महोत्तरी । न्यायका लागि जनकपुरबाट पैदलै काठमाडौँ हिँडेका मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले बीच बाटोबाटै जनकपुर फर्काउने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि मंगलबार मात्रै सरकारले दुइटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेर काठमाडौँ आउँदै गरेका पीडितहरूसँग वार्ता गरे भने मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । पछिल्ला दिनमा लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लागिरहेको र सरकारविरोधी आवाजहरू चर्को हुँदै गएकाले मटरब्याजपीडितलाई काठमाडौँ आइपुग्नुअघि नै फकाएर बीच बाटोबाटै फर्काउने प्रयासमा सरकार लागेको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले विगतका प्रतिबद्धताहरूको विषयमा चासो देखाउँदै सहमतिको प्रयास गरेका छन् । गत बिहीबार जनकपुरबाट हिँडेर निजगढ पुगेका पीडितहरूलाई मंगलबार गृहमन्त्री गुरुङले निजगढमा भेटेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू १ दिन यात्रा रोकेर निजगढमै बसेका छन् । उनीहरू सोमबार बेलुका बाराको निजगढ पुगेका थिए । मंगलबार पीडितहरूलाई भेटेर मन्त्री गुरुङले सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताबारे परामर्श गरेको संघर्ष समितिका मिथिला इन्चार्ज मोहन महतोले जानकारी दिए ।
‘गृहमन्त्रीज्यूले पीडितहरूको समस्याको विषयमा थप छलफल गर्ने भनेपछि हामी निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमै बसिरहेका छौँ,’ महतोले टेलिफोन संवादमा भने, ‘यदि हाम्रा मागहरूको विषयमा लिखित सम्झौता गर्नुभयो भने यतैबाट फर्किन पनि सक्छौँ ।’ तर, लिखित सम्झौता नभए न्यायका लागि काठमाडौँसम्मकाो पैदल मार्चलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
पीडितहरूले विगतदेखि नै ६ सूत्रीय मागलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, चेकलगायत सबै फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा फर्जी मुद्दाको पुनरवलोकन गरी पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न उनीहरूले प्रारम्भिक चरणदेखि नै माग गर्दै आएका छन् ।
साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी देखिएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने, बैंक कारोबारका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियालाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने, शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीका लागि सहज ऋण, वित्तीय पहुँच र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पीडितहरूले २०७९ सालदेखि नै संघीय राजधानी केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक २ चैत, २०७९ मा बर्दिबासबाट पीडितहरूले पैदल मार्च सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । १४ चैत, २०७९ मा उनी पीडितहरू भएको ठाउँ टंगाल पुगेर माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला आन्दोलन चर्किएपछि १८ चैतमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबिच ५ बुँदे सहमतिसमेत भएको इन्चार्ज महतो बताउँछन् । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानका अनुसार सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो पटक १६ माघ, २०८० मा मेची र महाकालीबाट एकै पटक पैदल मार्च गर्दै मिटरब्याजपीडित काठमाडौँ पुगे ।
त्यसपछि ९ चैत, २०८० मा सरकारले दोस्रो पटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगमा ३२ हजार उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि छानबिन हुन नसकेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता आदित्य राना बताउँछन । संघर्षलाई निरन्तरता दिएपछि २८ फागुन, २०८१ मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । त्यसबेला पुनः करिब १० हजार उजुरी परे । तर, सो आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया