सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काममा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा गत २६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदैसम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई आफैँ व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरु बाहेक अरुको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्न सूचना निकालेको थियो ।

अन्तरिम आदेशलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै सूचना निकालेको भन्दै आयोगको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराज उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सबै काममा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, बुधबार नै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन नगर्न अर्को आदेश जारी गरेको छ । सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरित हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही विषयमा न्यायाधीश निरौलाकै एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारले २०६२÷६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरु, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरु, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ भने उनीहरुले परिवार र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखे÷नराखेको समेत आयोगले हेर्ने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोगमा हालसम्म करिब १५ भन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने १ हजार ५०० भन्दाबढी उजुरी परेको छ ।

०००

एमिकस क्युरीमा ४ जना मनोनयन

प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले मगाएको एमिकस क्युरीका लागि ४ जनाको नाम मनोनयन भएको छ । यस मुद्दामा विशेषज्ञ रायका लागि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २÷२ जना कानुनविदहरु मगाएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र टीकाराम भट्टराईलाई एमिकस क्युरीमा मनोनयन गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम मनोनयन गरेको छ । एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगीका रुपमा मनोनयन भएका उनीहरुलेसम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा विशेषज्ञको रुपमा आफ्नो राय दिनेछन् ।

गत २६ गते नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ढुंगाना र पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरु रहेकाले पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरेर विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै रिटलाई पूर्ण इलजासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । साथै, विभिन्न ६ वटा संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि एमीकस क्यूरी को रुपमा २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन माग गरेको थियो ।

०००

यी हुन् निरुपण गर्नुपर्ने ६ संवैधानिक प्रश्न

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको अवस्थामा, सरकारले छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुन्छ/हुँदैन ?

महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९(२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा सम्पत्ति छानबीन आयोगले छानबीन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?

सर्वोच्च अदालतकाको न्यायाधिश भइसकेको व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही काम गर्न संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी आयोगलाई तोकिएको व्यवस्था संविधा र कानुनीसम्मच छ/छैन ?

गोपनीयताको हकसम्बन्धी संविधानको धारा २८ ले र व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने ग्यारेन्टी गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गरेको अवस्थामा आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनअनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?

सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यदिशाले पदाधीकारी एवं राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति छानबीनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन ?

०००