सरकारी राहत लिएर धमाधम होल्डिङ सेन्टर छाड्दै वास्तविक सुकुमवासी

राजनीतिक कार्यकर्ता र दलनिकट सुकुमवासी भने विरोधमा

वास्तविक सुकुमवासीले सरकारको आग्रह मानेर आ–आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केहीले थप समय माग गरेकाले कोठा नपाइन्जेलका लागि हामीले होल्डिङ सेन्टरमै रहने व्यवस्था गरेका छौँ । तर, खानाको व्यवस्था उहाँहरू आफैँले गर्नुपर्नेछ । विरोधका आवाज आए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तविक सुकुमवासीहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । – डा. आनन्दसिंह भाट, कार्यकारी अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा अव्यवस्थित तरिकाले बसिरहेका सुकुमवासीलाई सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्दै आएकामा अहिले धमाधम ती होल्डिङ सेन्टरहरू खाली गर्ने तयारी अघि बढेको छ । सुरुआती चरणमा २ हजार ६०८ सुकुमवासीको ट्र्याकिङ गरेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यसपछि सहमतिका आधारमा उनीहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर व्यवस्थापन गरेको थियो । सुकुमवासी दाबी गर्ने २ हजार ६०८ परिवारमध्ये २ हजार २२० परिवारले आफैँ व्यवस्थापन गर्ने बताएसँगै बाँकी रहेका ३८८ परिवारलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो ।

पछि सरकारले उनीहरूलाई आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न भन्दै सुरुआती व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने र त्यसपछि ३ महिनाका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बाग्मती सभ्यता विकास समितिले सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ मध्ये ३१२ परिवारले उक्त सूचनाअनुसार आवेदन फारम भरेका थिए भने ७६ परिवारले फारम भरेनन् । सुरुमा १२ गतेसम्मका लागि निवेदन आह्वान भए पनि पछि म्याद थप गरेर १९ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । तर, समितिले २२ गते सोमबारसम्म पनि उनीहरूले निवेदन लिएको छ ।

अहिले ती ३१२ परिवारले नै बैंक खातामार्फत् रकम लिइसकेका छन् भने केहीलाई आवश्यक कागजात र बैंक खाता नभएका कारण नागरिकताका आधारमा नगद नै उपलब्ध गराइएको छ । तर, नागरिकतासमेत नभएका परिवारलाई भने राहत रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बाग्मती सभ्यता विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटले बताए । उनका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा खानाको व्यवस्था बन्द गरिएको छ । रकम पाएर पनि आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेका केही व्यक्तिलाई कोठा नपाइन्जेलका लागि होल्डिङ सेन्टरमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनीहरूले खानाको व्यवस्था भने आफैँ गर्नुपर्नेछ ।

०००

विरोध गर्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता !

सरकारको उक्त प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गरेरै बसिरहेको भाट बताउँछन् । तर, केही व्यक्तिले सरकारले आफूहरूलाई बिचल्ली बनाएको बन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको आलोचना गरेको र विरोध गरेको सामग्री पनि प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेको छ । यस विषयमा होल्डिङ सेन्टरमै रहेका र बाहिरका केही व्यक्तिले विरोध गर्दै आएका छन् । बाग्मती सभ्यता विकास समितिका केही कर्मचारी तथा उनीहरूलाई खाना खुवाउँदै आएका सामाजिक अभियन्ताहरू भने होल्डिङ सेन्टरमा राजनीति घुसेको बताउँछन् । यस विषयमा समितिका कर्मचारीहरू खुलेर बोल्न नचाहे पनि विरोध गर्नेहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिएको बताउँछन् ।

विशेष गरी कीर्तिपुरको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका केही व्यक्ति सुरुदेखि नै विरोधमा उत्रिएको उनीहरूले बताए । यसका साथै, विभिन्न युट्युब च्यानलमार्फत् होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले यस विषयलाई उछालेर अनावश्यक प्रचार गरेको पाइएको उनीहरूले बताए । यसका साथै, रकम पाएर पनि होल्डिङ सेन्टर नछाड्ने र अनावश्यक विरोधमा उत्रिनेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सोमबार बाग्मती सभ्यता विकास समिति र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यलयबीच छलफल भएको थियो । यसका लागि अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल आवश्यक देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक भाटले बताए ।

०००

धमाधम खाली हुँदै होल्डिङ सेन्टर

सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टर तोक्दै उनीहरूको आवास तथा खानाको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमै उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकतामा समस्या भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कोठा भाडाबापतको रकम र प्राथमिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अधिकांशले त्यसलाई स्वीकार गर्दै आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न थालेका थिए । जसअनुसार बालाजुको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ८७ मध्ये ६७ परिवारले २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएर गइसकेका छन् भने २० परिवारलाई रकम दिन बाँकी छ । राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरका २२ परिवारले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिए पनि ३९ परिवारले भने लिएका छैनन् । त्यस्तै, खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरका ९९ मध्ये ५१ परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन् भने ४८ परिवार अझै होल्डिङ सेन्टरमै छन् । बोडे र नागरकोटको होल्डिङ सेन्टर भने पूरै खाली भइसकेको छ । बोडेमा २४ र नगरकोटमा ३१ परिवार थिए ।

त्यस्तै, बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४५ मध्ये ३४ परिवारले पैसा लिएर सेन्टर छाडिसकेका छन् भने ११ परिवार विभिन्न कारण अहिले पनि त्यहीँ छन् । उता, इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पनि ३७ परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाड्दा १० परिवार अहिले पनि त्यहीँ छन् । यी ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवारमध्ये ३१२ परिवारले सरकारले प्राथमिक व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने सहयोग स्वरुपको २५ हजार रुपैयाँ लिन निवेदन दिएका थिए भने ७६ परिवारले आनाकानी गरेको कार्यकारी अध्यक्ष भाटले बताए । तीमध्ये पनि केहीले सोमबार निवेदन दिएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरबाहिरका ११ सय परिवारले पनि लिए राहत

सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको स्वव्यवस्थापन बापतको २५ हजार रुपैयाँ होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई मात्र नभई होल्डिङ सेन्टरबाहिरका व्यक्तिलाई पनि दिइएको छ । अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै गर्दा ट्र्याकिङ लिस्टमा नाम उपलब्ध गराए पनि आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्ने भनेकालाई पनि सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूलाई कोठाभाडा बापतको १५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन बताउँछन् । ‘सबैलाई एउटै ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर हामीले होल्डिङ सेन्टर र सेन्टरबाहिर रहेका सबैलाई स्वव्यवस्थापनको रकम उपलब्ध गराएका छौँ,’ महर्जनले भने । सरकारले निकालेको सूचनाअनुसार होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका २ हजार २२० परिवारमध्ये सोमबारसम्म १ हजार १०० भन्दा बढीले स्वव्यवस्थापन रकम लिइसकेका छन् । उनीहरूलाई कोठा भाडाबापतको मासिक १५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने महर्जनले बताए ।

०००

‘५०० दिनभित्र देशभरको भूमि समस्या समाधान हुन्छ’

सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ५०० दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमि समस्या सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताइन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनाराबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र ३ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन् ।

उनले भूमिहीन भएको यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत् अघि बढिसकेको बताइन् । हाल १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुमवासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् । भूमि प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको बताउँदै उनले कृषियोग्य जमिन संरक्षण, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको स्पष्ट पारिन् ।