बजेटलाई सघाउने मौद्रिक नीति ल्याइने

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले भने, ‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठुलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने छ । यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौँ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने उनले आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले समयसीमा तोकेर नै यसमा अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७÷०५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ । त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने बारेमा आशावादी छौँ ।’

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकदमै घटेर गइरहेको तथा बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । उनले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम गर्नका लागि काम गरिरहेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि लिएर बसेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘तर किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ । प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए । साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्यांकन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको बताए । उनले वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित हुने भएकाले मौद्रिक नीति लिएका लक्ष्यलाई नै आधार बनाएर असफल मान्न नमिल्ने बताए । पछिल्लो २–३ वर्षमा मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइरहेकोमा लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वितीय संस्थामा अधिक तरलता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले सबैले बुझ्ने भएकोले फाइनान्सियल सेक्टरको पोलिसीमा चासो बढिरहेको बताए । उनले बजारलाई तरलता प्रशोचन गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले विगतमा लिइएका कसिलो व्यवस्थाका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । उनले कोभिडको समयमा कर्जा वृद्धि पनि भएको र विदेशी मुद्रा पनि कम भएको अवस्थामा समस्या आएको विषयको उदाहरण दिए । त्यस समयमा संकटलाई टार्न लिइएका कसिलो व्यवस्थाको असर अहिले देखापरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले कुन क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न खोजेको हो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ । अहिले टाल्टुले अवस्थामा वृद्धि हुन सकेको छैन ।’

एएमसीले बैंकिङ क्षेत्रको सबै समस्या समाधान गर्दैन : मनोज ज्ञवाली

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढंगले समाधान नगर्ने बताए । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपिए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ । ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ । आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मासमेत लिन सक्छ ।

खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपिए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो । पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको बताए ।

आयकर ऐनअनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपिए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामासमेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बीचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए ।