नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूबीचको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको नेपालमा कस्तो पर्ला भन्ने बहसको विषय बनेको छ । लामो समयदेखि नेपाल–भारत बीचको सीमामा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको समस्या पेचिलो छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा उभिएर आफ्नो देशले भारतको भूमि मिचेको भनिरहँदा धेरै नेपालीले त्यसलाई सहज रूपमा लिएका छैनन् । अझ नयाँ सरकार बनेपछि झन्डै एक दर्जन देशमा राजदूतविहीनको अवस्था छ । सरकारले नयाँ प्रयोगको रूपमा राजदूतका लागि दर्खास्त आव्हान गरेको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सौर्य दैनिकका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग चमिना भट्टराईले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई कसरी हेर्र्नुभएको छ ?
–नेपालको भूराजनीतिका बारेमा भन्नुपर्दा, एउटा भनाइ छ ‘मित्र छान्न सकिन्छ, छिमेकी छान्न सकिन्न’ भन्ने । छिमेकीसँग तालमेल राखेर नै बस्नुपर्छ । त्यसैले पराराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन हुनपर्छ । हामी दुई ठुला छिमेकीका बीचमा छौँ । दुवै छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुई छिमेकीका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्ने अखडा नेपाललाई बन्न दिनु हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिले सिकाएको कुरा हो यो । यसमा हामी सधैँ प्रतिवद्ध हुनपर्छ । तर, यहाँ ठुला शक्तिहरूले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व सारेका छन् । एसिया प्यासेफिक रिजन र दक्षिण एसिया भारत र चाइनाको च्यापमा परेको हुनाले अमेरिकाका लागि भूराजनीतिक महत्वको ठाउँ बनेको छ नेपाल । अमेरिकाले चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । त्यस्तो बेला शत्रुले सधैँ कमजोर ठाउँमा आक्रमण गर्छ । त्यसलाई सफ्टबेरी भन्छ । हरेक देशको सफ्टबेरी हुन्छ । चाइनाको तिब्बत, भारतको कश्मिर, श्रीलंकाको जाफ्ना, नेपालको तराई । कूटनीतिमा पनि यस्ता कुराले महत्व राख्छ । मित्रले सफ्टबेरीमा हान्दैन, शत्रुले हान्छ । त्यसैले चीन विरोधी गतिविधि गर्न दलाइ लामा समर्थकलाई उचालेर नेपालमा अखडा बनाउन चाहान्छ । ट्रम्प सत्तामा आएपछि उसले विश्वमा आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन थालेको छ । उसका लागि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ उसले त्यस प्रकारको प्रयास गरेको छ । ऊ कतिपय स्थानमा सफल पनि भएको छ ।
नेपालको वर्तमान सरकार पनि अमेरिका अनुकूलको सरकार हो र ?
–मिडिया हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ, गतिविधिले त्यस्तो देखाइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा टिओबी लेख्नेहरू थिए, तिनले समर्थन गरेकाहरू मन्त्री भएका छन् । दलाइ लामाका प्रतिनिधि खुलेयाम नेपाल आउने जाने गर्छन् । उनीहरूको भव्य स्वागत हुन्छ, पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो । जेनजी आन्दोलन र सरकारका गतिविधिमा आशंका देखिन्छ । अझ कतिसम्म भनिँदै छ भने, जेलेन्स्की नेपालमा पनि जन्माउने काम भयो । अहिले जेलेन्स्की एक पात्र भएका छन् जो सीमा जोडिएको रुसलाई चिढ्यााएर सात समुन्द्र पारको अमेरिकालाई खुसी पार्दै छ । त्यसैले नेपालमा पनि आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले पश्चिमा शक्ति अहिले सक्रिय छ । यसमा सचेत हुनपर्छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको हो ?
–हो । पहिला भारतसँग अमेरिका क्लोज थियो । त्यहीँका आफ्ना समर्थक सांसदलाई नेपालमा प्रयोग गथ्र्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अमेरिकासँग नजिक भएका र पढेलेखेका सांसदहरूको उपस्थिति संसद्मा देखिएको छ । यसले आशंका बढाएको हो । अहिलेको नेपालको संसद् र भदौ पछाडिको अवस्था हेर्दा लाग्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलाव हो ।
पहिला पहिला कूटनीतिक सन्तुलनका लागि भारत र चीनलाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो, अहिले स्थितिमा केही फेरबदल आएको हो र ?
–हो नि । अहिले जे देखिँदै छ, यसले नेपाललाई हित गर्दैन । भारत र चीनलाई चिढ्याएर उसको विरुद्ध गतिविधि गर्न दिनु भनेको भूराजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनु हो । अझ प्रष्टभन्दा हङकङ चीनमा गाभिएपछि चीनलाई वाच गर्ने ठाउँ काठमाडौँमा सिफ्ट भएको हो । अमेरिकाले नेपाललाई चाहिनेभन्दा ठुलो दूतावास चीनलाई वाच गर्न बनाएको हो । चीन मात्रै होइन भारतलाई पनि वाच गर्न हो । किनकि भारतले सधैँ अमेरिकालाई टेर्दैन । अमेरिकाको चाहना विपरीत भारतले रुससँग हतियार र तेल किन्यो । अमेरिका र भारतको कुरा न मिल्ने तीन वटा कुरा छ । पहिला क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई गरिने भेदभाव । भारतमा पनि केजरिवाललाई साथ दियो । यद्यपि सन् १९६२ मा भारतले चीनविरुद्ध अमेरिकाको सहयोग लियो । यति मात्रै होइन, इजरायलले इरानलाई हान्नु चार दिनअगाडि मोदीले इजरायलको भ्रमण गरेका थिए । यसमा भारत र इजरायलबीच कुरा भएको थिएन भन्न सकिन्न । त्यसैले भारतको पनि अनेक रूप छ । अमेरिका सन् २०११ पछि मुसलमान विरोधी, इजरायल पनि प्यालेस्टायनीका कारण मुसलमान विरोधी र मोदी पनि हिन्दु अतिवादका कारण मुसलमान विरोधि । त्यसैले मुसलमान विरोधी एक हौँ वाला हुन् यी ।
नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा पनि केही फेरबदल आएको महसुस गर्नुभएको छ ?
–आएको छ । त्यसैले मोदीले के कुरा बुझेनन् भने, अमेरिका र इजरायल मुसलमान विरोधी भए पनि हिन्दु समर्थक होइनन् । त्यो कुरा उनले बुझेनन् । तर, हाम्रो नेपाललाई अफ्ठ्यारो के भयो भने इरान, इजरायल र अमेरिका युद्धमा भारत इजरायलतिर ढल्कियो, चाइना इरानतिर । दुई वटाका विरोधमा हामी प¥यौँ । त्यसैले नेपाल र दक्षिण एसियाको अवस्था अफ्ठ्यारो छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व बढेको हुनाले नेपाल भूरणनीतिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वको इपिसेन्टर भयो । हाम्रो भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, युएईलगायत सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुनपर्छ । यसका साथै छिमेकीका विरुद्ध जान हुँदैन । अरू कसैको परेड नेपाललाई बनाउन हुँदैन । त्यो लक्ष्मण रेखा छुट्याउन सकेन, अलिकति नाघ्यो भने असन्तुलन हुन्छ र नेपाल द्वन्द्वको भूमि हुन्छ । नेपाल विदेशीहरूको सैनिक परेड ग्राउन्ड हुन्छ । त्यो चुनौतीलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई बुझेर सन्तुलित हुनुपर्छ । चीन हेर्नु न, अमेरिकासँग कैयौँ कुरा मिल्दैन तैपनि बोलाएर कुरा गर्छ । महाअमेरिका समर्थकसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । किनकि ऊ परिपक्व छ । सत्तामा जो छ उसँग सम्बन्ध राख्छ । नेपालमा पहिला राजासँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो, बहुदल आएपछि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।
नेपालको विदेशनीतिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नै थेग्छ कि अब नयाँ सोच चाहिने बेला भयो ?
–असंलग्न परराष्ट्र नीति त छोड्नै हुँदैन । दुई वटा छिमेकीको बीचमा सन्तुलित नीति छोड्नु हुँदैन । एमसिसी पास गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तो दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, नेपाल तीन ढुंगाबीचको तरुल भएको छ । दुई वटा छिमेकी भारत र चीन अर्को आकासे शक्ति अमेरिका । अहिले त केही गर्न मान्छे आउनै पर्दैन आकाशबाटै हुन्छ सबै काम । नेपाल तीन ढुंगा बीचको कमलो तरुललाई जोगायो भने ढुंगा पनि आफ्नो ठाउँमा बस्छ । तर, त्यसलाई खत्तम पार्छु भन्ने प्रयोस गरियो भने ढुंगा ठोक्किएर चोइटिन्छ । त्यसैले हाम्रो अस्तित्वलाई समाप्त गर्न खोजियो भने, उनीहरू पनि टुक्राटुक्रा हुन सक्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौकता, अखण्डता अथवा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन सकियो भने मात्रै विश्व शक्तिलाई पनि सहज हुन्छ । पहिला जस्तो छैन, अहिले चीन ठुलो शक्तिका रूपमा आइसकेको छ । अब चीनलाई नेपालमा आउनबाट छेक्ने अवस्था छैन । नेपाल शान्ति क्षेत्र हो र यसको अस्तित्व छ । देश जोगाउन पनि शान्ति क्षेत्रको आवश्यकता छ । त्यसैले चुनौती पनि भूराजनीतिको नयाँ आएको छ र समाधान पनि छ ।
लामो समय दूतावास खाली हुँदा त्यसको असर कूटनीतिमा कस्तो पर्छ ?
–यसले राम्रो असर पार्दैन । किनभने, नेपालको अवस्था के छ ? त्यसको जानकारी गराउन राजदूत त चाहिन्छ । त्यो काम कर्मचारीले गर्ने होइन । अर्को कुरा हाम्रो देशको परिवर्तनप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण के छ त्यो बुझ्नका लागि पनि राजदूत आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै अन्यौल हुन्छ । राजदूतले राष्ट्रको दूत भएर काम गर्ने हो । कांग्रेस, कम्युनिस्टको दूत हुने वा भागबन्डा गर्ने होइन । पार्टीको दूत होइन, देशको दूत भएर जाने त्यो देशको अवस्थाका बारेमा बुझेको मान्छे पठाउनु पर्छ । लामो समय राजदूत खाली हुनु राम्रो होइन ।
सकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
–नयाँ प्रयोग होला । तर, अनुभवका आधारमा पठाउनु पर्छ । सुनिँदै छ रास्वपाले आफ्नो मान्छे पठाउन खोज्दै छ । परिपक्व, स्वभिमानी र परराष्ट्रनीति बुझेको मान्छे पठाउनु पर्छ । तर, परिपक्क स्वभिमानी मान्छे आवेदन दिएर जालान् जस्तो लाग्दैन । राजदूत भनेपछि परराष्ट्र नीतिको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ, विज्ञता हुनुपर्छ । त्यस्तै जाने देशको बारेमा पनि जानकार र विज्ञता हुनुपर्छ । आफ्नो होइन, राम्रो हुनपर्छ । पार्टीको होइन, राष्टको दूत बनाएर पठाउनुपर्छ ।
अन्य कुनै मुलकमा यस्तो प्रचलन छ ?
