काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेको छ । विशेष गरी नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा भएको व्यवस्थाप्रति मसौदा लेखनदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कांग्रेसले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लागेको हो । यी २ व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै नियमावली पारित गर्ने बेला कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । तर, त्यसबेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीलाई पेलेरै भए पनि नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउँदै पारित गराएका थिए ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे बहस चर्किँदै गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय ओझेलमा परेको थियो भने त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तथा प्रधानमन्त्रीका विवादित अभिव्यक्तिका कारण विपक्षीहरूको ध्यान त्यसैमा अल्झिएको थियो । अहिले आएर कांग्रेसले बल्ल नियमावलीका ती प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन लागेको हो । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार २–३ दिनभित्रै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी छ । कांग्रेस अहिले कानुनी ड्राफ्टको तयारीमा जुटेको छ । नियमावलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले रिट दायर गर्नेछन् ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले छुट्टाछुट्टै रिट लाने
कांग्रेसले नियमावलीको नियम १४० र २५९ गरी २ वटा प्रावधान संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट दायरको तयारी थालेको छ । नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधनको कार्यविधिबारे उल्लेख छ भने नियम २५९ मा विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । कांग्रेसले थालेको आन्तरिक तयारीमा नियमावलीको नियम १४० विरुद्ध राष्ट्रियसभा र नियम २५९ विरुद्ध प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट लिएर जाने तयारी छ । नियमावलीले राष्ट्रियसभाको अधिकार कटौती गरेकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीसँग राष्ट्रियसभा पनि प्रत्यक्ष जोडिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताइन् ।
नियम १४० को उपनियम ११ मा संविधान संशोधनको सवालमा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेकामध्ये दुईतिहाइको समर्थन भए हुने भनिएको छ । तर, विगतमा २ पटक संविधान संशोधन हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर दुवै सभाको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ मतले पारित भएको थियो । तर, अहिले दुवै सदनलाई एकै ठाउँमा जोडेर कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ हुने व्याख्या गरिएको छ । ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ नियम १४० को उपनियम ११ मा भनिएको छ । यही व्यवस्थाविरुद्ध कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले रिट लाने तयारी छ ।
त्यस्तै, नियम २५९ लगायत अन्य नियमहरूविरुद्ध भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले रिट हाल्ने तयारी छ । विशेष गरी नियमावलीको नियम २५९ मा अन्य कानुनहरूलाई नै निस्तेज पार्दै नियमावली माथि हुने व्यवस्था गरिएको कांग्रेसको जिकिर छ । नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ उल्लेख छ । अन्य कानुनहरूभन्दा नियमावली माथि हुने गरी राखिएको उक्त प्रावधानमाथि अन्य दलहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया