काठमाडौँ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलप्रति पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विद्यालय तहदेखि नै सुरक्षा निकायप्रति रुचि बढाउने तयारी थालेको छ । विद्यार्थीमा राष्ट्रप्रेम, अनुशासन र सेवाभाव विकास गराउँदै भविष्यमा नेपाली सेनामा सेवा गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत १६ असारमा संसद्मा दर्ता गराएको उक्त विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ विद्यमान भए पनि वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले विधेयकलाई विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम र स्वयंसेवाको भावना विकास गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, विद्यालय तहदेखि नै सैनिक तालिमलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै यसबारे बहस पनि सुरु भएको छ ।
के हो राष्ट्रिय सेवा दल ?
विधेयकअनुसार विद्यार्थीलाई राष्ट्रसेवाको भावनासहित स्वयंसेवकका रूपमा तयार पार्न राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरिनेछ । यसको मुख्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा दलमार्फत् विद्यार्थीलाई अनुशासित, इमानदार, स्वाभिमानी र राष्ट्रप्रेमी नागरिकका रूपमा विकास गर्ने, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने तथा विपद् वा विशेष परिस्थितिमा परिचालन गर्न मिल्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन सकिने व्यवस्था हो । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता प्रशिक्षित जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी स्वरूप स्वयंसेवी जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सेवा दल सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तालिमका प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकबाट खटाइनेछन् भने विद्यालय छनोट शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिनेछ । विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री सेवा दलका प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्री संरक्षक रहनेछन् । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन हुनेछ भने अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट २ वर्षका लागि कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपद्मा उपयोगी, सेनामा भर्ना सहज
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ अवधारणा नभई यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि सेवा दललाई विपद् व्यवस्थापन, रक्तदान, सरसफाइलगायत सामाजिक सेवाका कार्यक्रममा परिचालन गरिँदै आएको छ । ‘अब यसलाई आवश्यकता पर्दा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने गरी अझ व्यवस्थित नेटवर्क तयार गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार अर्को उद्देश्य नेपाली सेनाका लागि आधारभूत ज्ञान भएका जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो । ‘भविष्यमा नेपाली सेनामा सेवा गर्न आउने युवामा आधारभूत सैनिक ज्ञान होस्, भर्ना प्रक्रिया सहज बनोस् भन्ने उद्देश्य पनि छ,’ उनले भने । हाल नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् ।
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा किन ?
सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापनबाहेक अन्य नयाँ विधेयक कमै अघि बढाइरहेका बेला राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकलाई भने प्राथमिकताका साथ संसद्मा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग भेट गरेर सेनासँग सहकार्य गर्ने सन्देश दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँ राखेका छन् । त्यसैले यो विधेयकलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री शाहको सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको प्राथमिकतासँग जोडेर पनि हेरेका छन् ।
नेपाली सेनाले २०२२ सालदेखि राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०२७ सालमा ऐन बनेपछि यसले कानुनी आधार पाएको थियो । हाल सेनाले वार्षिक करिब ७ हजार ७०० विद्यार्थीलाई तालिम दिँदै आएको जनाएको छ । कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई जुनियर र कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीलाई सिनियर समूहमा राखेर तालिम सञ्चालन गरिन्छ । सेनाका अनुसार हालसम्म ८९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया