काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट संकलन हुने कर तल्लो तहका नागरिक लाभान्वित हुने बताएका छन् । प्रतिनिसिभाको आइतबारको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘निजी विद्यालयका लागि समता शुल्कका रूपमा ३ प्रतिशत कर संकलन सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता र सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनको लक्ष्य लिइएको हो ।’
मन्त्री वाग्ले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट गरिएको, पुँजीगत खर्च बढाउने सोच लिइएको र खर्च गर्ने क्षमता बढाएर आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । करको दायरामा सबैलाई ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले बजेटमा भएका व्यवस्थालाई पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
मन्त्री वाग्लेले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि मुद्रा सटहीमा लिइने ३ प्रतिशत शुल्क उचित नै भएको बताउँदै तोकिएका करहरू तिर्नैपर्ने बताए । उनले उद्योगी, व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरणका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बताए ।
पुँजीगत खर्च सुधार्ने
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था आगामी आर्थिक वर्षबाट दोहोरिन नदिने दाबी गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको स्वीकार गर्दै अबको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सके राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले आगामी वर्षबाट परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा लगाइएको करले गरिबलाई असर नपर्ने दाबी
अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि ल्याइएको समानतामूलक नीतिको हिस्सा हो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले देशका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रस्तावित करले कुनै असर नपर्ने दाबी गरे ।
‘गैरनिजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो कर लागू हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट सानो योगदान संकलन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्नेछन्, जसबाट संकलित रकम विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिनेछ ।
उनले यस नीतिलाई सामाजिक न्याय र सार्वजनिक शिक्षा सुधारसँग जोडिएको भन्दै यसको विरोध हुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे । विशेषगरी वामपन्थी दलका सांसदहरूले यस्तो नीतिको समर्थन गर्नुपर्नेमा विरोध गर्नु अस्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले बजेटमार्फत थालेका सुधार कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट विभिन्न विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक, सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) लगायतका विधेयक स्वीकृत भएका छन् । सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ । सांसदहरू हरिप्रसाद भुसाल र सुशील खड्काले सो विधेयकमाथि राखेको संशोधनफिर्ता लिएका थिए । सांसदहरू गंगालक्ष्मी अवाल, डा.पुष्पराज कँडेल, हर्कराज राई, पार्वती विक र नरेन्द्रकुमार केरुङले उक्त विधेयकमाथि राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रतिनिसिभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने बहुमतले स्वीकृत भएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि संघीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जबाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै सहकारीबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउन विधेयक ल्याइएको बताइन् । उनले सहकारी समस्यालाई वास्तविक रूपमै समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध भएको बताउँदै विगतकै सरकारको योजनाअनुसार चक्रीय राहत कोष खडा गरिएको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘मनि लाउन्डरिङ’ निवारण (तेस्रो संशोधन), विधेयक २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा विधेयक स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि संघीय संसद्को विधेयक शाखामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न ल्याइएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पनि स्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया