काठमाडौँ । बर्दियाबाट भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । बिहीबार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ परिवार भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई पुर्जा वितरण गर्दै यसको आरम्भ गरिएको हो । उनीहरूलाई यसअघि उनीहरूले नै भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाकै पुर्जा दिइएको हो । तर, नियमावलीअनुसार आवास र कृषिका लागि २ हजार वर्गमिटरभन्दा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराइएको नापी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख नापी अधिकृत धर्मराज ओझाले बताए ।
पुर्जा वितरणपछि भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताएको छ । साथै, मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने बताइन् ।
सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा समेत यसलाई समेटिएको थियो । देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सक्ने, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरेको थियो ।
०००
भूमि समिति भन्छ— ५०० दिनभित्र सबैलाई पुर्जा बाँड्छौँ
सरकारले गत जेठ १९ मा बलभद्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै ५०० दिनभित्र सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पुर्जा दिनुपर्ने कार्यादेश दिएको छ । सोही कार्यादेशअनुसार नै आफूहरूले काम गरिरहेको अध्यक्ष बाँस्तोला बताउँछन् । तर, यसका लागि आफूहरूलाई स्थानीय तहले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहले जति सक्रियता देखाए, त्यति नै चाँडो पुर्जा वितरण हुने उनले बताए । अहिले सबैजसो पालिका बजेटमा व्यस्त भएकाले यससम्बन्धी काम रोकिए पनि साउनदेखि यसले निरन्तरता पाउने उनले बताए ।
०००
आफ्नै कार्यकालमा पुर्जा बाँड्ने जनप्रतिनिधिको हुटहुटी
बढैयाताल गाउँपालिकाभित्र ६ हजार ९५३ भूमिहीन दलित र सुकुमवसी तथा अव्यवस्थित बसोवासी छन् । जसमा ९६८ जना भूमिहीन दलित र ९५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी छन् भने ५ हजार ४७ जना अव्यवस्थित बसोवासी छन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा १ हजार ९०६ भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने र त्यसपछि अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिने बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले बताए । हाल पालिकामा प्राप्त विवरण वडाहरूबाट सिफारिस भएको र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने बताए । बिहीबार बसेको पालिकास्तरीय बैठकले दलित भूमिहीन सुकुमवासीको विवरण जिल्ला प्रशासनमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने आज (शुक्रबार) नै उक्त विवरण जिल्ला प्रसाशनमा पठाउने तयारी छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि यसै वर्षभित्र पुर्जा बाँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको यसै वर्ष कार्यकाल सकिँदै छ । त्यही कारण पनि पालिकाको नेतृत्व छाड्दै गर्दा सकारात्मक छाप छोड्न चाहेको र आगामी राजनीतिक यात्रा सुखद् बनाउने लक्ष्य आफूहरूको रहेको त्रिपाठी बताउँछन् । अहिलेको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति नभई सरकारी कर्मचारीलाई कटाएका कारण आफूहरूलाई काम गर्न सहज भएको उनी बताउँछन् ।
०००
बर्दियामै छन् ४६ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी
बिहीबार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाए पनि यो निकै सानो अंश हो । बर्दियाभर ४६ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी छन् । जसमा भूमिहीन दलित ५ हजार १००, भूमिहीन सुकुमवासी ८ हजार १३७ र अव्यवस्थित बसोवासी ३३ हजार २१४ रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, २०७६ सालअघि बनेका विभिन्न आयोग तथा समितिले अधुरो छाडेका करिब ४ हजार ५०० को थप निवेदन पनि छन् । सुकुमवासी तथा भूमिहीनको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने भएकाले यसमा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बढी सजग हुनुपर्ने नापी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख नापी अधिकृत धर्मराज ओझा बताउँछन् । उनले भने, ‘जग्गा र निवेदकको पहिचान चुनौतीपूर्ण छ । विशेष गरी व्यक्तिको पहिचानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह चनाखो हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, सुकुमवासी भन्दैमा आर्थिक हैसियत भएर पनि उनीहरूको जमिन नभएकै आधारमा उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने दायित्व सरकारको नभएको समिति अध्यक्ष बाँस्तोला बताउँछन् । यदि आर्थिक अवस्था मजबुत भएर पनि झुटो विवरण पेस गरेर कसैले जग्गा लिएको देखिएमा १ लाख रुपैयाँ जरिमाना र १ वर्षको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा जग्गा नहुने सबै सुकुमवासी हुन् भन्न नमिल्ने बाँस्तोला बताउँछन् ।
०००
पहिला राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउनेहरूले सबैको भन्दा पनि पार्टी र कार्यकर्ताका मात्र कुरा सुन्ने गरेकाले समस्या हुन्थ्यो । तर, अहिले जिल्ला प्रशासनबाटै यसको काम हुने भएकाले हामीलाई पनि समन्वय र सहकार्य गर्न सहज भएको छ । यसले गर्दा सुकुमवासीले पुर्जा पाउन पनि सहज र चाँडै हुन्छ । – हिमालय त्रिपाठी, अध्यक्ष बढैयाताल गाउँपालिका
०००
हामी ५०० दिनभित्र सबैलाई पुर्जा बाँडेर सक्छौँ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो काम बेलैमा सक्नुपर्छ । यसै महिना थप २–३ जिल्लामा पुर्जा वितरण हुन्छ । हामीले साउनभित्रै ३ लाख सुकुमवासीको प्रमाणीकरण सक्ने अनुमान गरेका छौँ । प्रमाणीकरणपछि पुर्जा वितरण धमाधम सुरु हुन्छ । – बलभद्र बाँस्तोला, अध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान समिति
०००
बिहीबार क–कसले पाए पुर्जा ?
बालसरा दमाईं
फुलाराम थारू
जीवनकुमार थारू
गोपिलाल राना
रामबहादुर थारू
भागरती सुनार
जमुना चौधरी
गोपीलाल थारू
संजिव थारू
मनसरा मरसाँगी मगर
छविलाल मरसँगी मगर
पन्छि मरसँगी मगर
प्रकाश थारू
धनुधर थारू
अंगनिया थारू
फूलराम थारू
सन्दीप थारू
माघुराम थारू
फूलकुमारी थारू
लक्ष्मण थारू
रामशंकर थारू
गौमती थारू
मिथुन थारू
फलरानी थारू
प्रदेशु थारू
बाँधु थारू
मंती थरुनी
हरिकला पुलामी मगरानी
प्रमबहादुर मरसाँगी मगर
प्रतिक्रिया