काठमाडौँ । आज बिहीबार राति १२ बजेदेखि सबै सरकारी खाता १ साताका लागि रोक्का हुने भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु ७ दिनअघि खाता बन्द हुने भएका हुन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता ७ दिन बन्द हुनेछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा आज राति १२ बजेभत्रि भइसक्नुपर्छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली १ साताका लागि बन्द हुनेछन् । ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि महालेखा नियन्त्रकको सहमति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । आपत्कालीन रूपमा हुने खर्च र सरकारले निर्णय गरेर कुनै भुक्तानी खुला गरेमा भने त्यो त्यो रकम निकासा हुने रिजालले बताए ।
चालु आवको बजेट भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन अर्थात् असार २४ गते बुधबारसम्म सरकारको बजेट कार्यान्वयको अवस्था उपलब्धिमूलक देखिएन । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, आमनिर्वाचन र मध्यपूर्वको युद्धका कारण बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले उपलब्धि हात पार्न नसकेको बताइन्छ ।
बजेट खर्च ७७.१३ प्रतिशत
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक प्राप्ति तथा खर्च विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को खाता बन्द हुन २ दिन बाँकी रहँदा सरकारको कुल बजेट खर्च ७७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ खर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले असार २३ गतेसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गता आर्थिक वर्षको असार २३ गतेसम्म सरकारले ७७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
चालु आवमा प्रशासनिक खर्च अर्थात् चालु बजेट भने ८६.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये हालसम्म १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न छुट्ट्याइएको वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब ५४ करोड २० लाखमध्ये ८९.७३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च निकै कमजोर
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य औजार मानिने विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको स्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा असार २३ गतेसम्म मात्र ३८.३५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही दिनसम्म ५०.४३ प्रतिशत पुुँजीगत खर्च भएको थियो । गत आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवको विकास खर्च गत आवको तुलनामा निकै कम हो ।
कुल आम्दानी लक्ष्यको ७६.९५ प्रतिशत
सरकारको राजस्व तथा अन्यसमेत जोडेर कुल आम्दानी ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६.९५ प्रतिशत हो । सरकारले चालु वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कुल प्राप्ति हुने अनुमान गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनमा यस वर्ष सरकारले राजस्व भने बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष असार २३ सम्म वार्षिक लक्ष्यको ७५.९२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ७७.४३ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
चालु आवमा कुल राजस्व संकलनतर्फ १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा असार २३ गतेसम्म ११ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ (७७.४३ प्रतिशत) संकलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७८.५७ प्रतिशत र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७.६७ प्रतिशत संकलन भएको छ । यस्तै, ५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा असार २३ सम्म ५१.३२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । अन्य प्राप्ति स्रोतबाट ६ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रतिक्रिया