काठमाडौँ । सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएसँगै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति प्रश्न र आलोचनाको क्रम बढेको छ । सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सरकार गठन भएयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । तर, अहिले सत्तारुढ सांसदहरू पनि त्यही मागमा उभिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पहिलो पटक सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।
सरकार प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी नभएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले समसामयिक विषयमा संसद्मा आएर जबाफ नदिएको र संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भावना पालना नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार आलोचना गर्दै आएका छन् । विगतको संसदीय अभ्यास हेर्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभालाई अपेक्षित महत्व नदिएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सभामुखले सक्रिय भूमिका नखेलेको भन्दै विपक्षी दलहरू उनीसँग पनि असन्तुष्ट थिए । तर, सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएसँगै प्रतिनिधिसभाको माहोल बदलिएको देखिएको छ । विपक्षी दलसँगै सत्तारुढ सांसदहरूले पनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले सांसदहरूले उठाएका गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा जबाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुखको यो पहिलो रुलिङलाई सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति थप उत्तरदायी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाउने समसामयिक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा सोमबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिएको तयारीलगायत विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिए । ‘सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका यी गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयका सम्बन्धमा जबाफ दिन साथै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भए÷गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’ सरकार गठनपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख सरकारप्रति नरम देखिएका थिए । तर, हनिमुन पिरियड पार भएसँगै सभामुखले रुलिङ गरेका हुन् ।
अब सरकारले दिनुपर्नेछ जबाफ
सभामुखको रुलिङपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा जबाफ दिनुपर्ने भएको छ । रुलिङ कार्यान्वयन भए १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्तिदेखि १८ असारमा कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनासम्मका विषयमा सरकारले जबाफ दिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रोस्ट्रमबाटै सच्याउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग यथावत् छ । यद्यपि, रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मै आएर धारणा राख्नुपर्ने माग भने कायमै छ ।
सोमबारको बैठकमा पनि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीलाई सदनको रोस्ट्रमबाटै आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे । ‘हामीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको विषयमा यो सदनमा फरक मत राखिराख्नुपर्ने हो ? म सोध्न चाहन्छु— के १ वर्ष ? २ वर्ष ? ५ वर्ष ?’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताको सवालमा १ इन्च तलमाथि सर्दैनौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति उहाँले यो सम्मानित सदनको रोस्ट्रममा आएर करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, कर्णाली राजमार्ग दुर्घटनाको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जबाफ दिनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यस विषयमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । सुकुमवासी व्यवस्थापन, वर्तमान शासन प्रणाली र संघीयताप्रति सरकारको धारणालगायत विषयमा पनि सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ सांसदले पनि उठाउन थाले आवाज
यसअघि सरकारको बचाउमा मात्रै देखिएका रास्वपा सांसदहरू पनि १०० दिनपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पार्टी नेतृत्वले कम बोल्ने नीति अपनाएका कारण उनीहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा मुखर भएका थिएनन् । तर, हनिमुन अवधि सकिएसँगै उनीहरूले पनि सरकारसँग जबाफ माग्न थालेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईँले कर्णाली राजमार्ग दुर्घटनाबारे गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर जबाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटना भएको छ सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन ग¥यो कि गरेन ?,’ प्रश्नसहित उनले भने, ‘भविष्यमा कर्णाली राजमार्गमा यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिन सरकारसँग दीर्घकालीन योजना के–के छन् ? गृहमन्त्रीले यो रोस्ट्रममा उभिएर जबाफ दिनुपर्छ ।’ सांसद प्रसाईँले नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, रास्वपाकै सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) ले कर्मचारी संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी संयन्त्रकै कारण रास्वपाको सरकार सक्किने चेतावनी दिए । कर्मचारीहरूले सांसदहरूको अवमूल्यन गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको गरिमा मात्रै जोगाएर सरकार टिक्न नसक्ने बताए । ‘सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु— प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहनेवाला छैन । हाम्रो पनि गरिमा बच्नुपर्छ,’ खरेलको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया