निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । दायर भएको रिटमा १ साताअघि नै बहस सकिए पनि सर्वोच्चले मंगलबार निर्णय सुनाएको हो । दायर रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो । यस विषयमा पूर्ण पाठसमेत तयार पारिसकेकाले बिहीबारभित्र सार्वजनिक गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ ।

१८ चैत, २०८२ मा निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने गरी निर्णय गर्दै सरकारले परिपत्र गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च पुगेको थियो । सरकारी विज्ञापन रोक्नु संविधानप्रतिकूल हुने भन्दै मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २४ चैतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी परमादेश माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक–पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत् सिध्याउने मकसद राखेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकारमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए । उता, सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चाले पनि निजी मिडियालाई अधिकारसम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने बताएका थिए ।

१८ चैत, २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी लगानीमा सञ्चालित मिडियामा परेको थियो । देशमा हाल ७ हजारभन्दा बढी छापामाध्यम, ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन, ११०० भन्दा बढी रेडियो र २२६ वटा टेलिभिजन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै हजारौँ सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी जोगिएको छ ।