–यस्तो कतै छैन । यो सरकारको नीति नयाँ नयाँ भन्दा भन्दै के गर्न खोजेको हो कुन्नी ? अझ सत्ताधारी दल रास्वपामा करिब ३० प्रतिशत सांसद एमाले, कांग्रेस र माओवादी छाडेर गएका छन् । त्यही पुरानो पार्टीमा भए गद्दार, भ्रष्टाचारी, अयोग्य हुने । रास्वपा हुने बित्तिकै दुधले नुहाएको चोखो हुने ? धेरैजसो मौकामा चौका हान्न गएकाहरू छन् । अनि नयाँको नाममा के के गर्दै छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै भारत भ्रमणमा जाने पुरानो प्रचलन हो, अहिले प्रमको भ्रमण नभई सत्तारूढ दलका सभापतिको भारत भ्रमण भयो र भव्य स्वागत पनि भयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ।
–सत्तारूढ दलको सभापतिले भारत भ्रमण गर्ने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा हात उठाएर विवादित कुरा बोले । उनलाई लाग्यो होला, त्यति भनेपछि सभापतिको भ्रमण सफल हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालमा दुईतिहाइको बलियो सरकार पहिलोपटक आएको होइन । २०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बढीको सरकार बन्यो । महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ गरे । एमाले माओवादीको पनि बनेकै हो । २०४८ सालमा पनि कांग्रेसको सुविधायुक्त बहुमतको सरकार बनेको हो, टिकेन । त्यसैले अहिले बलियो सरकार छ भनेर रास्वपा भ्रममा पर्न पर्दैन । नेपालमा व्यापारमा संयुक्त व्यापार र पार्टीमा नेता मिलेर चलाउन सक्दैनन । दोस्रो कुरा, बालेनका कैयौ कुरा भारतलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । ऊ फुटाउन सिपालु छ । बिपी र मात्रृका दाजुभाइ त फुटायो । इतिहास हेरौँ त दुई ठाउँमा हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । रविलाई प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी सम्मान दियो, त्यसको पछाडि उसको स्वार्थ हुन सक्छ । उसले जति धेरै सम्मान गर्छ, त्यति ठुलो खाल्डोमा खसाल्छ । यो पार्टीभित्र खेल षड्यन्त्र हुन सक्छ । हाम्रो दक्षिणको छिमेकी यति कठोर छ कि ऊ, अरूको देशभित्र अस्थिरता पैदा गराउँछ । त्यसका लागि कहिले कसलाई नजिक बनाउँछ, कहिले कसलाई टाढा । ऊ कोही एक भएको र मिलेको देख्न सक्दैन । तैपनि रास्वपाको महाधिवेशनले एकता बलियो हुने संकेत गरेको छ । मिलेको राम्रो हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भारत र चीन दुबै देशको भ्रमण गरिसक्नुभयो, प्रमले कहाँबाट भ्रमण थाल्दा उचित हुन्छ ?
–परराष्ट्रमन्त्रीले भारत र चीन दुबै देशको भ्रमण गर्नु राम्रो हो । आफूलाई सच्याउने र सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास पनि हो । अब प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेर नै भ्रमण गर्नुहोला । भ्रमणले सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण हेर्दा उहाँको पहिलो भ्रमण भारत हुने वातावरण बनेको जस्तो देखिन्छ । त्यसको तयारी पनि होला भन्ने लाग्छ । रास्वपाका सभापतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएर आएका छन् । भारतको खेल नेपालमा मात्रै होइन, बंगलादेशमा हसिनालाई हटाउने उसैको खेल हो । दक्षिण एसियमा भूटानबाहेक कसैसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन । उसले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो मुलकले अर्को मुलुकको जग्गा मिचेको छ भन्दा त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ ?
