निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन निषेधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले असार ३० गते सुनाउने

काठमाडाैं । दुई दिन लामो बहस सकिएपछि सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुईदिन लामो बहस सकिएपछि असार ३० मा फैसला सुनाउने आदेश भएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायहिरुले नीजि मिडियालाई लामो समयदेखि दिँदै आएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।

अन्तराष्ट्र्यि नजिर समेत पेश गरेका मिडिया सोसाइटीका कानुन व्यवसायीहरुल सरकारले मिडियालाई कमजोर बनाउने नीति राखी मिडियालाई घांटी अठ्याउने काम गरेको कार्य बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर नीजि मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चांडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।

चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।