविश्वास गुमाउँदै छ सरकार ?
मिडियामाथि अंकुशको प्रयास
सुकुमवासीमाथि अमानवीय व्यवहार
संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको अनुत्तरदायित्व
मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति
मिडिया तर्साउन सरकारकै शंकास्पद भूमिका
सार्वजनिक नियुक्तिमा प्रश्न
पुराना नेताहरूलाई आग्रहपूर्ण पक्राउको आशंका
नेताहरूको पक्राउ
संघीयताप्रति शंकास्पद र डबल स्ट्यान्डर्ड
प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास
संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने प्रवृत्ति
व्यापक प्रशासनिक फेरबदलले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि
आमतहमा आर्थिक अपेक्षा अधुरै
प्रतिक्रिया