–यसले असर पुग्छ । उनले आफैँलाई ‘ब्याक फायर’ गरेका हुन् । बोलेर मात्रै हुन्छ ? देखाउन प¥यो नि ! कहाँ हो नेपालले मिचेको सिमाना ? नेपालले मिचेको भए कुन भूमि फर्काउने हो भारतलाई ? युवा भएकाले बुझ्नु भएन होला ! सन् १९५० को सन्धिको धारा ७ मा के लेखिएको छ भने, एकले अर्को देश भारतीयले नेपालमा नेपालीले भारतमा गएर बसोबास गर्नसक्छ । खेतीपाती गर्न सक्छ । उद्योगधन्दा चलाउन सक्छ । त्यो गैरकानुनी हुँदैन भनेर सन्धिमा उल्लेख छ । त्यो चीनसँग पनि लागू हुन्छ । जाडोमा तिब्बततिरबाट भेडा, च्यांग्रा र याक चराउन ल्याउँछन् । गर्मीमा नेपालबाट उता लगिन्छ । यसैलाई सीमा मिचेको भन्न मिल्दैन । उहाँलाई बुझाउनेले के बुझायो ? अर्को कुरा बालेनजीलाई बिगार्ने भनेको देवत्वकरण गर्नेले हो । जे बोले पनि हुन्छ भन्ने बनाइएको छ । अर्को भनेको दानवीकरण गर्नेछन् । जे बोले पनि जे गरे पनि विरोध गर्ने । उनले मेयर भएको बेला ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे, सीता भारतमा जन्मिएको भनेर बनाएको सिनेमा चल्न दिएनन् । यी त राम्रो पक्ष हुन् नि ! उनको नियत खराब छैन, देशभक्तिपूर्ण भावना छ । अध्ययन गरेर बोल्नुपर्ने हो, त्यसमा कमजोरी भयो । त्यसैले उनले बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउने र संसद्मा गएर माफी माग्नुपर्छ । तर, हठ लिएर बसे अतिवादी, हठवादी हुन्छ । उनको अभिव्यक्तिको असर त सुस्तामा देखियो । सुस्तामा नेपालीले देखाएको साहसप्रति तपाईंको मिडियामार्फत सलाम गर्छु ।
सीमा समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
–सिमानामा दशगजा जग्गा कायम गर्नुपर्छ । जहाँ जहाँ मिचिएको छ त्यो खाली गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा नदीले धार फेर्न सक्छ । फिक्स बाउन्डरी प्रिन्सिपल भन्ने हुन्छ सिमानाको । सुगौली सन्धिको बेलाको नदीको धार भएको नक्सामा राख्ने । माथि अहिले फेरिएको नक्सा राख्ने र अनि पुरानै नक्सामा रहेको धार राख्नुपर्छ । नदीले मात्रै धार फेरेको छैन । सुस्तामा अप्राकृतिक रूपमा धार फेरिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा तुरतुरे धारा भएको ठाउँमा काली मन्दिर बनाएर यही हो धार भनिएको छ । त्यो नक्कली खडा गरिएको हो । चीनलाई वाच गर्ने ठाउँ बनाएको हो त्यो ।
प्रमको यो भनाइले नेपालले उठाउँदै आएको कालापानी लिपुलेको भूमि फिर्ताको मुद्दा कमजोर बनाउँदैन ? तपाईं त यो मुद्दालाई पार्टीमा उठाउँदा कारबाही पनि भोगेको मान्छे ।
–प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै कायम राख्न सकिन्न । उहाँले भनेको कुरा जताततै विरोध भएको छ । संसद्मा पनि विरोध भएको छ । त्यसले गर्दा नेपाली जनताको समर्थन छैन भन्ने देखाउँछ । उहाँले भनेको गलत कुराको विरोधमा जनमत छ । राष्ट्रियताको कुरामा के हुन्छ भने, नाकाबन्दीको बेला बोतलमा पेट्रोल बोकेर जनता सरकारको पक्षमा देखिए । त्यसैले यस्ता कुराको पक्षमा जनता छैन भन्ने देखिन्न । त्यसैले यस्तो कुरामा भारतले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन । नियम, कानुन छ । सुगौली सन्धि छ । त्यो हाम्रो प्रमाण हो । पत्रकार भैरव रिसालले गएर जनगणना गराएर आएको कुरा इतिहास छ । त्यहाँका जनताले तिरो तिरेको आधार छ । बेला बेला नेपाल सरकारले बोलेको छ । बेला बेला भएको अध्ययनको प्रमाण पनि यथेष्ठ छ । महाकाली सन्धिमा गल्ती भएकै हो । त्यसको विरोधमा भोट हाल्दा कारबाही भयो । जे गरियो ठिक गरियो ।
प्रमाण हुँदा हुँदै किन छोडेन भारतले ?
–भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्न लाग्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोध गर्दा भारतले जबाफ दिएन । चीनले प्रमाण भए देऊ तिमीहरूकोे भूमिमा हाम्रो दावी छैन भनेको हो । त्यसपछि सुशीलले प्रमाणहरू जुटाउन ५ सदस्यीय अध्ययन कमिटी बनाए । त्यसमा आर्मीका जर्नेल पनि थिए । त्यसले धेरै प्रमाण जम्मा गरेको थियो । बेलायतबाट सुगौली सन्धिको नक्सा पनि ल्याएर नेपाल सरकारलाई बुझायो । त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गर्नुपर्ने गुपचुप राख्यो किन । अर्को कुरा मात्रृका कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले १८ स्थानमा उत्तरी चेकपोस्ट राख्यो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यो फर्काउने भनेर राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता दिए । त्यसपछि सबै ठाउँबाट भारतीय सेना फर्किए तर कालापानी इलाकाबाट फर्किएन । मैले त्यति बेलाका परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहलाई सोधेको थिएँ, ‘१७ ठाउँबाट सेना फर्कियो, एक ठाउँबाट किन फर्किएन ?’ भनेर । उनले ‘मैले पनि राजा महेन्द्रलाई त्यहाँबाट फर्किएन नी सरकार भनेको, धेरै नकरा । भारतले मलाई चिठी लेखेको छ, भारत–चीन युद्धमा अफ्ठ्यारो परेकाले अहिले यही बस्छु भन्यो भनेर महेन्द्रले जबाफ दिए’ भनेर जबाफ दिए । यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने त्यो ठाउँ नेपालको नभए नेपालका राजासँग किन अनुमति माग्थ्यो भारतले ?
यो कालापानी लिम्पियाधुराको विषय सधैँ गिजोलिने मात्रै किन होला ?
–यसमा गम्भीर कुरा । भारतीय सेनालाई नेपालको भूमिमा राखेर वार्ता हुन्छ ? यस्ता विवादमा पहिला आर्मी फर्काएर मात्रै वार्ता हुन्छ । आर्मी राखेर वार्ता गर्नु भनेको ह्याकुलाले मिच्न दिनु हो । भारतले चीनको वाच गर्न आफ्नो आर्मी राखेको हो । ऊ त्यहाँबाट फर्कन चाहँदैन । नेपालको पानीमा ऊ हक जमाउन चाहान्छ । व्यापारबाट नाफा खोज्छ । भारत नेपालको भूमि कब्जा गर्न खोेज्छ । चीनको नियत त्यस्तो छैन । ऊ आफ्नो व्यापार मात्रै चाहान्छ । यसमा नेपालको पनि कमजोरी भयो । जहाँ जसरी पेस हुनुपर्ने हो भएन ।
नयाँ सरकारका लागि कूटनीतिका बारे केही सुझाव छ ?
–भूराजनीतिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । नेपालले सबै शक्तिसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ । एउटा उदाहरण भनौँ, महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा एक टुक्रा रसियाले बनायो, एक टुक्रा भारतले बनाइदियो, एक टुक्रा बेलायतले बनायो, चीनले बनाउने भनेको थियो । एउटा बाटोमा ५ वटा शक्तिलाई जोडन सकिन्छ । एउटा कसैको चम्चा भएर बस्ने होइन, सबैको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । आफ्नो आत्मनिर्भरतामा विविधीकरण गर्नुपर्छ । सहायता प्राप्त गर्ने स्रोतमा विविधीकरण गर्नुपर्छ । तर, अरू कसैको सैनिक पुच्छर बन्नु हुँदैन । नेपालको परराष्ट्रनीति त्यसअनुसार हुुनुपर्छ । अरूको परेड खेल्ने ग्राउन्ड नेपाललाई बनाउने, अरूको सुरक्षाको पुच्छर बन्नु हुँदैन । नेपाललाई स्वाधीन, स्वभिमान, भूराजनीतिक यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्ने गरी उभिने बनाउनु पर्छ । नेपाल हरेक दृष्टिले विकासको सेतु बन्नुपर्छ । कसैको सुरक्षाको सेतु बन्ने होइन । नेपालमा भारतीय, चाइनिज वा अरू कुनै पनि देशको सेनाको आवश्यक छैन । नेपाल शन्तिक्षेत्र हो, रहिरहनु पर्छ । कसैको प्रभाव क्षेत्र होइन र हुनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया